बेवारिसे बन्यो स्वास्थ्य भवन

बेवारिसे बन्यो स्वास्थ्य भवन

भद्रपुर : डेढ करोड लागतमा झापाको कचनकवल गाउँपालिकास्थित पाठामारीमा बनेको स्वास्थ्य चौकी भवन बेवारिसे अवस्थामा छ।

दक्षिणी भेगकै नमुना स्वास्थ्य चौकी बनाउने उद्देश्यले भवन निर्माण भए पनि अहिलेसम्म कर्मचारी पाल्नेबाहेक अरू उपलब्धि हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। जिल्लाकै दुर्गम ठाउँमा सरकारले अस्पताल बनाइदिने भनेपछि खुसी भए पनि अहिले स्वास्थ्य चौकीको अवस्थाले मन पोल्ने गरेको स्थानीयवासी बताउँछन्।

‘बाहिरबाट हेर्दा भवन भव्य छ तर भित्र न बिरामी सुत्ने बेड छन् न त समयमा स्वास्थ्यकर्मी भेटिन्छन्’, स्थानीय गंगाप्रसाद भण्डारीले भने, ‘भवनको माथिल्लो तला त बाटो खन्ने मजदुरलाई सुत्नका लागि प्रयोग गर्न दिइएको छ।’

स्थानीय सोमसरी राजवंशीले आफूहरूले सोचेजस्तो सेवा दिने वातावरण मिलाइनुपर्ने बताइन्। ‘गाउँको अस्पतालबाट हामीले गुणस्तरीय सेवा पाउने अपेक्षा गरेका छौं’, उनले भनिन्।

करिब ५ हजार ८२ जनसंख्या आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर निर्माण भएको भवनको कम्पाउन्ड घाँस पलाएर ढाकिएको छ। बिग्रिएको ट्युबवेल र म्याद नाघेका औषधि छरपष्ट कार्यालयमा देखिन्छ।

जिल्ला जनस्वास्थ्यमातहतका स्वास्थ्य चौकी अहिले स्थानीय तहअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका छन्। ५ नम्बर वडाध्यक्ष महेशलाल गणेशले स्वास्थ्य चौकीको अवस्थाबारे अनभिज्ञ रहेको बताए। भने, ‘कर्मचारीले स्वास्थ्य चौकीको अवस्थाबारे जानकारी नगराएकाले मलाई केही थाहा छैन।’

यो भवन १ करोड ४७ लाख ७२ हजार १ सय ८३ रुपैयाँ बजेटमा निर्माण भएको थियो। २०७३ साल मंसिर ४ गते यसको उद्घाटन गरिएको थियो। स्वास्थ्य चौकी सहायक गोविन्दकुमार गणेशले आवश्यक सेवा दिने काम भइरहेको बताए। जनस्वास्थ्यबाट माग गरेका बेला औषधिसमेत नआउने र बिरामीलाई स्वास्थ्य चौकीप्रतिको विश्वास नै घटेको गणेशले सुनाए। पर्याप्त साधनस्रोत हुने हो भने सेवाको गुणस्तर बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.