त्रुटि सच्याउने संकेत
ढिलै भए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कार्यकारी परिषद्ले काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णयबाट पछि हटेको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने माथेमा प्रतिवेदनको सुझाव र डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको पछिल्लो सम्झौताविपरीत त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले गत साउन १२ गते उक्त कलेजलाई सम्बन्धन दिने 'गोप्य' निर्णय गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशको आधारमा सम्बन्धन दिएको बचाउ त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले गरे पनि अन्ततः आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्नुले त्रिविका अधिकारीहरूको नियतमा प्रश्न उठेको छ । सम्बन्ध उचित छ÷छैन भन्ने कुरा प्रारम्भमै विचार नगरी सञ्चारमाध्यमबाट निरन्तर दबाबपछि मात्रै पछि हट्नुले शंकाको प्रशस्त आधार दिएको छ । त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले त्रुटि सच्याउनेतर्फ उन्मुख हुनु सकारात्मक छ । यद्यपि, यस सम्बन्धन प्रकरणले उठाएको संशयमाथि थप छानबिन आवश्यक छ।
सम्बन्धन प्रकरणले त्रिवि कार्यकारी परिषद्का पदाधिकारी र कलेज सञ्चालकबीचको मिलेमतोमाथि मात्रै प्रश्न खडा गरेन, यसले कलेजको अनुगमन प्रतिवेदन तयार पार्ने नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीमाथि पनि औंला उठेको छ । कलेज सञ्चालनका लागि सक्षम भइनसकेको र अस्पतालसमेत स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिविना चलाइरहेको नेसनल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन काउन्सिलले फर्जी प्रतिवेदन तयार पारेको आरोप छ । जुन प्रतिवेदन सम्बन्धन दिने आधार बनेको थियो । त्यसर्थ छानबिनको दायरामा मेडिकल काउन्सिलको प्रतिवेदन तयार पार्ने पदाधिकारीहरूलाई पनि ल्याइनुपर्छ ।
नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन प्रकरणले नेपालका विभिन्न संस्थाको विश्वसनीयतामाथि एकैचोटि प्रश्न उठाइदिएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल, स्वास्थ्य मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय मात्र होइन, सबैले न्यायको अन्तिम आशाका रूपमा हेर्ने न्यायालयसमेत विवादमा तानिएको छ । यसले अदालतलगायत नेपालको सामाजिक जीवनका विभिन्न निकाय भ्रष्टीकरणतर्फ उन्मुख हुँदै गएको नजिरलाई थप बल दिएको छ ।
एकातिर डा. गोविन्द केसी चिकित्सा क्षेत्रमा भएका विकृति विसंगति अन्त्य गर्न भन्दै पटक-पटक अनसन बस्दै आएका छन् । सरकार आफैं पटक-पटक केसीको दबाबसामु झुक्न बाध्य भएको छ । त्रिविका पूर्वउपकुलपति डा. केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा बनाइएको उच्चस्तरीय कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकार सहमत भएको पनि हो । तर, सहमतिअनुरूप कार्यान्वयन हुन नसकेपछि केसी पटक-पटक अनशन बस्दै आएका छन् ।
माथेमा प्रतिवेदनले दिएको शतप्रतिशत सुझाव समेटेर राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक सरकारले पारित गर्नुपर्ने मुख्य माग राखेर केसी ११ औं अनशन बसिरहेका बेला त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले कलेजलाई अपारदर्शी ढंगले सम्बन्धन दिने गोप्य निर्णय गर्नुले समस्या थप बल्झिएको छ । त्रिविले उक्त त्रुटि सुधार्ने संकेतस्वरूप तत्कालका लागि सम्बन्धनलाई स्थगन गरेको छ ।
सरकार आफैंले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने स्थगन गरेर पुग्दैन, खारेज नै गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनभने, सरकार आफैंले माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सहमति गरिसकेको छ । उक्त प्रतिवेदनले उपत्यकाभित्र धेरै मेडिकल कलेज हुँदा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर खस्कने र दूरदराजमा चिकित्सा सेवा विस्तार नहुने भन्दै आगामी १० वर्षसम्म उपत्यकामा मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन नहुने सुझाव दिएको छ ।
त्यो सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको सन्दर्भमा त्रिवि परिषद्बाट भएको नेसनल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय स्थगित मात्र होइन, सधँैका लागि खारेज गरिनुपर्छ । त्यसो भएमा मात्रै नेपालमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि भएका पहल सार्थक हुनेछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
