सञ्चालन भएन चिया अक्सन केन्द्र

सञ्चालन भएन चिया अक्सन केन्द्र

काठमाडाैः  करिब तीन वर्षदेखि चर्चाको विषय बन्ने गरेको चियासम्बन्धी पहिलो अक्सन केन्द्र ओझेलमा परेको छ । सरकारले अक्सन केन्द्रका लागि बजेट विनियोजन नगर्दा केन्द्र सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । अक्सन केन्द्र सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले दुई वर्षदेखि झापाको बिर्तामोडमा ठूलो रकम खर्चेर भाडामा घर लिए पनि हालसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन । अक्सन केन्द्र सञ्चालनका लागि बोर्डले वार्षिक तीन लाख रुपैयाँ घरभाडा वापत खर्च गर्दै आएको छ ।

क्रेता र बिक्रेता जम्मा भएर चियाको गुणस्तरअनुसार निश्चित मूल्यमा खरिदबिक्रीको सम्झौता गर्ने थलोलाई अक्सन केन्द्र भनिन्छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक शेषकान्त गौतमका अनुसार विश्व परिवेशमा नेपाली चिया उत्कृष्ट भए पनि किसानले उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् । किसानलाई उचित मूल्य उपलब्ध गराउन र चियाको गुणस्तर कायम गरी निर्यातयोग्य बनाउन सरकारले चियाको खरिदबिक्री केन्द्रका रूपमा अक्सन केन्द्र योजना अघि बढाएको थियो । ‘अक्सन केन्द्रमा चियासम्बन्धी विभिन्न प्रकारका उपकरण पनि खरिद गरी राखिएका छन्', गौतमले भन्नुभयो, ‘तर तीन प्रमुख कारणले गर्दा उक्त अक्सन केन्द्र हालसम्म ओझेलमै छ । केन्द्र सुचारु नहुँदा नेपाली चियाको आफ्नै ब्रान्डसमेत स्थापना गर्न सकिएन ।'

क्रेता र बिक्रेता जम्मा भएर चियाको गुणस्तरअनुसार निश्चित मूल्यमा खरिदबिक्रीको सम्झौता गर्ने थलोलाई अक्सन केन्द्र भनिन्छ ।

उहाँका अनुसार राज्यले अक्सन केन्द्र सञ्चालन गर्न सुरुका कम्तीमा तीन वर्षका लागि आवश्यक पर्ने बजेट उपलब्ध गराउन नसकेको कारण केन्द्र अलपत्र परेको हो । यसका साथै चिया व्यवसायीले अक्सन केन्द्रमा सहभागी हुनका लागि भ्याट छुटमा ६० प्रतिशत सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने र बैंकबाट कम्तीमा ६ प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण सुविधा पाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । ‘राज्यस्तरबाट प्रमुख यी तीनवटा विषयमा काम हुन नसक्दा अक्सन केन्द्र सुचारु हुन सकेको छैन', गौतमले भन्नुभयो ।

 

बोर्डका अनुसार व्यवसायीले हाल ५० प्रतिशत भ्याट छुट पाइरहेका छन् । यसैगरी स्वदेशी खरिद कर्ताको हकमा १५ प्रतिशत र विदेशी खरिदकर्ताको हकमा तीनदेखि पाँच प्रतिशत भ्याट छुटको माग पनि अघि सारिएको छ । बोर्डका अनुसार आगामी वर्षमा अक्सन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउन कृषि विकास मन्त्रालयले ५० लाख रुपैयाँको कार्यक्रम बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको छ । ‘प्रस्तावित बजेट उपलब्ध भएको खण्डमा आगामी वर्षमा उक्त केन्द्र सञ्चालनमा आउनेछ', गौतमले भन्नुभयो । बोर्डले गत २०७२ भदौ ५ गते नै अक्सन सञ्चालनसम्बन्धी नेपाल चिया अक्सन सञ्चालन निर्देशिका समेत स्वीकृत गरिसकेको छ ।

देशभर उत्पादन हुने चियालाई अक्सन केन्द्रमा पुर्‍याई स्वाद र गुणस्तरको आधारमा चियाको प्रारम्भिक मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । यसरी प्रारम्भिक मूल्य निर्धारण भएपछि अक्सन केन्द्रमा सदस्यता प्राप्त राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताबीच उक्त चियाको मूल्यको बारेमा पुनःमूल्य बढाबढ प्रक्रिया हुन्छ । जुन दलालले सबैभन्दा बढी मूल्य तोक्छ उसैलाई चिया बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कञ्चन जंघा टि स्टेटका अध्यक्ष दीपक बाँस्कोटाका अनुसार भारतमा राज्य तहबाट अक्सन केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ । यस्तै श्रीलंकामा निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेको छ । अक्सन सञ्चालनका लागि बोर्डका कार्यकारी निर्देशकको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय नियामक समिति गठन हुने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।

तत्कालीन समयमा राजा वीरेन्द्रले २०३९ सालमा झापा, इलाम, पाँचथर, धनुकुट्टा र तेह्थुम जिल्लालाई चिया क्षेत्र घोषणा गरेपछि यो क्षेत्र विस्तार भएको हो । अहिले दोलखा, रामेछप, सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर, कास्की, लमजुङलगायतका जिल्लामा पनि चियाखेती हुँदै आएको छ । बोर्डका अनुसार पछिल्लो आँकडाअनुसार २७ हजार ६ सय ८८ हेक्टरमा चियाखेती हुन्छ । यसअनुसार दुई करोड ४२ लाख किलो चिया उत्पादन हुन्छ ।

यसमध्ये एक करोड ८४ लाख किलो सिटीसी र ५८ लाख किलो अर्थोडक्स चिया उत्पादन हुन्छ । नेपालबाट वार्षिक दुई अर्ब ४० करोड मूल्य बराबरको १३ हजार मेट्रिक टन चिया निर्यात हुन्छ । तराईमा २७ वटा सिटीसी चिया प्रशोधन केन्द्र, पहाडी क्षेत्रमा २८ वटा मझौला तथा ठूलो अर्थोडक्स चिया प्रशोधन केन्द्र र ६५ वटा लघु प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा छन् । चिया उद्योगले ६० हजारको संख्यामा प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । यसैबीच बोर्डले शुक्रबार राजधानीमा विभिन्न कार्यक्रमका साथ राष्ट्रिय चिया दिवस मनाउने तयारी गरेको छ ।




प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.