‘निर्भीक न्यायमूर्ति' सुशीलाको ‘एक्टिभिजम'

‘निर्भीक न्यायमूर्ति' सुशीलाको ‘एक्टिभिजम'

काठमाडौं : जति बेला सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश थिइन्, उनका प्रशंसक धेरै थिए । उनको निर्भीक चरित्रको प्रशंसा गर्नेमध्ये एक थिए, कानुनविद् विपिन अधिकारी । न्याय क्षेत्रभित्रै अर्को कोणबाट उनीमाथि ‘अरू कसैको प्रभाव'मा काम गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गथ्र्यो । तर, अधिकारी त्यसको प्रतिवाद गर्दै कार्कीले न्यायालयको गरिमा र स्वाभिमान बढाएको तर्क गर्थे ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा रहेकी कार्की शनिबार डा. गोविन्द केसीको अनशनप्रति समर्थन जनाउँदै सडकमा ओर्लिएपछि कानुनविद् अधिकारीको मत फेरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश हुँदा ‘निर्भीक न्यायमूर्ति'का रूपमा स्थापित कार्कीको छवि अवकाशपछि ‘विवाद'मा तानिँदै गएको छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यमलाई शृंखलाबद्ध अन्तर्वार्ता दिन थालेपछि धेरैले ‘मर्यादा बिर्सेको' भनेर टिप्पणी गरे ।

शनिबार सडकमै उत्रिएर भाषण नै गरेपछि कानुन क्षेत्रका विज्ञहरूले आलोचना गरेका छन् । ‘प्रधानन्यायाधीश भइसकेको मान्छे । अवकाशपछि पनि आचारसंहिताविपरीत जानु हुन्न', कानुनविद् अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘केसीका माग जायज छन् । तर, त्यसमा प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्तित्व सडकमै आएर बोल्नु हुन्नथ्यो ।'

अधिकारीले अवकाशमा गए पनि राज्यले सुरक्षा, सेवा, पेन्सन सबै उपलब्ध गराएको हुने उल्लेख गरे । ‘पदमा बहाल नभए पनि एक्टिभिजम गर्नु हुँदैन÷मिल्दैन', उनले भने, ‘यसले न्यायालयको गरिमाको मानमर्दन गर्छ ।'

पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी पनि पूर्वन्यायाधीश÷प्रधानन्यायाधीशहरू सडकमै उत्रिएर भाषण गर्नुलाई उचित ठान्दैनन् । ‘व्यक्तिविशेषको नैतिक आचारणमा भर पर्ने कुरा हो यो । कानुनी, संवैधानिक विषयमा अवकाशप्राप्त भए पनि आफ्ना विचार राख्नु मनासिब हुन्छ', उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘तर, त्यसबाहेकका विषयमा राजनीतिक नेताझैं सडकमै उभिएर भाषण गर्नु उचित होइन । म आफू त्यो गर्दिनँ, अरूको हकमा भन्न सक्दिनँ ।'

अवकाशप्राप्त भइसकेपछि पूर्वप्रधान्यायाधीशको हैसियत एक आमनागरिकसरह पनि हुन्छ । त्यसकारण व्यक्तिगत तवरमा आफ्ना कुरा राख्न पाउने स्वतन्त्रता जो कसैलाई हुन्छ । पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको विचारमा व्यक्तिगत हैसियतमा आफ्ना कुरा पूर्वप्रधानन्यायाधीशले राख्न पाउँछन् । ‘कार्कीको उपस्थिति पूर्वप्रधानन्यायाधीश हैसियतमा भएको हो भने आपत्तिजनक छ । तर, व्यक्तिगत हैसियतमा भएको उपस्थितिप्रति टिप्पणी गर्न मिल्दैन', उनले भने ।


प्रधानन्यायाधीश भइसकेको मान्छे । अवकाशपछि पनि आचारसंहिताविपरीत जानु हुन्न । केसीका माग जायज छन् तर त्यसमा प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्तित्व सडकमै आएर बोल्नु हुन्नथ्यो ।
विपिन अधिकारी, कानुनविद्

नेताझैं सडकमै उभिएर भाषण गर्नु उचित होइन । म गर्दिन, अरुको भन्न सक्दिनँ । मीनबहादुर रायमाझी पूर्वप्रधानन्यायाधिश

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की अवकाशपछि आफ्नो हैसियत आमनागरिकसरह भएकाले बोल्न पाउनुनर्पे तर्क गर्छिन् । शनिबार अन्नपूर्णसँगको संक्षिप्त टेलिफोन वार्तामा उनले भनिन्, ‘समाजमा बढ्दो विकृति-विसंगति, भ्रष्टाचारविरुद्ध बोल्न मलाई कुनै डर छैन । म बोल्छु ।'

‘अब मलाई कुनै पदमा जानु छैन'

सुशीला कार्की, पूर्वप्रधानन्यायाधीश
प्रधानन्यायाधीशबाट केही समयअघि मात्रै अवकाश लिनुभएको तपाईंले सडकमै उत्रेर भाषण गर्दा ‘एक्टिभिज्म' भयो भनेर टिप्पणी भएको छ, के भन्नुहुन्छ ?
के आपत्ति भयो र ? यस्तो अभ्यास अन्यत्र पनि छ । भारतमै पनि लोक अदालत भनेर पूर्वन्यायमूर्तिहरू सक्रिय हुन्छन् । मविरुद्ध नै केही अघि संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुँदा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलगायत सडकमै आउनुभएको होइन ? अहिले के नौलो भयो र ?

डा. गोविन्द केसीका मागप्रति राजनीतिक दलहरूको पनि समर्थन छ । दलहरू संलग्न आन्दोलनमा तपाईंको सहभागितालाई स्वाभाविक रूपमा लिन मिल्छ ?
मैले राजनीति गरेको होइन । विकृति-विसंगतिका विरुद्धमा ऐक्यबद्धता जनाएको मात्रै हुँ ।

एैक्यबद्धता जनाउन भाषण नै गर्नुपर्छ र ?
अब मलाई कुनै पदमा जानु छैन । राजदूत बनाइदिन्छन्, मानवअधिकार आयोगमा पुर्‍याउँछन् वा अरू पद दिन्छन् भन्ने मलाई कुनै आस पनि छैन । चाहना पनि छैन । अब म सामाजिक रूपमै सक्रिय हुने हो । अवकाशपछि म सामान्य नागरिकको हैसियतमा छु । मैले बोल्न नपाउने ? अब मलाई न महाभियोग पनि लगाउन पाउँछन् न त मलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउन सक्छन् । त्यसकारण मलाई बोल्न कुनै डर छैन ।

त्यसको अर्थ न्यायालयको गरिमा, मर्यादा जोगाउने तपाईंको दायित्व छैन र ?
म सधैं न्यायालयको गरिमा र मर्यादाकै लागि लडेको मान्छे हुँ । तर, अहिले मेरो भूमिका बदलिएको छ । म अवकाशप्राप्त भइसकें । त्यसकारण अहिले मैले चिकित्सा क्षेत्रमा व्याप्त विसंगतिविरुद्ध बोलेको मात्र हुँ । हामी अलि संकीर्ण सोच राख्छौं । तर, अवकाशपछि राजनीति नै गर्दा पनि हुन्छ । किन नहुने ? तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री हुनुभएको होइन ? अहिले मैले केसीको समर्थनमा बोल्दै गर्दा प्रश्न उठाउनेहरूले भन्नुपर्‍यो, त्यसो भए रेग्मी प्रधानमन्त्री बन्न मिल्थ्यो त ?

त्यसो भए तपाईं अब राजनीतिक रूपमा सक्रिय बन्नु हुन्छ ?
अहिले चिकित्सा क्षेत्रको विसंगतिविरुद्ध बोलेको हुँ । भोलि भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन भए त्यसमा पनि बोल्छु । पूर्वप्रधानन्यायाधीश भन्दैमा किन नबोल्ने ? अब म सामाजिक रूपमा सक्रिय रहन्छु ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.