ताकेतापछि ठूला कार्यालयले तिरे पानीको बिल

ताकेतापछि ठूला कार्यालयले तिरे पानीको बिल

काठमाडौः पटकपटकको ताकेता पछि ठूलाबडाले पानीको बक्यौता तिरेका छन् । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) लाई लामो समयसम्म पानीको बिल नतिरेपछि तालुकदार निकाय खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयले पत्रै काटेर ताकेता गरेपछि बक्यौता तिरेका हुन् ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरले वैशाख १० गतेसम्मको पानी बक्यौता रकम २९ लाख २६ हजार एक सय ३० रुपैंया तिरेको छ । त्यसैगरि प्रधानन्यायाधीश निवास बालुवाटारले १५ लाख ६२ हजार रुपैंया, सभामुख निवासले पाँच लाख ५८ हजार रुपैंया, मन्त्री क्वाटर पुल्चोकले ५१ लाख ९८ हजार रुपैंया केयुकेएललाई तिरेको छ । अख्तियारले यसअघि नै ४७ हजार सात सय ३४ रुपैंया तिरेको थियो ।

खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री जीवन बहादुर शाहीले ठूला तालुकदार निकायले नै पानीको बक्यौता रकम नतिरेपछि अन्यले कसरी तिर्छन् भनेर मन्त्रीपरिषद्को वैठकमै कुरा उठाएका थिए ।

राष्ट्रपति कार्यालयले भने अझै बक्यौता रकम बुझाएको छैन । मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयको पानी बक्यौता रकम एक करोड ४४ लाख ४६ हजार ६ सय ३६ रुपैंया छ । राष्ट्रपति कार्यालयसँगै अन्य मन्त्रालय र कार्यालयले केयूकेएललाई ४२ करोड ३१ लाख ९९ हजार दुई सय ४३ रुपैंया पानीको बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैबीच केयुकेएलले पानीको बिल तिर्ने र नतिर्ने कार्यालयहरुको लगत राख्न अध्याधुनिक काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । केयुकेएललाई प्रविधिमैत्री बनाउन मन्त्रालयको पहलमा १० वटा शाखा मध्ये ६ वटामा विद्युतीय काउन्टर सुरु गरेको हो ।

 

जसअनुसार बानेश्वर, त्रिपुरेश्वर, महाराजगंज, भक्तपुरको जगाति र ललितपुरको शाखाबाट विद्युतीय प्रविधिमार्फत पानीको बिल लिने कार्य सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यी शाखाले अब महशुलसँगै लेखासम्बन्धी काम र गुनासालगायतका विषयहरु कम्यूटरमै अभिलेख राखेर कार्यसम्पादन गर्नेछन् ।

मन्त्री शाहीका अनुसार पहिलो चरणमा यी शाखाबाट यो प्रविधि सुरु गरिएपनि दोस्रो चरणमा बाँकि रहेका कमलादी शाखा ,क्षेत्रपाटी शाखा ,महांकाल चौर शाखा र मध्यपुर ठिमी शाखामा लागू गरिने छ। ‘

केयुकेएललाई प्रविधिमैत्री सँगै पेपरलेस बनाउन यो कार्यको थालनी गरिएको हो, सुरुमा ६ वाट सुरु गरिएपनि केही दिनमै थप चारवटालाई प्रविधि मैत्री बनाईन्छ, यसले सेवाग्रहीको काम छिटो र विश्वस्नीय हुने विश्वास गरेको छु, मन्त्री शाहीले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.