कर्मचारी समायोजनमा ढिलाइ

काठमाडौं : कर्मचारी समायोजन ऐन जारी भएको तीन महिना पुग्न लागिसक्दासमेत सरकारले कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सुरु गर्न सकेको छैन। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन नियमावली स्वीकृतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको एक महिना बितिसक्दासमेत कानुन मन्त्रालयले कुनै चासो नदिएपछि नियमावली बन्ने काम पनि रोकिएको छ।

ऐन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक समायोजन नियमावली समयमै नबन्दा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको हो। कानुन मन्त्रालयबाटै नियमावली नआउँदा त्यसलाई अन्तिम रूप दिन नसकिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले जानकारी दिए। नियमावली स्वीकृत नहुँदासम्म समायोजनका महत्वपूर्ण कार्य सुरु गर्न कठिन भएको उनको भनाइ छ।

सरकारले यसरी नै ढिलासुस्ती गर्दै जाने हो भने कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सकिन वर्षौं लाग्ने देखिएको छ। यसले स्थानीय तहको कामकारबाहीसमेत अवरुद्ध भएको छ। साथै पर्याप्त कर्मचारी अभावमा प्रदेशको काम पनि राम्ररी हुन सकेको छैन। यसबाट ८६ हजार कर्मचारी अन्योलमा छन्।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने उद्देश्यसहित तयार कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ गत २९ असोजमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ। जारी भएको पनि तीन महिना पुग्नै लाग्दासमेत कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन।

कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा स्थानीय तहको काम-कारबाही अवरुद्ध बनेको छ।

कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा ३ मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनका लागि ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ३० दिनभित्र सम्बन्धित सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय वा निकायबाट कर्मचारीको अद्यावधिक विवरण प्राप्त गर्ने उल्लेख छ। तर मन्त्रालयले सोसम्बन्धी विस्तृत विवरण अझैसम्म लिन सकेको छैन।

ऐनमा सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी निर्धारण गर्न तोकिएबमोजिमको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ। तर पनि सरकारले हालसम्म समिति गठन गर्न सकेको छैन, जसका कारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा केकति कर्मचारी आवश्यक पर्छन् भन्ने यकिनसमेत हुन सकेको छैन।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारी कानुन मन्त्रालयमा पठाएको कर्मचारी समायोजन नियमावलीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने संरचना र कर्मचारीबारे स्पष्ट व्यवस्था गर्न केन्द्रीय स्तरमै ओ एन्ड एम सर्वेक्षण समिति गठन गर्ने र त्यसको नेतृत्व पूर्वविशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले गर्ने व्यवस्था छ। यद्यपि समायोजन ऐनमै सर्वेक्षण समिति गठन गर्ने व्यवस्था भएकाले यसका लागि नियमावली कुरिरहनु नपर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अधिकारीहरूले बताएका छन्।

हालै कार्यान्वयनमा आएको कर्मचारी समायोजन ऐनमा समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीका लागि स्वैच्छिक अवकाशको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले समायोजन नियमावलीमा स्वैच्छिक अवकाश विधिबारे पनि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। कर्मचारी समायोजन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सक्न कम्तीमा एक वर्ष लाग्नेछ। ढिलाइ भएका कारण पूरै समायोजन प्रक्रिया सम्पन्न हुन डेढ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने देखिएको छ।