सरकारको पारदर्शितामा प्रश्न

जवाफदेहिता, पारदर्शिता र इमानदारी लोकतन्त्रका मुख्य चरित्र हुन् । लोकतान्त्रिक सरकारले यी चरित्र पछ्याउन सकेन भने सन्देहयुक्त प्रश्नहरू जन्मिन्छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गठबन्धन सरकारमाथि यतिबेला यस्तै सन्देहयुक्त प्रश्न उठ्न थालेको छ । देउवा सरकारमा यतिबेला ५४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । तर यो 'जम्बो' मन्त्रिपरिषद्ले हालसम्म पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेपछि प्रश्नहरू उठ्न थालेका हुन् ।

मिडियाले प्रश्न उठाएपछि स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेपछि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेका छैनन् । कतिपयले त प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विवरण बुझाएका पनि छैनन् । सरकार गठनको सय दिन नाघिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नुले यसको अपारदर्शी चरित्र उजागर भएको छ । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका हरेक व्यक्तिले नियुक्ति भएको साठी दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । अझ नैतिकता र इमानदारी देखाउने हो भने नियुक्त भएको १५ दिनभित्रै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्र्नेे परम्परा हो । तर यो परम्परालाई लत्याउँदै देउवा सरकारले सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्ने वा विवरण बुझाउन आनाकानी गर्ने प्रवृत्ति देखाएको छ, जुन त्रुटिपूर्ण छ । सरकारले सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतापछि २०४८ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालादेखि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नियुक्तिको १५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परा बसालिएको थियो । पञ्चायती व्यवस्थाको पतनसँगै जनताको प्रतिनिधिको रूपमा आएका शासकहरूलाई जनताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी देखाउन र पारदर्शी शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने मनसायका साथ सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न थालिएको थियो ।

यसअघि सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले ढिलोचाँडो आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर सकारात्मक सन्देश दिएका थिए । यद्यपि छोटो समयको लागि बनेको खिलराज रेग्मी नेतृत्वको अधिकांश पूर्व कर्मचारीसम्मिलित सरकारले भने सम्पत्ति विवरण गोप्य नै राखेको थियो । त्यो सरकार जनताबाट निर्वाचित सरकार नभएकाले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न जनस्तरबाट नैतिक दबाब थिएन ।

तर अहिलेको देउवा नेतृत्वको सरकारमाथि नैतिक दबाब छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न बनेको जननिर्वाचित सरकार भएकाले उसले इमानदारी र पारदर्शिता देखाउनैपर्छ । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्नुले उसकै चरित्रमाथि प्रश्न र सन्देहहरू थपिँदै जानेछन् भन्ने कुरा उसले हेक्का राख्नु जरुरी छ ।

देउवा चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । पदभार ग्रहण गर्दै उनले पहिलो निर्णयको रूपमा राष्ट्रिय सदाचार नीति ल्याउने मस्यौदामा हस्ताक्षर गरेका थिए । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत सबै राष्ट्रसेवकहरूलाई पारदर्शी र नैतिकवान् बनाउनु राष्ट्रिय सदाचार नीतिको मुख्य उद्देश्य थियो । तर प्रधानमन्त्रीले सो नीतिको बारेमा छलफल पनि गरेका छैनन् । यो नीति अनुशरण गरेको देखाउने हो भने पहिले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्पराले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई आफूले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्न रोक्न सहयोग गर्छ । मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्दा उनीहरूको सम्पत्तिको वैधतामाथि प्रश्न उठ्छ । आम जनताले उनीहरूको सम्पत्ति कति छ भन्ने थाहा पाउनुपर्छ । विगत र वर्तमानमा उनीहरूको सम्पत्तिमा आएको परिवर्तन पनि जनताले थाहा पाउनुपर्छ ।

पद र शक्तिको दुरुपयोग गरेर सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्ति बढिरहँदा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नुले थप संशय जन्माउँछन् । त्यसकारण इमानदारीपूर्वक शासन गर्न, जनताको विश्वास आर्जन गर्न, लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन शासन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनैपर्छ । यसको लागि मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरूले तत्काल सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।