निर्माणमा गुुणस्तरमा सधैं बेवास्ता

एरिस्टोटलले भनेका छन्– गुुणस्तर भनेको कुुनै क्रियाकलाप होइन, यो आदत हो । यस भनाइलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा गुुणस्तर कायम नगर्ने एक आदत हुुन पुुगेको छ । नेता, बुुद्धिजीवी, सर्जक, सर्वसाधारण जनता जो पनि यो आदतबाट संक्रमित देखिन्छन् । भौतिक निर्माणका कार्यहरूको गुुणस्तर पनि निरन्तर खस्कँदो छ ।

नेपालको बजेट वृद्धिसँगै भौतिक निर्माण कार्यहरूका लागि छुुट्ट्याएको बजेटसमेत वार्षिक रूपमा बढिरहेको छ । विभिन्न निर्माण कार्यहरूमा आएको तीव्रताका साथ साथै गुुणस्तर कायम हुुन नसकेको विषयमा चर्चा र चासो बढ्न थालेको छ । कुुनै संरचना निर्माण हुुनुु महŒवपूर्ण कुुरा हो, तर निर्मित संरचनाको गुुणस्तर कायम हुुनुुपर्ने अझ आवश्यक विषय हो । कम गुुणस्तरका संरचनाहरूले योजनाअनुुरूप कार्य गर्न त सक्दैन नै, कतिपय समयमा जोखिमका कारकसमेत हुुन सक्छन् ।

हालको सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमा रहेको गुुणस्तरको ह्रास र यसप्रति सम्बन्धित व्यक्तिहरूको उदासीनता चिन्ताको विषय हो । विकास निर्माणको काम गरेर जनताको मन जित्न लालायित नेताहरूबाट समेत यो विषयलाई हलुुका ढंगले लिएको पाइन्छ । तर सर्वसाधारणलाई भने खस्कँदो गुुणस्तरले विरक्त बनाएको छ ।

हालको अवस्था

हाल आएर नेपालको सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमा हुुने कार्यहरूमा गुुणस्तर कायम हुुन नसकेको बारेमा आउने टीकाटिप्पणीमा वृद्धि हुुन थालेको देखिन्छ । कतिपय निर्माण कार्यहरूमा सुुपरिवेक्षणको अभावमा गुुणस्तर कायम हुुन नसकेको भनिने गरेको छ भने अनुुचित लाभको लागि मिलोमतोमा समेत अवाञ्छित कार्यहरू हुुने गरेका पाइन्छन् । यस्ता अनुुचित कार्यहरू गरेबापत बिरलै कारबाही हुुने गरेका छन् । सार्वजनिक निर्माण क्षेत्र यसबाट सबभन्दा बढी प्रभावित भएको क्षेत्र हो ।

चाणक्यले भनेका छन्, ‘जसरी माछाले कहिले र कति पानी पिउँछ भन्ने कुुरा थाहा पाउन सकिँदैन त्यसैगरी सरकारी अधिकारीले कति सरकारी सम्पत्ति गवन गर्छन्, थाहा पाउन अति मुुस्किल हुुन्छ । तसर्थ इमानदारीपूर्वक काम गर्ने, भ्रष्टाचार नगर्ने, राजस्व वृद्धि गर्न हरदम तत्पर रहने र सरकारी सम्पत्तिको सदुुपयोग गर्ने पदाधिकारीलाई राज्यले पदोन्नति र पुुरस्कार दिनुुपर्छ । जुुन देशमा यसको उल्टो गरिन्छ, त्यो देश नाश हुुन्छ ।’ नेपालमा भने राज्यले नियम मिच्नेहरूको नै पक्ष लिँदैछ भन्ने आम धारणा बन्न गएको छ ।

कम गुुणस्तरका संरचनाहरूले योजनाअनुुरूप कार्य गर्न त सक्दैन नै, कतिपय समयमा जोखिमका कारकसमेत हुुन सक्छन् । सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमा रहेको गुुणस्तरको ह्रास र यसप्रति सम्बन्धित व्यक्तिहरूको उदासीनता चिन्ताको विषय बनेको छ ।

सरकारको खर्चमा सार्वजनिक निर्माणले ठूलो हिस्सा ओगटेको हुुन्छ । विकासशील देशमा यसको अंश अझ बढी हुुनुुपर्छ । नेपालजस्तो देशमा हरेक पार्टीको घोषणापत्रमा विकास निर्माणका आश्वासनले महŒवपूर्ण अंश ओगटेको हुुन्छ । अघिल्लो चुुनावमा पस्केको आश्वासनउपर भएको प्रगतिको ‘रिपोर्ट कार्ड’ लिएरै दलहरू अर्को चुुनावमा जानुुपर्ने हुुन्छ । यस्ता कार्यहरूको प्रभावकारिता र गुुणस्तरको विषयको हिसाबकिताब त्यस समयमा जनतालाई दिनुुपर्ने हुुन्छ । यस्तो महŒवपूर्ण विषयमा सरकारबाट भएको उपेक्षा कालान्तरमा सरकारमा रहेका दलहरूतर्फ नै ‘बुुम¥याहङ’ हुुनेमा कसैको ध्यान पुुगेको देखिँदैन, सायद यसबाट हुुने क्षणिक लाभले उनीहरूको आँखामा पट्टी लगाएको पनि हुुन सक्छ । यस सम्बन्धमा नेपालका तीन मुख्य क्षेत्र सडक, पानी र विद्युुत्को नेपालको सबैको आँखा पुुग्ने राजधानीमा नै रहेको अवस्था हेर्न सकिन्छ ।

सडक

सडक कुुनै पनि देशको ऐना हो । केही किलोमिटरको सडकको यात्रा गरेमा देशको अवस्था जान्न सकिन्छ । काठमाडौंको सडकको अवस्था कुुनै पनि मापदण्डमा राम्रो भन्न सकिन्न । सडक बनेलगत्तै खन्ने, पक्की सडक बन्नासाथ भत्कने सुुरु हुुने, बिग्रेका सडक लामो समयसम्म पनि मर्मत नहुुने, सानो लगानी र प्रयासले हुुन सक्ने कार्य गर्नसमेत उदासीन रहनेजस्ता विकृति सबैसामुु छर्लंग छ ।

सामाजिक सञ्जालमा सडक विभागका पूर्व पदाधिकारीकै टिप्पणी थियो– एउटा सडक कालोपत्रे गर्दा अर्को सडकसँग आधा मिटर किन ग्याप राख्नुुपर्छ बुुझ्न सकिएन । यसले गर्दा सवारी साधन चलाउँदा निकै अप्ठ्यारो हुुन्छ । सडकको बीचमा खाल्डो, खुुला मोंगाल र ट्राफिक लाइटको बिजोक त सामान्य कुुरा भएको छ । देशका सर्वोच्च निकायका पदाधिकारीहरू दैनिक आवागमन गर्ने पथहरूको अवस्था त यस्तो छ भने देशको अन्य भागमा कस्तो होला ? यस्तो हुुनुुमा सडकसँग सम्बन्धित पदाधिकारीहरू त जिम्मेवार होलान्, तर त्यो सडकबाट दैनिक हिँड्ने ‘विशिष्ट व्यक्ति’ हरू पनि कम जिम्मेवार छैनन् ।

पानी

पानीको विषयमा सबैलाई थाहा छ । हालको पानीको वितरण अपुुग, अव्यवस्थित र अकुुशल त छँदैछ, भविष्यको मेलम्चीको आशा पनि शंकास्पद हुुन पुुगेको छ । नेपालको भगीरथ प्रयत्नबाट बन्दै गरेको मेलम्चीको सुुरुङ अब सम्पन्न हुुने अवस्थामा पुुगेको छ । यो संरचना गाहस्र्थ उपयोगको लागि पानी प्रवाह गर्ने विश्वमै दोस्रो लामो सुुरुङ हो । यसको निर्माणमा केही ढिलाइ भएको भए पनि यो ढिलाइ अनपेक्षित भने होइन । यसबाट ल्याइने पानी उपत्यकावासीका लागि अत्यावश्यक हुुनुुका साथै निकै महँगो पनि छ । निर्माणाधीन यस प्रणालीको घरघरमा जोड्ने र अन्तिम विन्दुुतर्फका वितरण प्रणालीमा भने गुुणस्तरको लापरबाही भएको देखिन्छ । घरघरमा जोडिने पाइपहरू बलियो, टिकाउ र सुुविधाजनक हुुनुु अनिवार्य छ ।

हाल यी प्रणाली सजिलै बिग्रन सक्ने पोलिथिनका भएकाले यसले पानी प्रवाहमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना टड्कारो रूपमा देख्न सकिन्छ । कतिपय ठाउँमा ढल खन्दा यी पाइपहरूमा क्षति पुुगिसकेको समेत देखिन्छ । धुुलोलाई तत्कालको समस्या मान्दा पनि पाइप राखिसकेपछिको कार्यको निर्माणको गुुणस्तर त उबडखाबड सडक पेटीहरूबाटै अनुुमान गर्न सकिन्छ ।

बागमती नदीमा भएको तटबन्धलाई अर्को उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । बागमतीको सफाइमा हप्तैपिच्छे जाने उच्च पदाधिकारीहरूको सामने नै भइरहेको यस कामलाई सबैबाट अनुुमोदित नै भन्नुुपर्छ । यसमा गरिएको कामको गुुणस्तर, चौडाइ घटबढ गर्दै बनाइएका किनारा, बीचैमा थुुपारिएका ढिस्काहरू र सौन्दर्यविहीन मोडहरू कसैलाई बिझाएको देखिँदैन । यति धेरै खर्च गरेर बनाइएका संरचनाको सौन्दर्य पक्षलाई कुुनै वास्ता गरिएको देखिँदैन । यस्ता कार्यमा हालै निर्माण भएको गुुजरातको सावरमती ‘रिभर फन्ट’ को त कुुरा छोडौं, शताब्दीऔं पहिले बागमतीकै पशुुपति क्षेत्रमा रहेको गुुणस्तर कायम हुुनुु आवश्यक थियो । सालतमामीको समयमा भएका यस्ता कार्यहरूको गुुणस्तर अझ चिन्ताको विषय हुुने गरेको छ ।

विद्युुत

विद्युुत् वितरण संरचना, सडकका बगलमा गाडिने खड्के पोलहरू, पोलमार्फत लगिएका अनगिन्ती केबुुलहरू र यसको व्यवस्थापनबाट स्पष्ट हुुन्छ । हाल आएर तार व्यवस्थापन जटिल भएको छ । यसले सहरलाई कुुरूप त बनाएकै छ, जोखिम पनि बढेको छ । यी तारहरूको गुुजुुल्टा देख्दा यी कसरी काम गरिरहेका होलान् र यसको मर्मत–सम्भार कसरी हुुँदो हो आश्चर्यलाग्दो छ । यो कार्य सबैका आँखा सामुुन्ने नै भएका हुुन् । समयसमयमा यस्ता ठाउँमा हुुने आगलागी, सडक दुुर्घटना र सञ्चार अव्यवस्थाले सहरलाई दुुःख दिइरहेको छ । यस्तो विषयमा सोच्ने र यसलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा पनि कसैको ध्यान पुुगेको देखिँदैन । यस्ता कुुराहरूको व्यवस्थापन गर्न ‘धन’ भन्दा ‘मन’ को आवश्यकता हुुन्छ । गुुणस्तर कायम गर्नुु भनेको थप स्रोत लाग्ने होइन, ठेक्कापट्टा व्यवस्था गर्दा नै गुुणस्तरसहितको काम गर्ने सम्झौता भएको हुुन्छ । गुुणस्तर कायम नगर्नुु ठेक्कापट्टाको सर्त उल्लंघन गर्नुु हो र यो दण्डनीय हुुन्छ ।

गुुणस्तर कायम हुुन नसक्नुुको कारण मूलतः लोभ र लापबारही नै हो । यसमा सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको त सोझै जिम्मेवारी रहन्छ तर परोक्षरूपमा राजनीति, प्रशासन, शान्तिसुुरक्षा, उपभोक्ताको समेत ठूलो भूमिका रहन्छ । धेरै बजेट रहेको ठाउँमा सरुवा हुुन लालायित कर्मचारीहरू, यसको लागि मोलमोलाइमा उत्रने प्रशासक र नेताहरू, जसरी भए पनि ठेक्का लिनुुपर्ने निर्माण व्यवसायीहरू, गुुणस्तरहीन कार्यलाई संरक्षण दिने निकायहरू सबैको यसमा भूमिका रहेको हुुन्छ ।

एकपटक खस्केको गुुणस्तर बिगार्ने प्रवृत्तिमा सुुधार ल्याउन लामो समय लाग्ने हुुन्छ । यसको लागि सम्बन्धित सबैको र विशेष गरेर नेतृत्व तह तथा कार्यान्वयन निकायको ठूलो भूमिका हुुन्छ । देशको अधिकतम हित र जनताको कल्याण हेर्नुु राज्यको दायित्व हो । निर्माण कार्यको गुुणस्तर कायम हुुनैपर्छ र यसको लागि सबै तत्पर र मुुखर हुुन जरूरी छ, अन्यथा जनताले तिरेको कर दुुरुपयोग भई बेकार हुुन जान्छ ।