युद्ध, युद्ध,युद्ध!

ग्रीक दार्शनिक हेराक्लिटस (ईशापूर्व ५४०-४८०) को एउटा विश्वविख्यात उक्ति छ-युद्ध सबैको राजा हो र सबैको पिता हो। उनको भनाइमा युद्धले कसैलाई भगवान, कसैलाई मानिस, कसैलाई दास र कसैलाई स्वतन्त्र नागरिक बनाउँछ।

युद्ध नै राज्यहरूको जन्मदाता हो। राज्यहरूको स्थापना, विकास र विस्तार युद्धले नै गरेको छ। फेरि राज्य नै युद्धको पनि जन्मदाता हो। राज्यले आफ्नो अस्तित्व रक्षा, निरन्तरता र समृद्धिको लागि युद्ध उत्पन्न गर्छ, विकास र विस्तार गर्छ र गरिरहेको छ भन्ने स्थापित ऐतिहासिक सत्यलाई वर्तमान विश्वमा देखिएका नयाँ सामरिक परिदृष्यहरूले पुनःस्मरण गराएको छ। युद्धले एउटा राजनीतिक प्रणालीलाई जन्म दिन्छ र अर्को राजनीतिक प्रणालीलाई अन्त्य पनि गर्छ। त्यो जन्म र अन्त्य अर्को युद्धको पृष्ठभूमि पनि बन्न सक्छ र बनिरहेकै छ। यसलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष सबैले स्वीकारेकै छन्

एउटा सन्दर्भ जोडौं—ब्रिटिस संसद्मा स्कटिस नेसनल पार्टीका सांसद जर्ज केरेभनले प्रधानमन्त्री टेरिसा मेलाई प्रश्न गरे—महिला, बालबच्चासहित लाखौं मानिसको हत्या हुने अवस्थामा पनि तपाईं आणविक हतियार प्रहार गर्ने आदेश दिनुहुन्छ ?       उत्तरमा ब्रिटिस प्रधानमन्त्री टेरिसा मेले संसद्मा घोषणा गरिन्-‘हो म त्यस्तो आदेश दिन्छु’। बिना कुनै हिच्किचाहट प्रष्ट शब्दमा आफूलाई आवश्यक लागेमा लाखौं मानिसको हत्या हुने अवस्थामा पनि आणविक हतियार प्रहारको आदेश दिने मेको सो घोषणाबारे ब्रिटिस दैनिक दी इन्डिपेन्डेन्टले जुलाई १८, २०१६ मा जानकारी दिएको थियो।

स्मरणीय छ, अमेरिकालगायत आणविक हतियार सम्पन्न कुनै नाटो राष्ट्रहरूले आफू आणविक हतियार प्रहार गर्ने पहिलो राष्ट्र नहुने घोषणा गरेका छैनन्। केही वर्षयता सबै शक्तिशाली राष्ट्रहरू दुई समूहमा रहेर निरन्तर युद्धअभ्यास गरिरहेका छन्। अमेरिका, भारत,जापान, अस्ट्रेलियासहित नाटो राष्ट्रहरू चीन र रूसलाई लक्ष्य गरेर त्यस्तो अभ्यासमा संलग्न छन् भने चीन र रूस पनि अमेरिकालाई लक्ष गरेर त्यस्तै अभ्यासमा लागिरहेकै छन् र त्यस्तो अभ्यासका क्षेत्रहरू निरन्तर विस्तारित भइरहेका छन्।

१५ जुलाई २०१७ मा न्युयोर्क टाइम्समा एन्ड्रयुहिग्गिङसले उल्लेख गरेअनुसार चीन र रूसले बाल्टिक सागरमा कयौं साता लामो विशाल जलसैनिक युद्ध अभ्यास गरेका थिए। आफ्नो क्षेत्र वरीपरी त्यस्तो सैन्य अभ्यास गर्दै आएको चीनका युद्धपोतहरू उत्तर युरोपेली राष्ट्र डेनमार्कको ग्रेट बेल्ट जलमार्ग छिचोल्दै रूस, स्विडेन र फिनल्यान्ड साथै छवटा नाटो राष्ट्रहरूले घेरिएको बाल्टिक सागरमा सैन्यअभ्यास गर्न पुग्नु एउटा महत्वपूर्ण भूराजनीतिक परिवर्तनको परिचायक थियो। 

बाल्टिक सागरमा उक्त जल सैन्यअभ्यासको महत्वबारे विश्वव्यापी रूपमा ध्यानाकर्षण भइरहेकै समयमा चीनले दक्षिण चीन सागरमा राष्ट्रपति सी जिन पिङको उपस्थितिमा छ सय वर्षपछिको इतिहासको सबैभन्दा ठूलो जलसैनिक शक्तिको प्रदर्शन गरेकोबारे यही अप्रिल १३ मा एसिया टाइम्समा फ्य्रांक चेनले उल्लेख गरेका छन्।

उत्तर कोरियादेखि मध्य एसियाको कजाकस्तानसम्म चीन र रूसका राष्ट्रिय हित जोडिएका छन्। बेल्टरोड कार्यक्रमको केन्द्र बनेको पाकिस्तानको ग्वादरदेखि सिन्जियाङ् हुँदै तिब्बत र चीनका पूर्वी तटीय प्रदेशसम्म तेल र ग्यास आपूर्तिका विराट पाइपलाइन निर्माण र त्यहाँबाट निर्वाधरूपमा तेल र ग्यास आपूर्ति संसारकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बन्दै गरेको चीनको राजनीतिक र आर्थिक स्थिरताका पहिलो सर्त हो। 

त्यसैले अरब सागर र पारसको खाडी क्षेत्रका राष्ट्रहरूको राजनीतिक स्थिरतामा चीनको प्रमुख राष्ट्रिय सुरक्षा सरोकार निर्माण भएको छ। रूस र इरान दुवै क्यास्पियन सागर तटले नजिकबाट जोडेका राष्ट्रहरू हुन्। इरान हुँदै पारसको खाडीसम्म र त्यहाँबाट पाकिस्तान र भारतसम्म तेल तथा ग्यास पाइप लाइन विस्तारको परियोजनासँगै इरान र सिरिया हुँदै भूमध्य सागरसम्म पाइप लाइनमार्फत युरोपका मुलुकहरूमा तेल तथा ग्यास आपूर्ति गर्ने परियोजनामा रूस काम गरिरहेको छ।

सिरिया र इरानविरुद्ध इजरायलले कुनै पनि क्षण आक्रमण गर्न सक्ने र इजरायलको त्यो आक्रमण इजरायल र रूसबीचको युद्धमा सजिलै रुपान्तरण हुने भएकाले त्यसले अमेरिकालाई अनिवार्य रूपमा संलग्न गराउने अवस्थालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न।
 

रूसको विराट भूखण्डमा तेल र ग्यासको असीमित भण्डार छ तर भूगोलको असुविधाले गर्दा त्यसलाई मुख्य बजारसम्म पुर्‍याउने समस्या र चुनौती उसले बेहोरिरहेको छ। आफ्नै समुद्री तटमा तेल र ग्यासको प्रचुर भण्डार फेला नपरुन्जेलसम्म पारसको खाडी, अरब सागर, हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरका जलमार्ग अमेरिकाका जीवन रेखा थिए। तर अब अमेरिकालाई खाडीको तेलको आवश्यकता नहुने भएकाले उक्त क्षेत्रको उपयोगिता अन्य प्रतिद्वन्द्वी र शत्रु शक्तिविरुद्धका रणनीतिक प्रयोजनका लागि मात्र छ।

 विश्व राजनीतिमा कट्टरपन्थीहरूको बढ्दो प्रभाव

अमेरिकाविरुद्धको सम्भावित युद्धमा रूसको बहुआयामिक युद्धनीति र रणनीतिका निर्माता भ्यालरी गेरासिमोभ वर्तमानमा रूसी सेनाका प्रमुख छन्। नवनियुक्त अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टन रूस, चीनविरुद्ध अत्यन्त आक्रामक नीतिका पक्षधर मानिन्छन्। सीआईए प्रमुखबाट हालै अमेरिकी विदेशमन्त्रीको पदमा नियुक्त माइक पम्पियो पनि सक्षम तर रूस—चीन जस्ता मुलुकहरूका प्रति कठोरनीतिका प्रवर्तक र समर्थक मानिन्छन्। 

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ ताइवान, दक्षिणी चीन सागर र दक्षिण एसिया र हिन्द महासागर क्षेत्रमा आक्रामक रणनीति अवलम्बन गरिरहेका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल चीन र पाकिस्तानविरुद्ध आक्रामक नीतिका पक्षधर मानिन्छन्। प्रधानमन्त्री मोदीको पाकिस्तान र चीननीतिमा डोभलको बलियो प्रभाव रहेको बताइन्छ।

अमेरिका र भारतबीचको बढ्दो रणनीतिक साझेदारीको चरणअन्तर्गत अमेरिकाले पाकिस्तानविरुद्ध भारतकै जस्तो कठोर नीति अवलम्बन गर्न थालेपछि त्यसको विरुद्ध पाकिस्तान रूससँग निकट हुँदै गएको छ र यो क्रममा पाकिस्तानले रूसमा निर्मित अत्याधुनिक सु ३५ लडाकु विमान र टी-९० ट्यांकहरू खरिद गर्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। रूस यसमा उत्साहित छ र रूस, चीन र पाकिस्तानबीच एउटा नयाँ रणनीतिक समीकरण निर्माण भइरहेको छ। दक्षिण एसिया, अफगानिस्तान र सिरिया सवालमा रूस, चीन र पाकिस्तान एकै ठाउँमा उभिएको अवस्था पनि यहाँ विचारणीय छ।

सिरियाबारे गत मंगलबार यसै स्थानमा विस्तारमा चर्चा गरिएको थियो। इरान, अफगानिस्तान र उत्तर कोरिया पनि सिरिया जस्तै विस्फोटक क्षेत्र मानिन्छन्। इरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान,चीन र पाकिस्तानबीच अवस्थित अफगानिस्तानमा रहेको अमेरिकी सैन्यउपस्थितिले उसलाई चीन, इरान र रूसनिकट निर्णायक सामरिक लाभ प्रदान गरेको छ र भियतनाममा जस्तै वाध्यात्मक परिस्थिति आएको अवस्थामा बाहेक अफगानिस्तानबाट अमेरिकाले आफ्नो सेना फिर्तागर्ने कुनै सम्भावना वर्तमानमा देखिन्न।

माथि उल्लेख गरिसकिएको छ—अरब सागर र पारसको खाडी अब चीनको लाइफलाइन बनेको छ र उक्त क्षेत्रमा चिनियाँ सुरक्षाहित र सरोकारको रक्षाका लागि चीनको महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बन्न रूस आइपुगेको छ। उता पूर्वी युरोपको आफ्नो सीमानासम्म ईयू र नाटोका रणनीतिक महत्वाकांक्षाहरू ठोक्किन आइपुगेको अवस्थामा चीनलाई रूसले आफ्नो बलियो सामरिक आडको रूपमा पाएको छ।

 प्रविधि केही पुरानो भए पनि रूस अझै विश्वको सैनिक महाशक्तिको रूपमा छ र चीन अमेरिकापछिको विश्वको आर्थिक, राजनीतिक र सैनिक महाशक्तिको हैसियतमा उक्लिसकेको अवस्था छ। त्यस अवस्थामा माथि उल्लेख गरिएअनुसार बाल्टिक सागरमा चीन र रूसको संयुक्त सैनिक अभ्यासले उत्तरी युरोपको बाल्टिक सागरदेखि दक्षिणी युरोपको भूमध्य सागर र त्यहाँबाट टर्की, सिरिया, इरान हुँदै अरब सागर, दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व र उत्तर पूर्वी एसियासम्मका रणनीतिक समीकरणहरूको पुनर्लेखन भइरहेको देखिन्छ।

यो समीकरणमा उत्तरपूर्वी एसियामा जापान र कोरियाको छिमेकमा रहेको रूसी भूगोल त्यस क्षेत्रमा रहेको चिनियाँ रणनीतिक सरोकारमा मिसिन पनि आइपुग्छ। ठूला र शक्तिशाली राष्ट्रहरू वरपरका सिरिया, अफगानिस्तान, उत्तर कोरिया, ताइवान, युक्रेन, क्युवा वा नेपाल, भुटान जस्तासाना आकारका तर ठूला रणनीतिक महत्वका मुलुकहरू नै ठूला राष्ट्रहरू माझको युद्धको कारण बन्दछन्। त्यसैले पहिलो तथा दोस्रो विश्व युद्धको कारण सर्विया र पोल्यान्ड बन्न पुगेका थिए।

सिरिया र इरान क्षेत्रमा इजरायलका दुई प्रमुख दुश्मन राष्ट्र रहेकोमा सिरिया र इरानविरुद्ध इजरायलले कुनै पनि क्षण आक्रमण गर्न सक्ने र इजरायलको त्यो आक्रमण इजरायल र रूसबीचको युद्धमा सजिलै रुपान्तरण हुने र त्यसले अमेरिकालाई अनिवार्य रूपमा संलग्न गराउने अवस्थालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न।

युद्ध र दुर्घटनाको कुनै नियम हुन्न र उच्च रणनीतिक सतर्कताको विकल्प पनि हुन्न

मे १९६० मा आफ्नो वायु क्षेत्रमा प्रवेश गरेको एउटा अमेरिकी जासुसी विमानलाई सोभियत संघले गोली हानी खसाल्यो। अप्रिल १९६१ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले फिडेल क्यास्ट्रो नेतृत्वको क्युबाविरुद्ध अमेरिकामा प्रशिक्षित विद्रोहीहरूलाई आक्रमण गर्ने आदेश दिए, क्युवाले सजिलै तिनलाई सखाप पारिदियो। केनेडीको त्यो आदेश अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा मूर्खतापूर्ण निर्णयको रूपमा चिनिन्छ। 

अक्टोबर १९६२ मा क्युबामा सोभियत संघले आणविक हतियारसज्जित क्षेप्यास्त्र प्रणाली जडेको सूचना अमेरिकी जासूसी विमानले उपलब्ध गराएपछि अमेरिकी जलपोतहरूले क्युवाको वरिपरि आफ्ना जलपोतहरूबाट घेराबन्दी गरे। अमेरिका र सोभियत संघ आणविक हतियारसहित सम्पूर्ण युद्धको लागि आमनेसामने थिए। कसै गरेर युद्ध त टर्‍यो तर १९६० र १९६३ को बीचको अवधिमा अमेरिकाले आफ्नो आणविक हतियार भण्डारमा नौ हजार र सोभियत संघले दुई हजार छ सयले वृद्धि गरेको थियो भनेर जेफ्री डी स्याक्सले आफ्नो पुस्तक टु मुभ दी वल्र्ड नामक पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्।

त्यसै अवधिमा अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले अमेरिकी सेनालाई सोभियत संघविरुद्ध आणविक प्रहार गर्दा हुने क्षतिको प्रक्षेपण गर्न लगाएपछि अमेरिकी सेनाको जल, स्थल र वायु सेनाको तर्फबाट राष्ट्रपतिसमक्ष त्यस्तो अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरियो। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका एक सेवानिवृत्त रणनीति विश्लेषक डेनियल एल्सबर्गले राष्ट्रपतिबाहेक कसैले हेर्नसमेत प्रतिबन्धित उक्त दस्ताबेज संयोगवस फेला पारे।

 त्यसअनुसार अमेरिकाले गर्ने त्यस्तो प्रहारको परिणाम सोभियत संघ, वार्सा सन्धि संगठनमा आवद्ध अन्य मुलुकहरू र चीनमा गरेर ६० करोड मानिसको मृत्यु हुने र अन्य करोडौं विभिन्न प्रकारले पीडित हुने उल्लेख गरिएको थियो। एल्सबर्गले आफ्नो पुस्तक-दी डुम्स डे मसिन - कन्फेसन्स अफ अ न्युक्लियर वार प्लानर’ मा त्यसबारे लेखेका छन्।

१९९९ को मे र जुलाईको बीचमा भारत र पाकिस्तान जम्मु काश्मिरअन्तर्गत लद्दाखको कारगिलको उच्च हिमाली क्षेत्रमा युद्धरत थिए। भारत पाकिस्तानविरुद्ध पूर्ण युद्धको घोषणाको तयारी गर्दै थियो। उता पाकिस्तानी सेनाले गुप्तरूपमा आफ्नो आणविक भण्डारबाट आणविक हतियार निकालेर क्षेप्याश्त्रहरूमा जडानसमेत गरी भारतविरुद्ध प्रहार गर्ने पूर्ण तयारी गरिसकेको जानकारी सीआईएमार्फत अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार स्याण्डी बर्गरलाई प्राप्त भयो।

 राष्ट्रपति क्लिन्टनको कार्यकालका अमेरिकी उपविदेशमन्त्री स्ट्रोब ट्यालबोटको पुस्तक ‘इन्गेजिङ इन्डियास् डिप्लोमेसी, डेमोक्रेसी एन्ड दी बम’ मा उल्लेख भएअनुसार ४ जुलाई १९९९ मा ह्वाइटहाउसमा बसेको राष्ट्रपति र उनका सुरक्षा सल्लाहकारहरूको बैठकमा बर्गरले तत्काल राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनलाई हस्तक्षेप गर्न आग्रह गर्दै उक्त हस्तक्षेप उनको आठवर्षे कार्यकालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक सावित हुने बताए। संयोगले त्यतिखेर राष्ट्रपति क्लिन्टनको अनिच्छा र अस्वीकृति हुँदाहुँदै पनि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज शरिफ अमेरिका आएका थिए। 

शरिफलाई तुरुन्त राष्ट्रपतिलाई भेट्न बोलाइयो। दुई नेताको बीचको बैठकमा क्लिन्टनले शरिफविरुद्ध साम, दाम, दण्ड, भेद सबै नीति अख्तियार गरेर अन्ततः शरिफलाई कारगिलबाट पाकिस्तानी सेना फिर्ता गर्ने र आणविक हतियार भण्डारमै थन्क्याउने आदेश जारी गर्न सहमत गराए। तर शरिफको उक्त निर्णयले सेनासँग उत्पन्न भएको खटपटको परिणाम दुई महिनापछि पाकिस्तानमा सैनिक विद्रोह भयो र त्यो शरिफको पदच्युतमा रुपान्तरित भयो।

यस्ता घटना र दुर्घटनाहरू राष्ट्र र राज्यहरूबीचका सम्बन्धमा नियमितजसो नै भइरहेका हुन्छन्। दोस्रो विश्व युद्धपछि अनेकौं सर्विया, पोल्यान्ड, क्युवा, कारगिलहरू निर्माण भएका थिए तर कतिपय ठाउँमा केवल संयोगले र अन्य स्थानहरूमा उच्च राजनीतिक र सैनिक नेतृत्वद्वारा प्रदर्शित उच्च रणनीतिक सतर्कता र संवेदनशीलताले तेस्रो विश्व युद्धलाई छेक्न सफल भएको छ।

हो, युद्धबिनाको राज्यको कल्पना गर्न सकिन्न तर युद्धलाई सीमित,अनुशासित, जायज र न्यायपूर्ण बनाउन सकिन्छ।यस सम्बन्धमा नेपोलियनको एउटा महत्वपूर्ण उक्ति छ-युद्धमा नैतिक पक्षहरूको भूमिका तीन चौथाइ र मुलुकहरू बीचको वास्तविक सैन्यसन्तुलनको भूमिका एकचौथाइ हुन्छ। त्यस्तो नैतिक पक्ष प्रबल बन्न पुग्यो भने युद्ध सीमित, अनुशाशित र न्यायपूर्ण हुनेछ। वर्तमान विश्वका प्रमुख नेतृत्वहरूले आफ्नो रणनीति र युद्धनीतिमा त्यस्तो नैतिक प्रश्नलाई अनुपस्थित हुन दिने छैन भनेर आशा गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन।

-भट्टराई नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्र्याटजिक स्टडिज (निस)सँग सम्बद्ध छन्।