विराटनगरः मंगलबार वैशाख ११ अर्थात् तेह्रौं लोकतन्त्र दिवस । प्रदेश १ को मंगलबार बसेको प्रदेशसभामा लोकतन्त्र दिवसको विषयमा चर्चासम्म भएन ।
प्रदेशसभा शुरु हुनासाथ शुन्य समयमा नौ सदस्यले आफ्ना विचार राखे । तर, बोल्ने कसैले पनि लोकतन्त्र दिवस, त्यसको सन्दर्भ र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको प्रसङ्ग उप्काएनन् ।
अधिकांश सदस्यले आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकास निर्माणमा भएका समस्यालाई नै बढी प्राथमिकता दिए । प्रदेशसभा सुरु हुनासाथ सभामुखले सांसदलाई शून्य समय उपलब्ध गराएका थिए ।
संसदभित्र त कुरा उठेन नै बाहिर राजनीतिक दलले पनि लोकतन्त्र दिवस मनाउन विराटनगरमा औपचारिक कार्यक्रम गरेनन् । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले वि.सं २०५९ जेठ ८ गते विघटन गरेको संसद् आन्दोलनरत दलको मार्गचित्र बमोजिम विसं २०६३ वैशाख ११ गते पुनःस्थापना गरेको दिनलाई लोकतन्त्र दिवस भनिन्छ । संघीय सरकारले हालैमात्र यो दिनको बिदा कटौती गरेको थियो ।
प्रदेशसभाको शुन्य समयमा सांसद पूर्णप्रसाद राजवंशी, पूर्णप्रसाद राई, विमल कार्की, उपेन्द्रप्रसाद घिमिरे, सर्वध्वज साँवा, चन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, ज्योती सुब्बा, खिनुलामा लिम्बू र उमिता विकले बोलेका थिए ।
अघिल्ला बैठकमा मुख्यमन्त्री मातहत भैतिक पूर्वाधार, भूमि व्यवस्था र कृषि मन्त्रालयको विषयमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले दिएका थिए ।
विशेष समयमा बोल्दै विपक्षी दलका नेता राजीव कोइरालाले बैसाख ११ लोकतन्त्र दिवस भएपनि गणतन्त्र स्थापनाको लागि जग तयार गरेको दिनलाई प्रदेश सभामै बिर्सिएको प्रति टिप्पणी गरे ।
‘कोही सदस्यले त स्मरण गर्नुहोला भन्ने लागेको थियो तर गर्नु भएन,’ कोइरालाले भने, ‘वैशाख ११ को अवमूल्यन गर्नुहुन्न । केन्द्र सरकारले विदा कटौती गरेको छ तर यसबारे प्रदेश सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’ उनले २५ जना सहिदको बलिदान र जनआन्दोलनको बलमा लोकतन्त्र स्थापित भएको चर्चा गरे ।
कोइरालाले प्रदेश सरकारलाई महसुस हुने गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे । ‘पछिल्लो समय प्रदेशका विभिन्न भागमा भएका घटनाले सुरक्षाको अवस्थालाई दर्शाउँछ’, उनले भने, ’, उनले भने, ‘सरकारबारे सांसदले उठाएको प्रश्नमा मन्त्रीले जवाफ दिने मात्र नगरेर महशुस हुने गरी गुणात्मक भिन्नता के आयो भन्ने स्पष्ट गर्न सक्नु पर्छ ।’
प्रदेशसभाले सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि विधेयक सर्वसम्म पारित गरेको छ । संशोधन पेश गर्न सभामुखले दिएको समयमा संशोधन प्रस्ताव नपरेपछि मंगलबारको बैठकले विद्येयक पारित गरेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
