संविधान संशोधन गृहकार्य

काठमाडौंः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले असन्तुष्ट मधेसी, जनजाति र थारूका मुद्दा सम्बोधन हुने गरी चार बुँदामा संविधान संशोधन हुन लागेको प्रस्ट्याएका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र मधेसी मोर्चाका प्रमुख नेतासँग शनिबार बालुवाटारमा अनौपचारिक छलफल गरेपछि पत्रकारका लागि आयोजित रात्रिभोजमा प्रधानमन्त्री दाहालले त्यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालले संशोधनका बुँदा विस्तृतमा बताउन चाहेनन् ।

सात प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्ने, भाषासम्बन्धी नीतिलाई संविधानको अनुसूचीमा राख्ने, राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व मिलाउने र अन्तरिम संविधानको मूल मर्मअनुसार नागरिकता विवाद टुंग्याउने गरी सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष र मधेसी मोर्चाका नेतासँग छलफल केन्द्रित रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए ।

‘संविधान संशोधन कुनकुन विषयमा कसरी हुँदैछ भन्ने कुराको पूर्ण जबाफ आज दिन सक्दिन । त्यो विषय दिँदा फाइदा हुँदैन । तपाईंहरूले लेख्नैपर्छ, बोल्नैपर्छ', दाहालले भने, ‘संविधान संशोधनबारे चारवटा विषयमा केन्द्रित भएर हामी छलफल गर्दैछौं ।'

सीमांकनका विषयमा सात प्रदेशभित्रै केहीको सीमांकन हेरफेर गरेर समझदारी बन्ने गरी छलफल केन्द्रित रहेको दाहालले बताए । ‘प्रतिपक्षसहित सबै राजनीतिक दल सहमत हुने गरी हामी छलफल गर्दैछौं । अहिलेसम्मको छलफलबाट सहमति नजिक पुगेको महसुस गरेको छु', दाहालले भने, ‘जनजाति, थारू र मधेसीको समग्र मागलाई एकैपटक सम्बोधन गर्न त गाह्रो छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय आयोगमा समझदारी बनाएर संघीय आयोग पनि सँगसँगै गठन गर्ने र जसले पहिचान र सीमांकनसम्बन्धी मुद्दालाई व्यापक रूपमा सुझाव दिन सकोस् । त्यो पनि एउटा विषयका रूपमा अगाडि बढेको छ ।'

भाषासम्बन्धी आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यो आयोगको सुझावका आधारमा संविधानको अनुसूचीमा भाषासम्बन्धी नीति राख्नेमा छलफल केन्द्रित रहेको बताए । ‘यसमा पनि मोटामोटी समझदारी बनिराखेको स्थिति छ', दाहालले भने ।

तेस्रो विषय राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वसँग सम्बन्धित विषय रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । ‘सबै प्रदेशबाट निश्चित संख्यामा समान प्रतिनिधित्व बनाएर बाँकी जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने माग छ । अहिले प्रत्येक प्रदेशबाट पाँचजना र बाँकी जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरिएको छ । पाँचको सट्टा चार गर्ने, तीन गर्ने या के गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर छलफल भएको छ ।

मधेसी मोर्चा र गठबन्धनको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी त्यसमा संशोधन गर्ने तयारी भइराखेको छ', दाहालले भने । उनका अनुसार चौथौ विषय नागरिकतामा अन्तरिम संविधानको मूल भावअनुसार नै मिलाउने भन्नेमा सकारात्मक छलफल भएको छ । शनिबार पनि तिनै विषयमा केन्द्रित भएर छलफल भएको जानकारी गराउँदै दाहालले भने, ‘चारवटा मूलभूत विषयमा संशोधनमा केन्द्रित भएर छलफल भएको छ ।'
महाभियोगपछि कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वका बीचमा कुनै अविश्वास नरहेको दाहालले दाबी गरे ।

‘कहाँनेर कसलाई अप्ठ्यारो परेको छ भन्ने राम्रोसँग बुझेको स्थिति छ । एकअर्काका अप्ठ्यारा फुकाउन सहयोग गरेर यो गठबन्धनलाई निरन्तर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने दुविधा नेतृत्वमा छैन । नेतृत्व तहभन्दा एउटा पक्ष महाभियोगको पक्षमा छ, अर्को पक्ष छैन भनेर मान्छेहरूले अनुमान गर्ने कुरा त छ । तर यथार्थ हाम्रा बीचमा कुनै अविश्वास छैन', दाहालले भने, ‘यो चुनौतीलाई मिलेर सामना गर्नुपर्छ । अझ बढी गम्भीर छलफल सुरु भएको छ । दह्रो विश्वासको वातावरण बनाउने काम भएको छ ।'

आफू भारत भ्रमणमा रहेका बेला अख्तियारले पत्रकार सम्मेलन गरेको विषयलाई अस्वाभाविक भनेका प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले अगाडि सारिएको महाभियोग प्रस्ताव त्यो विषयसँग सम्बन्धित नरहेको दाबी गरे । ‘म राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा राजकीय भ्रमणमा गएका बेला यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरी चर्चा-परिचर्चा गर्ने कोसिस गरियो । त्यो बिलकुल अस्वाभाविक हो । त्यही कारणले महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढेको होइन । समग्र क्रियाकलापका मूल्यांकनका आधारमा त्यो प्रस्ताव अगाडि बढाइएको हो', दाहालले भने ।