काठमाडौं : फोर्ड ब्रान्डको सवारीसाधनको बिक्रीमा भइरहेको ठगी विरुद्ध आपूर्ति विभागले मुद्दा दायर गर्न आलटाल गरेको छ। विभागले अघिल्लो साताको बुधबार नै दायर गर्ने भनेको मुद्दा यो साताको मंगलबारसम्म पनि दायर गरेको छैन। एउटै ब्रान्डका सवारीसाधनमा लाखौं रुपैयाँ अवैध रूपमा नाफा असुल्ने जीओ अटोमोबाइल्सलाई उन्मुक्ति दिन विभागले चलखेल गरी मुद्दा दायर गर्न आलटाल गरेको स्रोतको भनाइ छ।
विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले अनुसन्धान पूरा भइसकेको भन्दै अघिल्लो बुधबार नै प्रहरीमा मुद्दा दायर गर्ने आश्वासन दिएका थिए। तर, बुधबार विभागले फोर्डसम्बन्धी कुनै पनि मुद्दा प्रहरीमा दायर गर्न सकेन। त्यसपछि महानिर्देशक दाहालले १३ वटा बिक्रेताको एकै पटक आइतबार मुद्दा दायर गर्ने भनेको थिए। ‘हार्ने गरी मुद्दा दायर त गर्नुभएन’, दाहालले भने,‘जित्ने गरी सम्पूर्ण अनुसन्धान सकेर मुद्दा दायर गर्छौ। फेरि उपभोक्ता संरक्षण ऐन अहिलेको अवस्थामा प्रभावकारी नदेखिएकाले दोषी उम्किन सक्ने सम्भावना छ। दोषीले उन्मुक्ति नपाउने गरी प्रहरीमा मुद्दा दायर गर्छौ।’
उपभोक्तावादीले मिलोमतो गरी विभागले मुद्दा दायर गर्न आलटाल गर्दै आएको आरोप लगाएका छन्। उपभोक्तावादी ज्योति बानियाँले आपूर्ति विभागले गर्दै आएको अनुगमनलाई ‘प्रोपोगान्डा’ भनेर संज्ञा दिएका छन्। ‘विभागले हल्लाखल्ला गर्न मात्रै अनुगमन गरेको छ’ बानियाँले भने, ‘अनुगमन गरिसकेपछि त मुद्दा दायर गर्नुपर्छ, उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार दोषीमाथि तत्कालै कारवाही पनि गराउन सकिन्छ तर सूक्ष्म रूपमा हेर्दा प्रोपोगान्डा गर्न मात्र अनुगमन गरिएको पाइयो छ।’
अघिल्लो साताको बुधबार नै दायर गर्ने भनिएको मुद्दा यो साताको मंगलबारसम्म पनि दायर गरिएको छैन।
फोर्ड कम्पनीको ‘ईको स्पोर्ट’ ब्रान्डको चार पांग्रे सवारीसाधनमा थापाथलीस्थित नेपालको अधिकृत बिक्रेता जीओ अटोमोबाइल्सले ठूलो ठगी गरेको पुष्टि यसअघि आपूर्ति विभागले गरिसकेको छ। विभागले फोर्ड कम्पनीबाट उत्पादित अन्य ब्रान्डको सवारीसाधनमा पनि बिक्रेताले ठूलो ठगी गरेको जनाएको छ।
महानिर्देशक दाहालले उपभोक्ता संरक्षण ऐन निकै पुरानो भएर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेकाले ऐनअनुसार दोषीउपर कारवाही गर्न नमिल्ने भन्दै प्रहरीमा मुद्दा दायर गर्दै आएका छन्। यसअघि विभागले अत्यधिक रकम असुल गर्ने राजधानीका ठूला अस्पतालसम्बन्धी मुद्दा प्रहरीमा दायर गरेका थिए।
बानियाँका अनुसार आपूर्ति विभागले दोषीलाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले प्रहरीमा मुद्दा दायर गर्न लागेको जानकारी दिए। उपभोक्ता संरक्षण ऐनले अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्ने व्यवसायीलाई तीन वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद र पाँच हजारदेखि पाँच लाखसम्मको जरिवाना गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। ‘फोर्डका ठगी पनि यही क्रियाकलापभित्र पर्छ, उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत नै फोर्डका बिक्रेतालाई भरपर्दो कारवाही गराउन मिल्छ,’ बानियाँले भने,‘तर आपूर्ति विभागले मुद्दालाई कमजोर बनाएर उन्मुक्ति दिने आधार तयार गरी प्रहरीमा मुद्दा दायर गर्न लागेको छ।
कानुनले दिएको अधिकार पन्छाएर अन्य निकायमा मुद्दा दायर गरेर दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको छ।’ करबाहेक वास्तविक बिक्री मूल्य २२ लाख ५८ हजार दुई सय ९२ रुपैयाँ पर्ने फोर्ड कम्पनीको ईको स्पोर्ट चार पांग्रे सवारीसाधनमा छुटका नाममा जीओ अटोमोबाइल्सले पाँच लाख ६४ हजार चार सय १६ रुपैयाँ थप गरी उपभोक्ता बिक्री मूल्य २८ लाख २२ हजार सात सय आठ रुपैयाँ कायम गरेको विभागले अनुगमनको क्रममा फेला पारेको थियो।
विभागले अनुसन्धानको क्रममा प्रतिसवारीसाधन बिक्री गर्दा उपभोक्ताबाट प्रशासनिक खर्च भनेर ९१ हजार पाँच सय ५९ रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च असुल गरेको भेटिएको जानकारी दिए। यस्तै बिक्रीवितरण र विज्ञापनका नाममा पनि प्रतिगाडी उपभोक्ताबाट ६४ हजार चार सय ३३ रुपैयाँ र बैंकको ब्याज दर भनेर ३७ हजार थप रकम असुल गरी बिक्री गरेको पाइएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
