प्रदेश २ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक

जनकपुरधाम : प्रदेश २ को सरकारले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।  प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले बुधबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। 

संविधानको धारा १८४ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशसभाको १३ औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश प्रमुख कायस्थले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतबाट प्राप्त नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। प्रदेश सरकारबाट जनताले विकास र सम्बृद्धिको आश गरेको हुनाले सरकारको विभिन्न संरचना मार्फत यस अपेक्षालाई पूरा गर्न ६० बुँदे नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको हो।

प्रदेश मध्ये भौगोलिक रुपमा सबैभन्दा सानो भएपनि जनसंख्याको हिसाबले दोस्रो ठूलो प्रदेशको रुपमा रहेको यस प्रदेशमा समथर उर्वर भूमि रहेको, सांस्कृतिक विविधताले सम्पन्न र भौगोलिकरुपले सुगम तथा अन्तर्राष्टिय व्यापारका हिसाबले सहज हुँदा हुँदैपनि विभिन्न कारणले गर्दा आर्थिक सामाजिक रुपमा पछि पर्न गएको छ।

यही नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि १ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी सुरु भएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा माघ ५ गते मधेस आन्दोलन दिवस मनाउने र प्रदेशको स्थायी राजधानीको विषयमा निर्णय गर्न सदनमा छलफल गराउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश २ को सरकार स्रोत साधनको अभावमा जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भएपनि चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत प्रबन्ध गर्दै सरकारी संयन्त्रलाई काम गर्न योग्य बनाइएने बताइएको छ।

प्रदेश सरकारसँग जनअपेक्षा धेरै भएपनि नीतिगत, कानुनी, संस्थागत एवम् व्यवस्थापकीय प्रबन्ध नभएको हुनाले परिवर्तनको अनुभूति गराउन सक्ने कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित छ।

प्रदेश सरकारलाई आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा नेपाल सकारबाट प्राप्त बजेटको सीमाभित्र रही आफ्ना क्रियाकलापहरु संचालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। यस नीति तथा कार्यक्रममा अभिव्यक्त भएका जनसरोकारका विषयहरु सरकारले आगामी दिनमा श्रोतसाधन र क्षमताले भ्याएसम्म क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गरेको छ।

नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण हुनुपर्ने र राजस्व बाँडफाँड गर्दा सन्तुलित र पारदर्शी रुपमा गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तसर्थ संवैधानिक व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले आगामी दिनमा राजस्व र अनुदानको बाँडफाँड गर्दा यस प्रदेशको जनसंख्याको आकार र मानव विकास सुचकांकलाई आधार मान्नु पर्ने मांग समेत गरिएको छ।

प्रदेश सम्बृद्धिका लागि कृषीमा मुख्य जोड
यो प्रदेश श्रमजीवि किसान तथा मजदुरको बाहुल्य भएको प्रदेश भएको हुनाले किसानको सम्बृद्धि विना प्रदेश सम्बृद्धि सम्भव नरहेको जनाइएको छ। तराई मधेशको भूमिलाई मरुभूमि हुनबाट जोगाउन चुरे संरक्षण नीति ल्याउने भएको छ। कृषि, उद्योग तथा पर्यटनको विकासमा विषेश जोड दिने गरि अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन नीति सरकारले लिएको छ। प्रदेशमा बन्द अवस्थामा रहेको वीरगंज चीनि कारखाना, कृषि औजार कारखाना तथा जनकपुर चुरोट कारखानको सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसंग समन्वय र सहकार्य गरेर सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ।

यसका साथै कृषिमा आधारित उद्योगको स्थापना गर्ने, सिंचाईका लागि सुनकोशी कमला डाईभर्सन र बागमति तथा नारायणी नदीको प्रयोग गर्नका लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरेर खेतखेतमा सिंचाई पुर्याउने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ। पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्वको धार्मिक तीर्थस्लको विकास, स्थानीय लोकनाच, लोकबाजा तथा परम्पराको संरक्षण गरी आन्तरिक तथा बाह्यि पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि प्रदेश सरकारले कामकाज गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित छ।

प्रदेशमा अर्गेनिक माछा उत्पादनमा जोड दिनुको साथै टमाटर तथा अन्य फलफूलमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगको स्थापनाका लागि युवाहरुलाई सहुलियत दरमा बैंकवाट ऋण प्रवाह गराई स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने नीति ल्याइएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि जनकपुर अञ्चल अस्पताल, गजेन्द्रनारायण सिंह अञ्चल अस्पताल तथा नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गर्नुको साथै जानकी मेडिकल कलेज तथा नेशनल मेडिकल कलेजको स्तर सुधारका लागि अध्ययन समिति गठन गर्ने उल्लेख रहेको छ।

यसका साथै प्रदेश लगानी बोर्डले वीरगंज-पथलैया, जलेश्वर-जनकपुर-ढल्केवर र रोपनी-राजविराज क्षेत्रलाई औद्योगिक कोरिडोरको रुपमा विकास गर्ने नीति तर्जुमा गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ।

प्रदेशमा आउने प्रकृति विपत्ति तथा महामारीजन्य कारणवाट ज्यु-ज्यान गुमाउनेहरुको लागि उद्धार तथा पुर्नस्थापनाका लागि सर्वसधारणले पनि सहयोग गर्ने किसिमले मुख्यमन्त्री उद्धार तथा पर्नस्थापना कोषको स्थापना गरिने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख रहेको छ। यसका साथै मुख्यमन्त्री बेटी पढाउँ र बेटी बचाऊ अभियानलाई सफल बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न बिमा कम्पनी साझेदारीमा छोरीको शिक्षा बिमा नीति ल्याएर भु्रणमा नै छोरीको हत्या गर्ने सोचलाई समाप्त गर्नका लागि कडा कानूनको निर्माण गर्ने नीति पनि प्रदेश सरकारले लिएको छ।

यसका साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको सफल कार्यान्वयनका लागि संघसंग प्रदेश सरकार सहयोगीको रुपमा भूमिका खेली योजनालाई तीब्रताका साथ सम्पन्न गराउनका लागि कामकाज गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ।