विद्यालय  कि गोठ ?

विद्यालय  कि गोठ ?

 गौशाला(महोत्तरी) :  न भवन छ, न विद्यार्थी बस्ने डेस्क बेन्च नै ! हिउँद होस् या गर्मी, बोरा ओच्छ्याएर पढ्न बस्छन् विद्यार्थी । यो दृश्य शिशुदेखि कक्षा दुईसम्म पढाइ हुने महोत्तरी गौशाला नगरपालिका—६ फूलकाहास्थित दलित बस्तीमा रहेको

जनता आधारभूत विद्यालयको हो । यो विद्यालय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल निर्वाचित भएको क्षेत्रमा पर्छ । यस्तै दुई पटक संविधानसभा सदस्य र अहिले प्रदेश सांसदमा निर्वाचित माओवादी केन्द्रका नेता भरतप्रसाद साहको पनि गाउँ हो यो । प्रतिनिधिसभा सांसद दिलकुमारी साहको गाउँ पनि यही हो ।

गाईभैंसी, बाख्रा बाँध्ने गोठनजिकै एकै ठाउँमा बसेर कखरा पढ्छन् विद्यार्थी । झट्ट हेर्दा गोईभैंसीको गोठ हो कि विद्यालय खुुट्ट्याउनै मुस्किल पर्छ ।

फूलकाहाको दलित मुसहर बस्तीमा ०६६ सालमा जनता आधारभूत विद्यालय खोलिएको हो । मुसहर बस्तीको सामुदायिक भवनलाई देखाएर विद्यालय दर्ता गरिएको थियो ।

विद्यालयको नाममा एक धुर पनि जग्गा छैन । कक्षाकोठा पनि छैन । भौतिक संरचनाबिनै जिल्ला शिक्षा कार्यालय महोत्तरीले विद्यालय सञ्चालन अनुमति दियो ।

विद्यालय खुलेको ९ वर्ष बितेको छ । एउटा टेबल, दुई थान कुर्सी र एउटा ब्ल्याक बोर्ड मात्रै छ विद्यालयको सम्पत्ति । ब्ल्याकबोर्ड पनि फुटेर प्लाई उक्किसकेको छ ।

मुसहर बस्तीको बीचमा गाउँलेको सामूहिक घर (दलान) मा बालबालिका राखेर पढाइन्छ । शिशु, एक र दुई कक्षाको पढाइ एकै ठाउँमा हुन्छ । दलानमा मुस्किलले ३० जना पढ्न सक्छन् । सबै विद्यार्थी आएका दिन बाहिरै बसेर पढ्नुपर्ने बाध्यता छ । दलानअगाडि गाईवस्तुको गोठ छ । त्यसकै नजिक बालबालिका राखेर पढाइन्छ । ‘दलानको छानो जीर्ण छ । छानोको टायल फुटेकाले छ्याङ आकाश देखिन्छ । बोरा ओछ्याएर १२ महिनै भुइँमा बसेर पढ्नुपर्छ । बर्खामा पानी चुहिन्छ । गर्मीमा त दुःख-सुख पढ्छन् तर जाडोमा शीतलहरले पढ्न सक्दैनन् बालबालिका’, शिक्षिका सीतादेवी झाले भनिन् । दलानको छानोबाट पानी छुहिएर विद्यार्थीको कापी-किताब भिज्ने गरेको उनले बताइन् ।

गाउँको विवाह, मुडन, मरनहरन भए दलानकै छेउको गोठअगाडि भोजभतेर हुन्छ । बरातीको बास पनि दलानमै हुन्छ । भोज पकाउने भाँडाकँुडा थन्क्याउने ठाउँ पनि सामाजिक भवनै हो । ६ महिना मुसहर बस्तीका बालबालिका विद्यालय भवन नहुँदा पढ्न पाउँदैनन् । ६ महिनामा विद्यालयमा पढाइ भए पनि नियमित आउने बानी उनीहरूको छैन ।

‘पुस्तौंदेखि शिक्षाबाट वञ्चित ५५ घर मुसहर समुदायका बालबालिकालाई पढाउन विद्यालय खोलियो तर उनीहरूको गाउँमा विद्यालय खुल्दा पनि लेखपढ गर्न पाएका छैनन्’, बस्तीका गौरावत्ती सदाले भनिन् ।

नजिकै विद्यालय भए पनि उनीहरूको पहुँच विद्यालयमा छैन । बालबालिका पुगिहाले पनि टिक्दैनन् । न विद्यालयमा खेल खेल्ने मैदान छ, न पर्याप्त शैक्षिक सामग्री नै उपलब्ध छ । विद्यालयमा ४० बालबालिका छन् । यस वर्ष १२ जना भर्ना भएका छन् ।

मुसहर बालबालिकाको जन्मदर्ता नहुँदा विद्यालय भर्नामा समस्या भएको प्रधानाध्यापक विश्वेश्वरप्रसाद साहले बताए ।

विद्यालयमा बाल विकास सहयोगी सीतादेवी झा र प्रधानाध्यपक साह गरी दुई शिक्षक कार्यरत छन् । प्रधानाध्यापक साह ०६७ सालयता पीसीएफ कोटाबाट ४ वर्ष विद्यालयमा काम गरे । पीसीएफ कोटा कटौती भएपछि प्रधानाध्यापक साह बेतलबी भए पनि काम गरिरहेका छन् ।

विद्यालयको शैक्षिकस्तर निकै कमजोर छ । दुई कक्षामा पढ्ने अधिकांश बालबालिका आफ्नो नाम लेख्न सक्दैनन् । विद्यार्थीलाई आफू पढेको विद्यालयको नाम थाहै छैन ।

आफ्ना बालबालिका विद्यालय गएर पनि पढ्न नपाएको मुसहर बस्तीकी ४० वर्षीया गौरावती सदाले गुनासो गरिन् । ‘हाम्रोमा धनीका छोराछोरी पढ्ने र दलितका छोराछोरी पढ्ने सरकारी विद्यालयमै विभेद छ’, गौरावतीले आफ्ना छोराछोरी पढ्ने विद्यालयको दुरवस्था दर्शाउँदै भनिन्, ‘हाम्रो विद्यालयमा बालबालिका पढ्ने डेस्क-बेन्च पनि छैन ।

गाउँकै अन्य जातिका बालबालिका पढ्ने विद्यालयमा पक्की भवन छ ।’ नेताहरूले चुनावका बेला विद्यालय बनाइदिने आश्वासन दिए पनि भवन नबनेको पीडा सुनाउँदै उनले थपिन्, ‘सरकारले हाम्रा छोराछोरी पढेको हेर्न चाहन्छ भने विद्यालय भवन, खेलमैदान बनाइदेओस् ।’

विद्यालय गएर पनि छोराछोरीले आफ्नै नाम लेख्न नजानेपछि अभिभावकले बालबच्चा विद्यालय पठाउन हिच्किचाइरहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हरि सदाले बताए ।

‘विद्यालयको आफ्नै जग्गा नहुँदा भवन बनाउन सरकारबाट बजेट ल्याउन पनि समस्या छ’, सांसद भरत साहले अन्नपूर्णसँग भने ।

गौशाला नगरपालिका-६ का वडासदस्य नथुनी राउतले विद्यालय शिक्षकका लागि १ लाख ६० हजार रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको जनाए।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.