विद्यार्थी भर्ना नगरे सरकारी सुविधाबाट वञ्चित

विद्यार्थी भर्ना नगरे सरकारी सुविधाबाट वञ्चित

दमौली : विद्यार्थी नभएर विद्यालय बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएपछि तनहुँ बन्दीपुर गाउँपालिका-६ खहरेका स्थानीयले सेतीगंगा प्राथमिक विद्यालयमा भर्ना नभए सरकारी सुविधाबाट वञ्चित गर्ने निर्णय गरेको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा गाउँका जनप्रतिनिधिसहित सरोकारवालाको भेलाले विद्यालय जोगाउन बाध्यकारी अवस्था आएको भन्दै यस्तो निर्णय गरेको हो। सो भेलाले सेतीगंगा विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना नगरे मासिक ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ।

गाउँमा विद्यालय जाने उमेरका ६४ जना बालबालिका भए पनि विद्यालयमा १९ विद्यार्थी मात्र छन्। ती विद्यार्थीसमेत अन्य संस्थागत विद्यालयमा आकर्षित हुन थालेपछि अप्रिय निर्णय लिनुपरेको स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता एवं नेपाल मगर संघका जिल्ला अध्यक्ष सिद्धान्त थापाले बताए। ‘गाउँमा एउटा मात्र स्कुल छ’, थापाले भने, ‘विद्यार्थी नपुगेर विद्यालय बन्द गराउनुभन्दा सुधार गरेर लैजान यस्तो निर्णय गरेका हौं।’ यस निर्णयमा समाजका सबै क्षेत्रका सरोकारवाला तथा जनप्रतिनिधिको सहमति रहेको उनको भनाइ छ।

विद्यालयले सातामा २ वटा पोसाक, अंग्रेजी माध्यमको शिक्षण तथा जुत्ता, टाई र बेल्टसमेत व्यवस्था गरेको प्रधानाध्यापक कुलमान श्रेष्ठले बताए। ‘गाउँमा विद्यार्थी नभएका होइनन् तर भएका विद्यार्थी बाहिर जाने अनि गाउँको विद्यालय विद्यार्थी नभएर बन्द हुनु राम्रो होइन’, प्रअ श्रेष्ठले भने, ‘विद्यालय जोगाउन यस्तो निर्णय गरेका हौं।’ उनले सामाजिक हिसाबले नैतिक बन्धनमा पार्न सबैको समर्थनमा कदम चालिएको बताए।

भेलाको निर्णयसम्बन्धी जानकारी दिँदै विद्यालयले विगतमा भर्ना भएका तथा गाउँमा घर भएर अन्तै विद्यार्थी पठाउने अभिभावकलाई पत्र काटेको छ। प्रधानाध्यापक श्रेष्ठको हस्ताक्षरसहित पत्रमा अभिभावक तथा सरोकारवालासमेतको हस्ताक्षर छ। तर, बन्दीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णसिं थापाले भने यस्तो निर्णयबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए। ‘भर्ना नभएकै भरमा सरकारी सुविधा रोक्ने भन्ने हुँदैन’, उनले भने, ‘विद्यार्थी नभएर समस्या भएको सुनाउनुभएको थियो तर यस्तो निर्णय गरेको जानकारी छैन।’ अध्यक्ष थापाले विद्यार्थी कम भएका विद्यालय मर्जर गर्ने वा बन्द गर्ने विषयमा कुरा चलेकाले गाउँका सामुदायिक विद्यालय जोगाउनकै लागि यस्तो निर्णय गर्न नमिल्ने तर्क गरे। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.