विकासको नेतृत्व जिल्लाले गर्ने
काठमाडौं : जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)लाई स्थानीय तहको समन्वय गरी एकीकृत विकास गर्न नेतृत्वदायी भूमिका दिइने भएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रदेशसँगको सहकार्यमा एकीकृत जिल्ला विकास रणनीति बनाएर काम गर्ने जिम्मेवारी जिससलाई दिन लागेको हो।
राष्ट्रिय प्राथमिकता, स्थानीय आवश्यकता, जिल्लाभित्रका सम्भावना अनि चुनौतीलाई ध्यान दिई सबै गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लास्थित संघ तथा प्रदेशस्तरका कार्यालयको सहभागितामा रणनीति बनाउने जिम्मेवारी दिइँदै छ । यसरी तयार पारिएको रणनीति जिल्लासभाबाट स्वीकृत गराउनुपर्नेछ । मन्त्रालयले बनाइरहेको कानुनको मस्यौदामा सन्तुलित विकासका लागि सम्भावना र चुनौतीको पहिचान तथा गाउँ र सहरबीच अन्तरसम्बन्ध स्थापना गर्न अध्ययन-अनुसन्धान गर्ने/गराउने व्यवस्था राख्न लागिएको छ ।
जिससहरूले विकास निर्माणको गुणस्तरसमेत परीक्षण गर्नेछन् । विकास निर्माण तथा सेवाप्रवाहमा हुन सक्ने भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती एवं स्रोतसाधनको दुरुपयोगमा पनि जिससले हस्तक्षेप गर्न पाउने छन् । मन्त्रालयले एकरूपता होस् भनी समिति, जिल्लासभा, जिल्ला प्रमुख एवं उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय अधिकारीका काम, कर्तव्य र अधिकार तय गरिरहेको छ ।
संविधानको धारा २२० अनुसार प्रदेश कानुनबमोजिम जिल्ला समन्वय समितिको सञ्चालन कानुन स्वीकृत भई लागू नभएसम्मका लागि मन्त्रालयले यी प्रावधान तय गरिरहेको हो । त्यसअनुरूप जिससले सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने ठूला प्रकृतिका आयोजना कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नेछ । स्थानीय तह र अन्य कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवाप्रवाहमा एकरूपता कायम गर्न समन्वय गर्नेछन् ।
जिल्लागत एकीकृत सूचना संकलन, प्रणालीमा आधारित व्यवस्थापन गरी संघ र प्रदेश सरकारसँग पनि अन्तरसम्बन्ध कायम गराउने काम जिससहरूको हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङको भनाइ छ । जिससले अब अनुगमनसम्बन्धी काम पनि गर्नुपर्ने भएको छ । विकास र सेवाप्रवाहसम्बन्धी राष्ट्रिय अभियान, दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्ने कामका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै तेस्रो पक्षबाट गाउँपालिका र नगरपालिकाको वार्षिक मूल्यांकन गर्ने÷गराउने काम पनि जिससलाई दिने तयारी छ ।
जिल्लासभा र जिससको सचिवका रूपमा जिल्ला समन्वय अधिकारी (यसअघि स्थानीय विकास अधिकारी)ले भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । जिल्ला प्रमुखले जिल्लास्तरमा हुने विकास निर्माण एवं सेवाप्रवाहसँग सम्बन्धित विभिन्न समितिमा प्रतिनिधित्व, गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन, निरीक्षण र समन्वय गर्ने÷गराउने काम गर्नेछन् । 'जिससहरूका लागि बनाइएका यी नियम-कानुन स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी ऐनमै राख्ने वा अन्य कुनै रूपमा समेट्ने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ', प्रवक्ता तामाङले भने ।
विगतका आयोजना र सम्पत्ति तहलाई
साविक जिल्ला परिषद्बाट स्वीकृत गराई जिससबाट कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनामध्ये चालू आर्थिक वर्ष सम्पन्न भई बाँकी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएको छ । उक्त आयोजना तथा कार्यक्रमको लगत, सम्पत्ति, दायित्वलगायत सबै विवरण खुलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिँदै छ । संघ र प्रदेश कानुनले थप व्यवस्था नगरुन्जेल दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तह समेटिएका आयोजना तथा कार्यक्रम भने समन्वय गरी जिल्लासभाको निर्णयअनुसार संयुक्त व्यवस्थापन गर्ने गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
