लोकतान्त्रिक मूल्य प्रवद्र्धनको सूत्र

आनन्द आदित्य र चन्द्र डी भट्टद्वारा सम्पादित किताब ‘द रोल अफ पोलिटिकल पार्टिज इन् डिपेनिङ डेमोक्रेसी इन् नेपाल’ ले नेपालको ‘लोकतान्त्रिक’ पद्धतिमा रहेको ‘लुपहोल’ खोज्दै पछिल्लो समय फितलो बन्दै गएको राजनीतिक दलको भूमिका र तिनीहरूको गिर्दो साखमाथि एकखाले बहस थालनी गरेको छ ।

नौजना विज्ञको आलेख समावेश गरी किताबी आकार दिइएको यसमा नेपालको हरेक पटकको राजनीतिक आन्दोलनको नतिजा व्यवस्थापनको अभावका कारण लोकतान्त्रिक मूल्य प्रवद्र्धनमा दखल पुगेको तर्कलाई सबल रूपमा उठाइएको छ । यसबाहेक किताबले निर्माण गर्ने सगोल मत चाहिँ लोकतान्त्रिक मूल्य अभावकै कारण राजनीतिककर्ता, कार्यकर्तामा ‘सिभिक कल्चर’को मजबुतीकरणमा अभाव खड्किएको भन्ने नै हो ।

राजनीतिक विद्वान देवराज दाहाल ‘द रोल अफ पोलिटिकल पार्टिज इन् डिपेनिङ डेमोक्रेसिी इन नेपाल’ शीर्षकको आलेखमा प्रतिनिधि लोकतन्त्रको मियोको रूपमा रहेको राजनीतिक दलको आन्तरिक राजनीतिलाई थप लोकतन्त्रीकरण गर्नुपर्ने औंल्याउँछन् । यहाँको विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा जनपरिचालनको लागि निर्णायक ठानिएका राजनीतिक दल नै हुन् ।

राजनीतिक शिक्षा, सामाजिक परिचालन, राजनीतिक भर्ती, नेतृत्व विकास तथा सार्वजनिक चाख निर्माणका माध्यमबाट राजनीतिक आधुनिकीकरण तथा सामाजिकीकरणको लागि नेपालका राजनीतिक दल बाहक पनि बनेका छन् । नीति निर्माणमा पनि उनीहरूको भूमिका सहायक नै देखिएको छ भलै राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतन्त्रको अपर्याप्तताको कारण समावेशिताको संस्कृति प्रवद्र्धन, सामाजिक बहुलताको सम्बोधन तथा आवाजविहीनको आवाज सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

त्यसो त, राजनीतिक खण्डीकरणको वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा पनि नेपालका राजनीतिक दलहरू चुकिरहेको अवस्था छ, जसले लोकतन्त्रको मूल्यमा ह्रास निम्ताइदिएको छ । दाहालको महत्वपूर्ण अर्को तर्क के पनि हो भने, दलमा आउने ‘बाह्य लगानीले’ आन्तरिक नीति तर्जुमा, निर्णय निर्माण तथा प्रतिनिधित्व छनोटमा पारेको प्रभावले बाह्य चाख समूहको चाख स्थापनामा सघाएको भन्ने हो ।

खासगरी, राजनीतिक दल उपरको दाताको लगानी नेपाली लोकतान्त्रिक संस्थाकरणमा व्यवधान उत्पन्न गर्ने कारकमध्ये एक रहेको ठहर दाहालको छ । सँगै, दाताको चाहना अनुरूपको जातीय राजनीतिको लागि ‘ककस’ निर्माणले मानक मूल्य निर्माणमा नसघाउने ठम्याइँ पनि छ, उनको ।

 नेपालका राजनीतिक दल र अंग्रेजी नाटककार विलियम सेक्स्पियरका पात्रबीचको उनको तुलनात्मक विश्लेषण अत्यन्तै दमदार लाग्छ, पाठकलाई । जाति-केन्द्रित राजनीतिक बहसमा वैचारिक आधार स्थापनार्थ उनले उठाएको फ्रान्सिस् फुकुयामाको ‘द क्ल्यास अफ सिभिलाइजेसन्स्’ र ज्याक्स् डेरिडाको विसंरचनावादी प्रसंगले उनको छलफललाई थप प्राज्ञिक तुल्याएको छ ।

त्यसो त, दाताको लगानी लोकतान्त्रिक मूल्य निर्माण तथा राजनीतिक द्वन्द्वको आयतन घटाउनेमा केन्द्रित हन सक्यो भने त्यो रचनात्मक हुन सक्ने बुझाइ पनि छ, दाहालको । वैचारिक बेमेल, व्यक्तित्व टकराव, नेतृत्व लालचले दलभित्रै पनि संघर्षको पाटोलाई एकातिर बढाइदिएको छ भने, अर्कोतिर राजनीतिक दलका बीच पनि जातीय राजनीति, स्रोत साधनमाथि नियन्त्रण गर्ने चाखले उनीहरूको राजनीतिक मार्गचित्रमा दक्खल पुर्‍याएको भन्न सक्ने आधार पर्याप्त छन् ।

नेपालका राजनीतिक दल अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको निहित स्वार्थ प्रवद्र्धन गर्ने साधनसमेत बन्ने गरेको देखिन्छ । दाहालको सन्तुलित विचार बेजोड छ, बलियो तर्क र दृष्टान्तबीच उनको विचारोत्तेजक आलेखले विद्धत वर्गमा बहस छेड्ने हैसियत मनग्गे राख्छ ।

‘म्यानेजिङ इन्ट्रापार्टी क्ल्यास एन्ड स्टेन्थ्रनिङ डेमोक्रेसी’ अन्तर्गत प्रदीप ज्ञवालीको तर्कले भन्छ, वर्गविहीन अथवा सबै वर्गलाई एकैसाथ प्रतिनिधित्व गर्ने दलको संरचना सम्भव हँदैन तसर्थ कुनै एउटा वर्गको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्नै पर्छ दलले ।

लोकतन्त्रको मजबुतीकरण राजनीतिक दलका क्रियाकलापमा पूर्णतया निर्भर गर्दछ । प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्रमा अन्तरदलीय द्वन्द्वले पुर्‍याएको दक्खलबारे पनि उनले बलियो तर्क दिएका छन् ।

राजनीतिक दलबीच जटिल सम्बन्ध देखिनुमा उनीहरूले ‘प्रतिस्पर्धा’लाई ‘प्रतिद्वन्द्विता’को रूपमा बुझ्नुलाई मान्दछन् । राजनीतिक दलको आन्तरिक द्वन्द्वको कारण भनेको व्यक्तित्व टकराव, माथिल्लो तहका नेताले स्रोतसाधन हडप्न खोज्ने प्रवृत्ति, जतीय तथा वर्गीय आधारको गुटबन्दी हावी हुनुका अलवा सामन्ती विरासतलाई ठम्याउँछन् । त्यसो त, दलभित्र योग्यताप्रणाली लागू नहुनु पनि हो ।

ऋतुराज सुवेदी लिखित आलेख ‘रिफ्लेक्सन्स् अन पोलिटिकल पार्टिज्ः इम्बे्रसिङ इथिकल भ्यालुज’ले अहम् सवाल के निर्माण गर्छ भने नेपालका राजनीतिक दलको इतिहास सत्तरी वर्षभन्दा पुरानो बनिसकेको र यसै ऐतिहासिक दौरानमा उनीहरूले निर्माण गरेको कतिपय नकारात्मक छविलाई मेटाउनु उनीहरू सामु रहेको भीमकाय चुनौती हो ।

सुवेदी तर्क गर्छन्, नेपालका राजनीतिक दल के कुरामा राम्रो जानकार छन् भने समृद्धि, शान्ति र सामाजिक व्यवस्थाको निर्माणको वाहक उनीहरू नै हुन् । भलै, जबजब आफ्ना राजनीतिक प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको बेला आउँछ उनीहरू विचलित हुन्छन् जसले उनीहरूको पतनको बाटोतर्फ निर्देश गर्दछ ।

नेपालका राजनीतिक दल र अंग्रेजी नाटककार विलियम सेक्स्पियरका पात्रबीचको उनको तुलनात्मक विश्लेषण अत्यन्तै दमदार लाग्छ, पाठकलाई । जाति–केन्द्रित राजनीतिक बहसमा वैचारिक आधार स्थापनार्थ उनले उठाएको फ्रान्सिस् फुकुयामाको ‘द क्ल्यास अफ सिभिलाइजेसन्स्’ र ज्याक्स् डेरिडाको विसंरचनावादी प्रसंगले उनको छलफललाई थप प्राज्ञिक तुल्याएको छ । उनले औंल्याएको ‘सांस्कृतिक द्वन्द्व’को खतरालाई पनि कम आँक्न चाहिँ मिल्दैन ।

शासनमा लोकतन्त्र सबैभन्दा अप्ठ्यारो पद्धति हो किनभने यसमा सबै पक्षलाई समान हैसियतसहितको स्थान प्रदान गनुपर्ने हुन्छ । आनन्द आदित्य ‘माइनोरिटिज अन मार्च..’ मा सूक्ष्म सिमान्तीकृतको परिभाषा दिँदै कुल जनसंख्याको एक प्रतिशतभन्दा कम रहेका समुदाय नेपालमा कम्तीमा ३७ वटा रहेको तर्क गर्दै नेपाली राजनीतिमा १२ मिथक रहेको बताउँछन्, जुन अत्यन्तै रोचक पनि छ ।

नेपालका राजनीतिक परिवर्तनका ‘म्यान्डेट’ संस्थागत हुन नसक्नुको पाश्र्व कारणका रूपमा उनी सार्वजनिक बहसको अभावलाई पनि एक ठान्छन् । ‘पब्लिक डिप्लोमेसी’को आयामलाई पनि उनी बहसमा जोड्छन् ।

त्यसैगरी, यस किताबका अर्का ‘कन्ट्रिब्युटर’ लालबाबु यादव ‘इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी एन्ड कन्फ्लिक्ट रिजोलुसन’मा नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा जन्मिएका नयाँ द्वन्द्वका कारकका रूपमा राज्य शक्तिको बाँडफाँट, राज्यको पुनर्संरचना, आत्मनिर्णयको अधिकारको सवाल, जल, जमिन तथा जंगलको प्रगोगको अधिकार सवाललाई समेत अघि सर्छन् ।

त्यसैगरी, पोलिटिकल पार्टिज एन्ड द प्रोसेस अफ डिपेनिङ डेमोक्रेसी...’ मा कृष्ण भट्टचन सन् २०१२ मा पहिलो संविधानसभा विघटन हुनुपूर्व नेपालमा कुनै पनि जातीय मुद्दामा केन्द्रित राजनीतिक दल नभएको तर्क गर्छन् । पछि, जातीय संघीयता सुनिश्चितताको लागि संघीय समाजवादी पार्टी, लिम्बुवान पार्टीलगायतका राजनीतिक दलको स्थापना भएको मत भट्टचनको छ ।

जनजातीय दृष्टिकोणबाट हेर्ने उनको ज्ञानले भन्छ, शासकीय हैसियतका राजनीतिक दलले स्थापित विधि पालनबाट विमुख बने भने तिनले मधेसी, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिमलगायतको विश्वास गुमाउनेछन्, जसले लोकतान्त्रिक मूल्य स्खलित गराउनेछ ।

उनको जातीय संघीयताको सवाल कताकता एकपक्षीजस्तो लाग्ने मात्रै होइन, उनको तर्कलाई कतिपयले कमजोर ठान्न पनि सक्लान् । भलै उनी आफ्नो विचार निर्माणमा भने स्वतन्त्र छन् ।

त्यसो त, ‘पोलिटिकल पार्टिज एन्ड कन्स्टिट्युस्नल अकाउन्टाबिलिटी’ शीर्षकको काशीराज दाहालको आलेख, ‘द रोल अफ पोलिटिकल पार्टिज इन् नेसन बिल्डिङ इन् नेपाल’ शीर्षकमा चन्द्र डी भट्टको तथा ‘इन्टरनल डिस्प्युटस् इन् पोलिटिकल पार्टिज एन्ड स्टे«न्थेनिङ डेमोक्रेसी’ शीर्षकमा रहेको एन पी साउदको आलेख पनि उत्तिकै पठनीय छन् ।

यस किताबले नेपालका राजनीतिक दलले यहाँको लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने कार्यमा देखिएको व्यवधान हटाउनको लागि आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत पार्दै एकजुट हुर्ने पर्ने तर्फ उनीहरूको ध्यान खिच्न चाहेको संकेत गर्छ । समग्रमा, यस किताबको ध्येय नेपालमा लोकतान्त्रिक मूल्य प्रवद्र्धनमा प्राज्ञिक बहसमार्फत सघाउनु नै हो ।

किताबः द रोल अफ पोलिटिकल पार्टिज इन् डिपेनिङ डेमोक्रेसी इन् नेपाल
सम्पादकः आनन्द आदित्य र चन्द्र डी भट्ट
प्रकाशकः फ्रेडरिक एबर्ट स्टिफटन
पृष्ठः २३८
मूल्यः