बंगलादेशमा रोहिंग्याको संख्या ६ लाख १३ हजार: आइओएम

 बंगलादेशमा रोहिंग्याको संख्या ६ लाख १३ हजार: आइओएम

जेनेभा: आप्रवासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आइओएमले बंगलादेश पुगेका म्यान्माली शरणार्थी रोहिंगाको संख्या ६ लाख १३ हजार पुगेको जनाएको छ। गएको अगष्ट २५ तारिखदेखि म्यानमारको राखिन राज्यमा सुरु भएको उनीहरुमाथिको हिंसाका कारण देश छोडेर भाग्ने शरणार्थीको संख्या छ लाख नाघेको हो।

उनीहरु बंगलादेशको कोक्स् बजारमा बसोबास गरिरहेका छन्। बंगलादेश सरकारले उनीहरुलाई सो क्षेत्रमा शरणार्थी शिवीरहरु बनाइदिएको छ।

शुक्रबार जेनेभामा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा आइओएमका प्रवक्ता जोल मिलम्यानले सो जानकारी दिएको हो। उनले ती शरणार्थीहरुको अवस्था भने अत्यन्तै कष्टकर रहेको बताए।

निकै साँघुरो ठाउमा उनीहरुलाई राखिएको, आवश्यक मात्रामा आधारभूत आवश्यकताको पनि उनीहरुमा आपूर्ति हुन नसकेको, उनीहरुको संख्या धेरै भएका कारण जनघनत्व बढीहुदा निकै कठिन भएको र सडक र बिजुलीको पनि आवश्यक प्रबन्ध हुन नसकेकोले गर्दा उनीहरुलाई गाह्रो भएको उनले बताए।

यसका लागि विश्व समुदायसँग आग्रह भएको भए पनि आवश्यक मात्रामा उनीहरुले सरसहयोग पाउन नसकेको गुनासो पनि उनले सो पत्रकार सम्मेलनमा गरे।

बालबालिकाको अवस्था एकदमै टीठलाग्दो देखिएको, उनीहरुलाई पोषणयुक्त खानेकुराहरु नभएको र औषधि उपचारको समेत कमी हुने अवस्था देखिएको पनि उनले बताए।

सडकको अभावका कारण आवश्यक सहायता सामाग्री पुर्याउन समेत गाह्रो भएको अनुभव उनले पोखे। बृद्धबृद्धाहरुले पनि निकै अप्ठेरोगरी जीवन गुजारा गरिरहनु परेको उनले बताए।

राष्ट्रसंघको सहयोगमा बालबालिकालाई खोप
यसैबीच प्राप्त अर्को एक समाचारअनुसार उक्त शिवीरमा रहेका शरणार्थी बालबालिकाका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ र बंगलादेश सरकारले बालबालिकालाई खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएका छन्।

प्राप्त समाचारअनुसार शरणार्थी बालबालिकाको अवस्था दिनप्रतिदिन कष्टकर बन्दै गएको तथा उनीहरुलाई खोप तथा औषधि उपचारको व्यवस्था पनि नरहेकोले बताइएको थियो।

पछिल्लो समयमा यहाँका बालबालिका निमोनिया र झाडापखालाले ग्रसित भएका समाचार आएको थियो। बालबालिकाको अवस्था सुधारका लागि भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष र बंगलादेश सरकारले दादुराको खोप दिने व्यवस्था गराएको बताइएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.