तीन दलको शिखर बैठक: महाभियोग र अन्य विषयमा सहमति खोजी

काठमाडौं: अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोगले अन्य महत्त्वपूर्ण राजनीतिक तथा संवैधानिक एजेन्डालाई प्रतिकूल असर पार्नु हुँदैन भन्नेबारे ठूला तीन दलका शीर्ष नेताहरूबीच सहमति भएको छ ।

बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांगे्रस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच यस्तो समझदारी बनेको दाहालले पत्रकारहरूलाई बताए ।

हालै भारतको गोवामा सम्पन्न ब्रिक्स र बिमस्टेक सम्मेलनकै 'साइड लाइन' मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भएको 'संयोग भेट' देखि महाभियोगबारे खुलेर कुरा गर्दै दाहालले भने, 'महाभियोगले अरू एजेन्डालाई प्रभावित गर्नु हुन्न भन्नेबारे हामी सहमत भएका छौं ।'

स्थानीय निर्वाचन चैतमै सम्पन्न गर्ने र त्यसपछि परिआएमा प्रान्त र संघीय संसद्को निर्वाचन सँगै गर्ने आफ्नो प्रस्तावबारे सबैको सहमति खोज्नमा आफू लागिपरेको पनि दाहालले बताए । निर्वाचनसँगै संविधान संशोधन भएमा संविधान कार्यान्वयन हुने र लोकतान्त्रिक अभ्यासले पूर्णता पाउनेबारे दलहरूमा विमति छैन ।' स्थानीय निर्वाचन समयमा भइसकेको अवस्थामा अन्य निर्वाचनको मिति केही सार्न सकिने संकेत पनि दाहालले दिए ।

तीन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकभन्दा केही अघि उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सदस्यहरूलाई बोलाई संविधानको स्पिरिटअनुसार काम गर्न र कार्यकारी भूमिकामा आँखा नलगाउन निर्देशन दिएका थिए । कार्र्कीप्रतिको कटाक्ष थियो त्यो ।

पत्रकारहरूसँग उनले भने, 'परिस्थिति चुनौतीपूर्ण छ, सहज बनाउने उद्देश्यले मधेस, पहाड र हिमाल मिलाउन र छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध सामान्य तथा सुमधुर बनाउन म लागिपरेको छु । त्योसँगै पुनर्निर्माण र सुशासन हाम्रो लक्ष्य हो ।'
महाभियोग प्रस्ताव त्यो रूपमा दर्ता भएकोमा आश्चर्य लागे पनि कार्कीको व्यहार असह्य र राष्ट्र तथा प्रधानमन्त्रीको सम्मानप्रति संवेदनहीन रहेको उनले बताए । आफू भारतको राजकीय यात्रामा रहेका बेला 'क्यान्टोन्मेन्ट घोटाला' मा छानबिन गर्ने अख्तियारको घोषणा र त्यसअघि केपी ओलीकै प्रधानमन्त्रित्वकालमा पटकपटक महाभियोगको सम्भावना खोजिएको रहस्योद्घाटन गर्दै उनले भने, 'प्रधानमन्त्री छँदा अगाडि नबढाए पनि ओलीले अहिले त्यसमा अग्रता लिनुभयो ।'

'अब घटनाक्रम अगाडि बढेको छ, समग्र जनमतलाई सम्मान गर्दै टुंगोमा पुग्छ, र हामीले चाहेकै कुरा हुन्छ', महाभियोगमा विदेशी प्रभावको सम्भावना नकार्दै उनले भने ।

गोवाको 'संयोग भेट' र नेपाल आउन आफूले गरेको आग्रहमा सी जिनपिङको प्रत्युत्तरका आधारमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको यस वर्ष (डिसेम्बरसम्म) नेपाल भ्रमण नहुने स्विकार गरे दाहालले । उनले भने, 'उहाँ अर्को वर्ष आउनेबारे हामी आश्वस्त छौं ।'
राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धि नहुँदामसम्म भारत–चीनसँगको सम्बन्ध सन्तुलन हुन नसक्ने निष्कर्षका साथ उनले भने, 'गरिबलाई सबैले हेप्छन् ।' चीनको 'वान बेल्ट वान रोड' परियोजनामा नेपाल सहभागी भई त्यसबाट फाइदा लिनुपर्ने आफ्नो मान्यता पनि दोहोर्‌याए उनले ।

मोदी र सीसँगको भेटमा 'संयोग' र औपचारिक एजेन्डाबिना भए तापनि आफूले पहिलेदेखि उठाउँदै आएको 'त्रिदेशीय' सहभागिता सबैका लागि फाइदाजनक भएको तथ्य राखेको र चीनबाट त्यसका पक्षमा अभिव्यक्ति आएको उनले बताए ।गोवाको 'संयोग भेट' मा दुवै छिमेकी राष्ट्र प्रमुखले नेपालको महत्त्वपूर्ण र स्वतन्त्र अस्तित्व स्विकारेको र जटिल परिस्थितिमा पनि आफूले नेपालको हितकै पक्षमा कदम उठाएको उनले दाबी गरे ।

रक्सौल–अमलेखगन्ज पाइप बिछ्याई तेल भण्डारण निर्माणका क्रममा पूर्ववर्ती आपूर्तिमन्त्री सुनिलबहादुर थापाले भारतसँग हस्ताक्षर गरेको समझदारीपत्रमा १५ वर्षसम्म नेपालले भारतसँग मात्रै पेट्रोलियम पदार्थ लिनुपर्ने प्रावधान भए तापनि अब त्यो परिस्थिति बदलिएको र उक्त प्रावधान लागू नहुने बताएर दाहालले चीन र नेपालबीच ओली सरकारका बेला भएको सहमतिमा आफू दृढ रहने संकेत दिए ।

प्रान्त निर्वाचनका लागि झापा, मोरङ, सुनसरी, कञ्चनपुर आदि जिल्लालाई यताउता गर्न नसके पनि 'वरिपरि' का क्षेत्रको सामञ्जस्यबाट स्वीकार्य समाधान खोज्न सकिने आशा प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरे । 'सिमाना हेरफेर' अपरिहार्य भए पनि ठूलो समस्या नभएको र भाषा आयोगमार्फत भाषा समस्या समाधान गर्ने अनि नागरिकता आदि संवेदनशील विषयमा अन्तरिम संविधानकै प्रावधानलाई निरन्तरता दिनेबारे पनि प्रारम्भिक छलफल भइरहेको उनले खुलासा गरे ।

शीर्ष नेतृत्वबीचको छलफलमा कार्कीको महाभियोग पारित भएका खण्डमा उनको उत्तराधिकारीबारे समेत छलफल भएको थियो । दाहालले त्यसबारे केही नबताए पनि वरष्ठितम् आयुक्त दीप बस्न्यातलाई नै नयाँ प्रमुख बनाउनेमा सहमति भएको अडकलबाजी हुन थालेको छ ।बैठकपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीले प्रधानमन्त्रीको आशयलाई समर्थन गर्दै नेताहरूबीच संविधान कार्यान्वयन, संविधान संशोधन, स्थानीय निर्वाचन र महाभियोग प्रस्तावमा छलफल भएको जानकारी दिए । उनले भने, 'महाभियोग प्रस्तावमा तीनै दल मिलेर जाने सहमतिको निकट छौं । हामी जे गर्छौं संविधान जारी गर्दाझैं सहमतिसाथ गर्छौं ।' अन्य एजेन्डामा सहमति हुँदै जाने ओलीले बताए ।

कांग्रेस सभापति देउवाले संविधान कार्यान्वयनका लागि मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन सके सहज हुने धारणा आफूले बैठकमा राखेको जानकारी दिए । संविधान संशोधनका पक्षधरको सहमतिबिना गरिने कार्य संविधान जारी गर्दाको अवस्थामा पुग्ने हुँदा आफूले सहमतिका लागि जोड दिएको देउवाले बताए । उनले फरक प्रसंगमा भने, 'महाभियोगबारे कुनै सहमति भएको छैन । कांग्रेस केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको निर्णयबिना महाभियोगमा आफूले कुनै कुरा राख्ने र भन्ने हुँदैन । आधिकारिक निर्णय कुर्नुहोस् ।'