मुलुकमा सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व या विविध महसुल तिर्न चाहनेहरूको संख्या ठूलो छ । चाहे पानीको होस् या बिजुलीको होस्, असहजताका साथ र लामो समय लाइनमा उभिएर भए पनि अधिकांश जनताले सरकारको तिरो तिर्दै आएका छन् ।
स्वभावतः नेपालीमा कानुनको सम्मान गर्ने परम्परा छ र अर्को राजस्व समयमा नतिरेवापत सेवामा कटौती नहोस् भन्ने चाहना पनि उनीहरू राख्छन् । यता आएर खासगरी राजधानीमा सरकारले पानी, बिजुलीको महसुल निर्धारित प्रारम्भिक मितिभित्र तिरेबापत उपभोक्तालाई केही छुट दिएर समयमै तिरो तिर्न प्रोत्साहित पनि गरेको छ ।
स्वाभाविक रूपमा, पानी, बिजुलीको अधिकतम खपत राजधानी तथा सहरी क्षेत्रमा हुने हुनाले यी सेवासुविधा सहरकेन्द्रित छन् । तर त्यसभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरूलाई चाहेर पनि सरकारको तिरो तिर्न कठिन अवस्थामै राख्नु सरकारको उदासीनता मानिनेछ ।
विधिवत् र सहज रूपमा तिरो तिर्ने अवस्था नहुँदा या त विचौलियामार्फत ‘कमिसन' तिरेर ती रकम सरकारी ढुकुटीमा जम्मा गर्ने अवस्था आउँछ या लाचार उपभोक्ता अनुकूल परिस्थिति बनेपछि सरकारलाई तिरौंला भनेर राज्यप्रतिको नागरिक दायित्वबारे ऊ बेवास्ता गर्न बाध्य हुन्छ ।
पाल्पा भुवनपोखरी- ९ का नारायण ढकालले ९० रुपैयाँ विद्युत् महसुल बुझाउन सदरमुकाम तानसेन पुग्नुपर्ने हुन्छ, ठूलो धनराशि खर्चेर र सास्त बेहोरेर । यो पीडा उनको मात्र नभएर उनीजस्ता जिल्लाका २७ हजार ग्राहकले भोग्दै आएका छन् । विगत २७ वर्षदेखि बिजुली आपूर्ति गरिँदै आए पनि उनीहरूबाट महसुल असुल्न कुनै सहज सेवा केन्द्र खोल्न सकेको छैन सरकारले ।
पाल्पा तुलनात्मक रूपमा सुगम र बैंक सेवा फैलिएको जिल्ला हो । सेवाग्राहीबाट बिजुली महसुल बुझाउन बैंकसँग विद्युत् प्राधिकरणले समन्वय गरेमा करअसुली समयमै त हुन्छ नै, उपभोक्ताले कम या न्यून रकममा आफ्नो दायित्व पूरा गर्न पनि सहज हुन्छ । तर सम्भवतः हरेकपटक ‘मिटर रिडिङ' पछि मात्र तिरो तिर्ने साइत प्राधिकरणले जुटाउने हुँदा प्राधिकरण सेवा केन्द्र र उपभोक्ताबीच अन्य कुनै एजेन्सीलाई आउन दिन चाहँदैन प्राधिकरण ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नयाँ कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङले अनधिकृत रूपमा वितरीत बिजुलीलाई कानुनसम्मत वितरण गरेपछि आम उपभोक्ताको स्याबासी पाएका छन् । पक्कै पनि सहरमा केही सुधार आउँदा सञ्चारमाध्यमको ध्यान पनि त्यता आकर्षित हुन्छ ।
त्यसको फाइदा या स्याबासी घिसिङले पाइसकेका छन् । तर जिल्लामा ग्राहकले अनावश्यक कष्ट बेहोर्नुपर्ने र जिल्लाबाट उठ्ने रकम सानो भएकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न कुनै महत्व नदिँदा त्यसले प्राधिकरणको जनमुखी चरित्रलाई अवमूल्यन गर्दछ । नारायण ढकालको पीडा एउटा व्यक्तिको मात्र हैन, प्रतिनिधि कष्ट हो आम उपभोक्ताले भोगेको ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
