प्रदेश नम्बर ७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत

धनगढी : प्रदेश नम्बर ७ का प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले प्रदेश संसदमा बुधबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन । आर्थिक विधेयक पारित भएसँगै प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गरिरहेका बेला प्रदेश प्रमुखले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन । नीति तथा कार्यक्रममा सन २०२२ सम्म नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा परिणत गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा सिमान्तकृत, बञ्चितिकरणमा परेका, फरक क्षमता भएका, जेष्ठ नागरिक, मुक्त कमैया, महिला तथा बालबालिका, एकल महिलाको उत्थान र विकास गरी सामाजिक पुर्नस्थापनाका साथै सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा छुवाछुत, छाउपडी, बोक्सी, लैंगिक, हिंसाजस्ता कुरीति र कानूनले वर्जित गरेका कुप्रथाको अन्त्य गर्न सरोकारवालाहरुलाई प्रोत्साहित गरी प्रदेश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसहित गाउँ वस्ती शहरमा सामाजिक रुपान्तरण अभियान चलाइने उल्लेख गरिएको छ ।

प्राविधिक एवं व्यवसायिक शिक्षा तथा सीपमुलक तालिमलाई प्रोत्साहित गरी युवाहरुलाई रोजगारी र स्वरोजगारीका लागि टेवा पु¥याइने, “फोहोरमुक्त स्वच्छता, ७ नंं. प्रदेशको प्रतिवद्धता” भन्ने नारालाई साकार पार्न तत्कालै स्थानीय तह, समुदाय र सरोकारवालाहरूको सहभागितामा अभियान चलाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।परिवर्तित कृषि प्रणाली, मौसम सुहाउदो खेति, माटो सुहाउँदो उत्पादन, उत्पादन अनुसारको बजार भन्ने नारासहित अनुत्पादक कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकिकरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

खाद्य संकट भएका ठाउँहरुको चालु आर्थिक वर्षमा पहिचान गरि आगामी आर्थिक वर्षमा खाद्य डिपो स्थापना गर्न नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिने, अव्यवस्थित रुपले आवादी गरिरहेका जग्गाहरु मध्ये कानून वमोजिम दर्ता भोगचलन गर्न नमिल्ने जग्गा जमिन बाहेक हाल अव्यवस्थित रुपमा बसोवास भोग चलन गरिरहेका तर दर्ता हुन बाँकी रहेका जग्गाहरुको पहिचान गरी वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति निर्माण र सोको कानून तर्जुमा गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

सडक, विद्युत, सूचना प्रविधि, बसपार्क तथा यातायात व्यवस्था जस्ता भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरिने, बचत गर्ने, “एक व्यक्ति एक खाता” कार्यक्रमलाई प्रोत्साहित गरी आम नागरिकलाई बचत गर्न प्रेरित गरिने, रुग्ण उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक नीति र कार्यक्रम ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेश नं. ७ मा रहेका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरुको पहिचान गरि संरक्षण, संम्वद्र्धन र व्यवस्थापनकालागि न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारकालागि नीति योजना तर्जुमा गरिने, घर घरमा उज्यालोकालागि यस प्रदेशमा अवस्थित नदीनालाहरुमा बिद्युत उत्पादन गर्न सम्भव भएका स्थानहरु पहिचान गरी साना, मझौला तथा ठुला विद्युत उत्पादन आयोजनाहरुको छनौटकालागि अध्ययन, अनुसन्धान र अन्वेषण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

नेपालसँग सीमा जोडिएका भारततर्फका मुख्य नाकाहरु मोहना (धनगढी), गड्डाचौकी (महेन्द्नगर), डडेल्धुरा, दार्चुला, झुलाघाट (बैतडी) र चीनसँग सीमा जोडिएको टिंकर (दार्चुला) तथा बझाङको उरै नाकालाई व्यवस्थित बनाउन संरचनात्मक सुधारमा सहयोग पु¥याइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेश नं. ७ को हाल राजधानी रहेको कैलालीको धनगढीस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भौतिक, मानव संशाधन विकास गरी नमुना जिल्ला प्रशासन कार्यालय बनाइने, सरोकारवालाहरुको गुनासो सुनुवाई र समाधानकोलागि सबै मन्त्रालयमा टोल फ्री नम्बरको व्यवस्था गरिने र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोही टोल फ्री नम्बर मार्फत “हेलो सिएम” कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।