वैदेशिक लगानी र अपरिपक्व सरकार

चालू आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५ को सुरुआती दुई महिनामै पाँच अर्ब १० करोड रुपैयाँबराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) नेपाल भित्रिएको छ । गत वर्ष सोही अवधिको तुलनामा यो झन्डै साढे दुई गुणा बढी रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । मुलुकमा लगानी वतावरण सुध्रिँदै गएकाले एफडीआई बढेको र आगामी दिनहरूमा यो क्रम झनै बढ्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको केही अगाडिको आकलनले मूर्तरूप लिँदै गएको छ । गत वर्ष सरकारले लगानी सम्मेलन आयोजना गरेर यस सवाललाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेसँगै नेपालका लागि विदेशी सहयोगसम्बन्धी प्रतिबद्धताले व्यापकता पाउँदै आएको हो ।

गत आव ०७३÷०७४ मा १३ अर्ब ५० करोड एफडीआई नेपाल भित्रिएकोमा गत वर्षको लगानी सम्मेलनमै करिब साढे १४ खर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता नेपालको लागि तय हुन सक्यो । सम्मेलनको दौरान आएको सोही प्रतिबद्धताअनुसार अहिले एफडीआई ठूलो आकारसहित मुलुक भित्रिइरहेको हो । यस वर्ष स्थानीय तह तथा पहिलो चरणको संसदीय चुनाव सम्पन्न हुनुका साथै दोस्रो तहको चुनावका सबै तयारी पूरा भएकाले नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी मुलुकहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको संख्या बढ्दै गएको तथ्य सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भइरहेका छन् । मुलुकको विकासका लागि यो सुखद् संकेत पनि हो ।

आफूलाई खुला अर्थतन्त्रको हिमायती ठान्ने कांग्रेसले चलायमान अर्थतन्त्रका लागि वार्षिक एकदेखि पाँच खर्बको एफडीआई परिचालन गर्ने आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय औद्योगीकरण र गुणात्मक आर्थिक वृद्धिका निम्ति आन्तरिक पुँजी मात्र अपर्याप्त ठहर गर्दै ठूला पूर्वाधार निर्माण र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी भिœयाउन आवश्यक रहेको वाम गठबन्धनको संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख छ । तर विदेशी लगानी मुलुकभित्र ल्याउनुभन्दा अगाडि दाता छनौट तथा अन्य धेरै पक्षमा विचार पु¥याउनुपर्ने एमाले र माओवादी केन्द्रको साझा धारणा रहेको बुझिन्छ । समग्रमा नेपालका ठूला दलहरूमा विदेशी लगानीप्रति सकारात्मक धारणा छ भन्दा अन्यथा नहोला ।

तर राज्यपक्षको एउटै अडान र कार्यशैली नहुँदा वैदेशिक लगानीको सवाल बेलाबेलामा विवादित हुने गरेको पटकपटक दोहोरिइसकेको छ । विशेषगरी सत्ताको नेतृत्व सम्हाल्ने दलहरूको परिवर्तनसँगै वैदेशिक लगानीका क्षेत्रमा हुने गरेको फरकफरक निर्णयले समस्याहरू उब्जने गरेका छन् । यसको पछिल्लो र टड्कारो उदाहरणको रूपमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई लिन सकिन्छ । १२ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यसहितको उक्त आयोजना सम्पन्न गर्न कांग्रेस र माओवादी सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत जेठ महिनामा चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लि (सीजीजीसी) लाई ठेक्का दिएका थिए । त्यतिबेला आफैं पनि सरकारमा रहेको कांग्रेसले प्रक्रिया नियमसंगत नभएको भन्दै झीनो विरोध गरे पनि सशक्त प्रतिवाद गरेन र सम्झौता सम्पन्न भयो । तर ६ महिनापछि आएर ३० दिनको म्यादसमेत नदिई पुरानो निर्णय हचुवा भन्दै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले सीजीजीसीसँगको सम्झौता रद्द गरेपछि वैदेशिक लगानीको सवाल फेरी तरंगित भएको छ ।

नेपाल सरकारको उक्त निर्णयबाट आफू आश्चर्यचकित भएको भन्दै सीजीजीसीले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर आफ्नो असन्तुष्टिसमेत जाहेर गरिसकेको अवस्था छ । सम्झौताअनुसार ५० भन्दा बढी विज्ञहरू तोकिसकिएको, अध्ययनहरू आरम्भ भइसकेको तथा आफ्नो धेरै लगानीसमेत भइसकेको लगायतका ध्यानाकर्षणसहितको असन्तुष्टि कम्पनीले पत्रमार्फत नेपाल सरकारलाई प्रेषित गरेको छ । एक महिनाअघि ऊर्जा मन्त्रालयले नै उक्त आयोजनालाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई) अन्तर्गत राखिदिन चीनसँग आग्रह गरेकोमा अहिले सम्झौता नै रद्द गरिनुले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा राम्रो सन्देश नगएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

सीजीजीसीसँगको ठेक्का रद्दपछि सरकारले २ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ लागतको उक्त आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमै सम्पन्न गर्ने महŒवाकांक्षी निर्णय गरेको छ । स्वदेशी लगानीमै उक्त आयोजना सम्पन्न गर्ने सम्भाव्यता डेढ वर्ष अघिदेखि सुरु हुँदाहुँदै विदेशी कम्पनीलाई विना प्रतिस्पर्धा ठेक्का दिनु दाहाल सरकारको जायज कदम थिएन, तर राज्यको तर्फबाट भइसकेको सम्झौतालाई सरकार फेरिएसँगै सामान्य प्रक्रियासमेत नपु¥याई आफूखुसी बर्खास्त गर्ने देउवा सरकारको निर्णयले नेपालसँग गरिने सम्झौताप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वसनीयता गुम्दै जाने देखिन्छ । दातृराष्ट्रसमक्ष नेपाल सरकारको यो अपरिपक्व र विवादित भूमिका प्रदर्शन हो ।

पुष्पकमल दाहालभन्दा पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारकै पालामा यो आयोजना स्वदेशी लगानीमा सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको थियो । सोको लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन ०७३ जेठ १६ देखि भन्सार विन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धन) मा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ कर उठाउन थालियो । करिब डेढ वर्ष अवधिमा बूढीगण्डकी निर्माणका लागि उक्त करबाटै लगभग साढे १३ अर्ब रकम संकलन भइसक्नुले परियोजना स्वदेशी लगानीमै सम्पन्न हुन सक्ने सम्भावना बढिरहेकै थियो । पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढ्दै गएकाले उक्त करको रकम प्रतिमहिना १५ देखि २० प्रतिशतका दरले बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा अन्य स्रोत खोजेर स्वदेशमै सम्पन्न गर्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको भए राज्यपक्षको यो फितलोपना बाहिर जाने थिएन ।

चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता भंग गरेकै दिन नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली र त्यति नै क्षमताको अरुण तेस्रो निर्माण गर्न भारतीय कम्पनीको समय थप्ने सरकारको निर्णयले चीनलाई अझ बढी सशंकित बनाएको छ । आफूसँगै छिमेकी मुलुकहरूलाई पनि विकासको पथमा नहिँडाई आफ्नो बजारको विस्तार नहुने निष्कर्षमा पुगेको चीनले पछिल्लो समयमा नेपालको उद्योग र पूर्वाधार विकासका लागि लगानी बढाउने तदारुकता देखाइरहे पनि चिनियाँ आकांक्षाबमोजिम नेपाल सरकारले आयोजना पेस गर्न सकिरहेको छैन । भारतीय दृष्टिकोण सकारात्मक हुन नसकेकै कारण नेपालले चीनसमक्ष परियोजनाहरू पेस गर्न नसकेको चिनियाँ बुझाइ छ ।

भारतीय दृष्टिकोण सकारात्मक हुन नसकेकै कारण नेपालले चीनसमक्ष परियोजनाहरू पेस गर्न नसकेको चिनियाँ बुझाइ छ ।

वाम गठबन्धनको सरकार बनेपछि कांग्रेसको निर्णय उल्टाएर फेरि गेजुवासँगै सम्झौता गर्ने चेतावनीसमेत नेताहरूले दिएको सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक भइसकेको छ । यस्तो गलत संस्कार बसाल्नु हुन्न । सरकार फेरिएपिच्छे एकपटकको गल्ती पटकपटक दोहोरिँदै जाने शृंखला कायम रह्यो भने त्यो झन् ठूलो भूल हुनेछ । मुलुकको प्रतिष्ठाको विषय तथा विदेशी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध, दलगत स्वार्थले प्रेरित भएर तलमाथि भइरहनु देश र जनता कसैको हितमा रहँदैन, न त यस्तो प्रक्रियाले नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वसनीयता नै कामय रहन्छ । प्रत्येक दलका दलगत मान्यता आआफ्ना ठाउँमा रहे पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा प्रस्तुत हुने राष्ट्रिय चरित्रका लागि भने सबै दलले समान धारणा बनाउनु आवश्यक छ ।

विश्वकै अर्थतन्त्रलाई अगुवाइ गर्न तल्लीन चीन तथा एसियामा उस्तै खालको वर्चस्व कायम गर्न लागिपरेको भारत दुवै छिमेकी मुलुकसँग नेपालको सन्तुलित सम्बन्ध रहनु आवश्यक छ । सत्तामा पुग्ने दलअनुसार छिमेकी मुलुकहरूप्रति फरकफरक धारणा र पक्षपोषणको क्रम बस्यो भने दुवै देशको विश्वास गुमाउनुपर्ने चरणमा हामी पुग्न सक्छौं । त्यसैले एक देशसँगको व्यवहारका कारण अर्को देश चिढिने स्थिति नबनाउनेतर्फ राजनीतिक दलहरू बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । नेपालको विकास र समृद्धिका लागि वैदेशिक लगानी अपरिहार्य छ तर यसो भन्दैमा स्वदेशभित्रै सम्पन्न हुनसक्ने परियोजनाका लागि पनि विदेशी दाताकै मुख ताक्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित बनाउँदै लैजानुपर्छ ।