‘सम्मतिमुखी’ लोकतन्त्रको पक्षमा

हालै सम्पन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनअघि र पछिका सार्वजनिक बहस नियाल्दा ०७२ सालमा जारी नयाँ संविधान ०४७ को संविधानभन्दा गुणात्मक रूपमै भिन्न छ भन्ने देशकै प्रबुद्ध वर्गले महसुस गर्न सकेको छैन। खासगरी राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिका लागि एउटै दलको दबदबा भएको एकलौटी सरकार आवश्यक रहेको भनी जेजस्ता तर्क भएका छन्, त्यसले नेपाल ‘हल्लैहल्लाको देश हो’ भन्ने भूपि शेरचनको उद्गार स्मरण गराउँछ। अनि यस्तो बहसले हामी किन एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्था भत्काएर संघीय, सहभागितामूलक र समवेशी लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रवेश गर्न बाध्य भएका थियौं भन्ने पृष्ठभूमि बिर्साउँछ।

एउटा सानो बच्चालाई पनि कण्ठस्थ भइसकेको हुनुपर्छ, नेपाल बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुजातीय÷राष्ट्रिय मुलुक हो। यस्तो विविधताले भरिएको मुलुक विगतको तीसबर्से पञ्चायती र ०४६ सालपछिको बहुदलीय संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा एउटा खास वर्ग र समुदायको एकलौटी हालिमुहाली हुनाले हिंसात्मक द्वन्द्वमा फसेको हामी नेपालीले अहिल्यै नभुल्नुपर्ने हो। अब आउँदा दिनमा त्यस्तो द्वन्द्वमा मुलुक फेरि नफसोस् भन्ने हेतुले एकात्मकको ठाउँमा संघीय राज्यव्यवस्था र बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीको स्थानमा समानुपातिकसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको परिकल्पना गरिएको हो। खासगरी मि िश्रत निर्वाचन प्रणालीको उद्देश्य नै हाम्रोजस्तो विविधतापूर्ण र विभाजित समाज भएको मुलुकमा सत्तामा विभिन्न वर्ग र समुदायबीचमा हिस्सेदारी गर्ने संस्कृति र प्रणालीको विकास होस् भन्ने हो। त्यस्तो प्रणालीलाई राजनीतिशास्त्री अरेन्ड लिजफार्टले ‘कन्सोसिएसनल डेमोक्रेसी’ वा ‘सम्मतिमुखी लोकतन्त्र’ भनेका छन्। यसको अर्थ पूर्ण सम्मतिको होइन कि अधिकतम सम्मतिमा आधारित लोकतन्त्र भन्ने हो।

शासनसत्ता सञ्चालनमा अधिकतम सम्मति हुँदा राजनीतिक ठालुहरूको दायरा फराकिलो हुन गई लोकतन्त्रको दायरा पनि विस्तार हुन पुग्छ। हाम्रो संविधानको मूल मर्म पनि ‘कन्सोसिएसनल डिमोक्रेसी’ हो भन्दा नेपालको संविधान ०७२ को अपव्याख्या हुँदैन। तर संविधान जारी गर्न भ्याउँदा-नभ्याउँदै हामीले संविधानको गुदीलाई नै बिर्सेर देशमा एउटै दलको एकलौटी सरकार नबने अस्थिरता हुन्छ भनी फलाक्न थाल्यौं। त्यसैगरी, चुनावी अंकगणितले मात्र होइन, आफैंले लडेर ल्याएको नयाँ व्यवस्थाको मूल चरित्रसम्बन्धी बुझाइको कमजोरीका कारण माआवादी केन्द्रले शान्ति, स्थिरता र समृद्धिका लागि एउटै कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने नारामा जोड दियो।

अर्कोतिर कहिल्यै पनि गठबन्धनमा सामेल दलका उम्मेदवारलाई भोट नहाल्ने, आफूले मात्रै अरूको भोट लिने एमालेको अविश्वसनीय चरित्रका कारण पनि माओवादी केन्द्र एउटै कम्युनिस्ट पार्टीको जाल बिछ्याउन बाध्य भएको हुन सक्छ। तर माओवादी केन्द्रको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मागसमेतलाई विचार गर्दा उसले ०७२ को संविधानको मूल मर्म नबुझेकै ठहर गर्नुपर्ने हुन्छ। ०७२ मा जारी संविधान ०४६ को संविधानभन्दा धेरै अगाडि बढेको भए पनि हाम्रो कल्पनाशीलता २५ वर्षपछाडि नै रुमलिरहनु चानचुने विडम्बना होइन।

साँच्चै देशलाई समृद्ध बनाउने हो भने एमाले र माओवादीको दलगत चरित्रमा ठूलो परिवर्तन आउन जरुरी छ।

यही पिछडिएको राजनीतिक सुझबुझका कारण हामीले सार्वजनिक बहसमा निर्वाचनको नतिजापछि प्रत्यक्षतर्फको परिणामलाई अधिमूल्यांकन र समानुपातिकतर्फको परिणामलाई नजरअन्दाज गरेका छौं। हामीले यहाँनिर संविधानको केचाहिँ मर्म बिर्सिएका छौं भने नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको हाम्रो राज्य व्यवस्था न पूर्णतः बेलायती ‘वेस्टमिनिस्टर’ ढाँचाको हो न त पूर्णतः सहमतिमूलक ढाँचाको। बरु यो सम्मतिमुखी, सहभागितामूलक एवं समावेशी बहुमतीय प्रणाली हो। यतिमात्रै यथार्थ आत्मसात गर्ने हो भने पनि जनादेशबारे जेजस्तो ‘हेजेमोनिक’ विमर्श काठमाडौंको विद्वत् दीर्घामा देखिएको छ, त्यो आंशिक सत्य हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ।

चुनावी मतपरिणामअनुसार एमाले र माओवादी केन्द्रको बहुमत छ। त्यसकारण उनीहरू एक्लैले बहुमतको सरकार बनाउनु बहुमतीय प्रणालीको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्वाभाविक हुनेछ। तर यस्तो सरकारले देशलाई शान्ति, स्थिरता र समृद्धि दिन भने निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ। किनकि यसबाट देशका राजनीतिक ठालुहरूको दायरा साँघुरिन्छ र फेरि पनि एउटा खास वर्ग र समुदायको शासन सत्तामा हालीमुहाली हुन पुग्छ। त्यसकारण राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको दिशामा देशलाई अगाडि बढाउने हो भने एमाले र माओवादी नेतृत्वले गठबन्धनलाई ‘कम्युनिस्ट’ को घेरामा सीमित नगरेर कम्तीमा मधेसवादी दलसम्म विस्तार गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ।

अर्को कुरा, चुनावमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने नारा दिएर एमालेसितको गठबन्धनमा सामेल भएको माओवादी केन्द्रले एमालेसित यो वा त्यो पदका लागि बार्गेनिङ मात्रै गर्ने कि दसबर्से जनयुद्धको समयदेखि उसले उठाएका विभिन्न वर्ग र समुदायका हितका मुद्दामा—जस्तो कि संविधान संशोधन गरेर सबै समुदायलाई त्यसप्रतिको अपनत्व महसुस गराउने विषयमा जोड दिने ? अनि पार्टी एकताको नारा दिँदा ‘कम्युनिस्ट’ खास्टो देखेर÷देखाएर आफू र अरूलाई पनि ढाँट्ने कि खास्टोभित्र के छ त्यसतर्फ पनि ध्यान दिने ? माओवादी केन्द्रका लागि यी प्रश्न निकै पेचिला हुनुपर्ने हुन्।

एमाले र माओवादीको लगनगाँठो बिहेमा परिणत भए र उनीहरूले घरजम गरे देशमा शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको सपना साकार होला भन्नेमा शंका उब्जनुको पहिलो कारण ती दुई दलको चरित्र हो। गैरजिम्मेवार ढंगले लोकप्रिय नारा दिएर मत पोल्टामा हाल्नु एमालेको विगतदेखिकै विशेष पहिचान हो। त्यसैगरी एमाले एउटा सेवाग्राहीमुखी (क्लाइन्टेलिस्ट) दल हो। अनि उसका सेवाग्राही उक्त दलका सदस्य मात्रै हुन्। त्यो भनेको आफ्नै दलका सदस्यलाई मात्रै सेवा दिने। सामान्य सिफारिस र रोजगारका लागि पनि दलको सदस्य नभइनहुने। देशलाई प्रणालीगत रूपमा कंगाल बनाएर आफ्ना कार्यकर्ता विधिवत् पोस्नु सेवाग्राही दलको विशेषता हो।

त्यसैगरी माओवादी आशीर्वादमुखी दल हो। त्यस्तो दललाई अंग्रेजीमा ‘प्याट्रनिज’ प्रणालीमा चलेको दल भनिन्छ। सेवाग्राहीमुखी दलमा कृपावाद प्रणालीगत भएको हुन्छ तर आशीर्वादमुखी दलमा कृपावाद व्यक्तिकेन्द्रित हुन्छ। ‘प्याट्रनिज’ प्रणालीको अर्को विशेषता नातावाद पनि हो। यी दुवै प्रणालीमा आधुनिक गैरवैयक्तिक र क्षमताका आधारमा मानिसले काम पाउने गुन्जायसै हुँदैन। यसकारण, साँच्चै देशलाई समृद्ध बनाउने हो भने एमाले र माओवादीको दलगत चरित्रमा ठूलो परिवर्तन आउन जरुरी छ।

दोस्रो, चुनौती खासगरी एमालेको मुख्य नेतृत्वको खासब्राह्मणवादी पहाडी अहंकारी शैली हो। पहाडी र ब्राह्मण समुदायबाहेक अन्य समुदायलाई बिझ्ने गरी घोचपेच गर्ने ओलीको शैली व्यक्तिगत स्वभावभन्दा पनि उनको सैद्धान्तिक चिन्तनबाट निःसृत हो। त्यो शैली उनले सच्याउने हुन् वा उनी अझै उग्र हुँदै जाने हुन्, त्यो प्रस्ट भइसकेको छैन।

तेस्रो चुनौती नेपाल दुई ठूला छिमेकीबीचको सानो मुलुक भएकाले उत्तर वा दक्षिणतिर ढल्किने नेतृत्वले नेपालमा स्थिरता र समृद्धि दिन सक्दैन। त्यस्तो नेतृत्वले देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको रणमैदानमा मात्रै परिणत गर्दछ। यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय खिचातानीलाई रोकथाम गर्न पनि अबको सरकार केपी ओलीकै नेतृत्वमा सही तर ‘कम्युनिस्ट’ दायराभन्दा फराकिलो हुन आवश्यक छ।

अन्त्यमा, अब बन्ने सरकारबारेमा विमर्शबारे एउटा प्रश्नमा मुख फोर्नैपर्छ। हामीले ओली नेतृत्वको सरकारको सम्भावनालाई चन्द्र र सूर्यजस्तो निर्विकल्प सोच्नु हुँदैन। उनले जितपछि राष्ट्रपतिलाई समेत दबाबमा राख्नेजस्तो ‘ श्री ३’ शैलीको अहंकार प्रदर्शन गरेका छन्। माओवादी केन्द्रसितको व्यवहारमा पनि उनको त्यो शैली छिपेको छैन। उनले त्यसलाई निरन्तरता दिए भने माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नो विगतको निर्णयमा पुनर्विचार नगर्ला भन्न सकिन्न। खासगरी राष्ट्रियसभासम्बन्धी विधेयक प्रकरणमा एमालेले देखाएको अर्घेल्याईंले माओवादी, कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दल एकातिर र एमाले अर्कोतिर जस्तो देखिन पुगेको छ। त्यो स्थिति भोलि सत्ता समीकरणमा परिणत भयो भने अनौठो मान्नु पर्दैन। किनकि जनादेश बहुमत प्राप्त दलहरूले सरकार बनाउने भन्ने हो।

एमालेइतरका दलबीच बहुमत पुगेर सरकार बन्यो भने पनि त्योसमेत जनादेशअनुरूप र संवैधानिक दुवै हुनेछ। तर हाललाई फेरि पनि पहिलो जोड एमाले-माओवादी नेतृत्वमा गैरकम्युनिस्टसमेत सम्मिलित बृहत् गठबन्धनको सम्मतिमुखी सरकार नै पहिलो विकल्प हुनुपर्छ। सम्मतिमुखी सरकारले मात्रै भूरणनीतिक रूपमा अवस्थित, विभाजित समाज भएको द्वन्द्वोत्तर नेपालजस्तो मुलुकमा स्थिरता र शान्ति कायम गर्दै समृद्धिको मार्गप्रशस्त गर्न सक्छ।