आचारसंहिताको अवहेलना

हरेक चुनावका बेला निर्वाचन आयोग दलहरूलाई आचारसंहिताको घेरामा बस्न निर्देश गर्छ, तर सरकार÷दल त्यसलाई उल्लंघन गर्नमै उद्यत् हुन्छन्। असोज २ गते हुने तेस्रो चरणको स्थानीय निकाय निर्वाचनको क्रममा पनि आचारसंहिताको व्यापक उल्लंघन भएको छ । सरकार स्वयं उल्लंघनमा सबैभन्दा बढी अग्रसर छ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आचारसंहिताविपरीत सरकार विस्तार गर्दै इतिहासकै जम्बो मन्त्रिमण्डल गठन गरेका छन् । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सीडीओको सरुवा गरेका छन् । उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारलाई त आयोगले प्रस्टीकरण नै सोधेको छ। एकाध स्पष्टीकरण सोधे पनि निर्वाचन आयोगले सरकार, राजनीतिक दलमाथि आचारसंहिताको अंकुश लगाउन सकेको छैन।

प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले उल्लंघनमा शून्य सहनशीलता अपनाउने बताउँदै आए पनि यथार्थमा त्यसअनुरूप कडाइ गर्न सकेको छैन। जसले गर्दा सरकारले आचारसंहिताको धज्जी उडाउँदै त्यसविपरीतको काम निर्धक्क बढाएको छ, जुन सर्वथा अनुचित छ।

निश्चय पनि निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकेको छ । दुई चरणको निर्वाचन सकिएपछि तेस्रो चरणको निर्वाचन पनि सम्पन्न हुने चरणमा छ । विवादरहित ढंगले चुनाव सम्पन्न गर्न सक्नुले आयोगको भूमिकालाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । तर के तोकिएको मितिमै चुनाव हुन सक्नुलाई मात्रै उपलब्धि मानेर आचारसंहिता उल्लंघनको पाटोलाई बिर्सन मिल्छ ?

निर्वाचन आचारसंहिता पालना गराउन नसक्नु आयोगको कमजोरी होइन ? आचारसंहिता पालना गराउने मामिलामा सरकार, दल र नेताहरूप्रति उसले जुन कडाइ अपनाउन सक्नुपथ्र्यो, त्यसमा आयोग चुकेको छ। पहिलो र दोस्रो चरणका मौन अवधि वा प्रचार अवधिकै क्रममा भएका उल्लंघनलाई नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा आयोगले ध्यानाकर्षण गराउने वा स्पष्टीकरण सोध्नेबाहेक कारबाहीलाई अघि बढाउन सकेन, जसले तेस्रो चरणमा उल्लंघनका घटना दोहोरिए।

निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय हो। यसले सरकारलाई निर्देश दिनसक्छ । चुनावकै सन्दर्भमा पनि यसको व्यवस्थापकीय पाटोमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ। आयोगले पनि निर्वाचन व्यवस्थापनमा सरकारसँग सहयोग माग्ने हो। तर आयोग चुनावका क्रममा सरकारकै लाचार छायाँ भएको टीकाटिप्पणी पहिलो र दोस्रो चरणमा पनि भए र तेस्रो चरणको क्रममा पनि उसले त्यो छवि मेट्न सकेन।

सरकारसामु निरीह देखियो। आचारसंहिताको प्रभावकारी पालना र कार्यान्वयनको लागि आयोगले सरकार वा दल जोकोहीमाथि सख्त कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । भाषण वा प्रतिबद्धतामा भनिएजस्तै उल्लंघन भएमा शून्य सहनशीलता प्रदर्शन गर्ने साहस आयोगसँग हुनुपर्छ।

लोकतन्त्रको एउटा मुख्य आधार निर्वाचन पद्धति पनि हो । निष्पक्ष निर्वाचनमार्फत जनमत मात्रै प्रकट हुँदैनन्, यसले पारदर्शी र विधिसम्मत ढंगबाट शक्ति हस्तान्तरण प्रक्रियालाई बलियो बनाइरहेको हुन्छ। यसले राजनीति, समाजमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभिवृद्धि गरिरहेको हुन्छ । त्यही कारण चुनावलाई सरकारले नभएर कुनै निष्पक्ष र शक्तिशाली संवैधानिक निकायमार्फत गराउने प्रचलन हाम्रोमा मात्र होइन, अन्यत्र पनि चलिआएको हो।

आयोगले सरकारसँग समन्वय गरेर चुनावको व्यवस्थापकीय पक्षमा सहयोग लिन्छ, तर ऊ पनि आचारसंहिता बाहिर हुँदैन । आयोग निर्देशन मान्न सरकार बाध्य तर चुनाव आचारसंहिता जारी भइसकेपछि सरुवा, बढुवा, सरकार विस्तारको जुन काम सरकारले गरेको छ, त्यसमा अटेरीपना र आचारसंहिताप्रतिको उदासीनता देखिन्छ । कतै सरकार निष्पक्ष चुनावको विपक्षमा त छैन ? शंका गर्ने ठाउँ दिन्छ ।

यस्तो गलत कार्यशैलीविरुद्ध आयोग गम्भीर हुनुपर्छ। बारम्बार यस्ता विषयमा सचेत गराउँदासमेत सोअनुसार नभएमा निर्वाचन आयोग ऐनअनुसार आचारसंहिताविपरीतका काम रोक्ने वा बदर गर्ने आदेश दिन सक्नुपर्छ। उल्लंघनकर्तालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ। अन्त्यमा आयोगले स्थानीय चुनावको समीक्षा गर्दै प्रदेश सभा र केन्द्रको चुनावमा आफ्ना भूमिकालाई बलियो बनाउनेतर्फ आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ।