घर बनाउन ऋण दिँदै गाउँपालिका

घर बनाउन ऋण दिँदै गाउँपालिका

गोरखा : भूकम्पले भत्काएको निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न गोरखाको आरुघाट गाउँपालिकाले ऋण दिन सुरु गरेको छ । रकम अभावले पुनर्निर्माणमा ढिलाइ नहोस् भन्ने उद्देश्यले ऋण दिन सुरु गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्ण दाहालले जानकारी दिए । गाउँपालिकाले अहिलेसम्म २७ जनालाई ऋण दिइसकेको जनाएको छ । ‘भूकम्पपीडित सहायता घुम्तीकोष भनेर १० लाखको कोष बनाएका छौं’, दाहालले भने, ‘सोही कोषबाट घर बनाउने काम थाल्न ऋण दिने गरेका छौं । घर बनाएर दोस्रो किस्ता पाएपछि त्यो पैसा फिर्ता लिन्छौं ।’ फिर्ता लिएको रकम फेरि अर्का लाभग्राहीलाई दिने गरेको उनले बताए ।

एक जनालाई बढीमा एक लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने गरेको अध्यक्ष दाहालले बताए । ऋण दिन गाउँसभाले कार्यविधि बनाएको छ । ‘दलित, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपांग, अनाथलाई ऋण सहयोग गर्ने कार्यविधि बनाएका छौं’, गाउँपालिकाका अध्यक्ष दाहालले भने, ‘पहिलो किस्ता रकम लिएर घरखर्चमा सकेकालाई मध्यनजर गरी यस्तो निर्णय गरिएको हो ।’

अघिल्लो वर्षको दसंै तिहारअघि पाएको पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार रुपैयाँ गोरखाका अधिकांश भूकम्पपीडितले घरखर्चमै सिध्याएका थिए । पैसा फरक शीर्षकमा सिध्याएको र कामदार पनि नपाएकाले निजी आवास पुनर्निर्माणको काममा ढिलाइ भएपछि गाउँपालिकाले सहजीकरणका लागि ऋण दिन थालेको हो । ‘चिनजानको सम्बन्धका आधारमा हाम्रो गाउँपालिकाले दाङ जिल्लाबाट एक सय ५० जना कामदार झिकाएका थियौं’, अध्यक्ष दाहाल भन्छन्, ‘उनीहरूमार्फत अझै धेरै कामदार पायौं । अहिले करिब निजी आवास पुननिर्माणको काम सम्पन्न हुने तयारीमा छ ।’

असार मसान्तभित्र पहिलो किस्ता पाएका जति सबैले घर बनाइसक्ने उनले बताए । २०७२ सालको भूकम्पले गोरखाका ६८ हजार घर भत्किएका थिए । त्यसमध्ये ६१ हजार ३ सय ९३ घरधुरीको मात्र लाभग्राही सूचीमा नाम आएको थियो । त्यसमध्ये ५७ हजार एक सय ८३ जनाले पहिलो किस्ता लगेका राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गोरखा समन्वय इकाइ कार्यालयले जनाएको छ । ४३ हजार नौ सय ११ जनाले दोस्रो र १२ हजार सात सय ८१ जनाले तेस्रो किस्ता पाइसकेका समन्वय कार्यालयका शिव पौडेलले जानकारी दिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.