६८ औं कानुन दिवस मनाइरहँदा नेपालको न्यायपालिकाका विषयमा सकारात्मक चर्चा सुनिदैन । सर्वोच्च अदालत प्रांगणमा कानुन व्यवसायी र सेवाग्राही समेतबाट अक्सर एउटा गुनासो यो पंक्तिकारले सुन्ने गरेको छ, त्यो हो ‘न्यायपालिकाको क्षयीकरण’।
क्षयीकरण यसको गुणस्तरमा, न्यायाधीशहरूको कार्यशैलीमा, सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने सेवा प्रवाहमा, कर्मचारीको पजनी र प्रशासनिक व्याख्यामा भएको छ । परिणामतः विचौलियाको विगविगी र शक्तिकेन्द्रको चलखेल बढेको छ । न्यायाधीशबाट नै आचारसँहिता र संविधानको पालना भएको देखिँदैन । बरु देखिन्छ न्यायिक विचलन र अदालत व्यवस्थापनमा भद्रगोल ।
फैसला गरे पनि त्यसलाई लेखिँदैन । कसैका हकमा कारण देखाऊ आदेश बिना नै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन्छ । तल्लो अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा ठाडो हस्तक्षेपयुक्त आदेश हुन्छ । सञ्चारमाध्यम भनेपछि न्यायाधीश थरथरी कापेको अनुभूित हुन्छ । ऐन, कानुन, संविधान र नजिरको साटो सञ्चारमाध्यमको मुख हेरेर फैसलाको व्यवस्थापन हुन्छ । कमजोर मनस्थिति र शक्तिकेन्द्र धाउने प्रवृत्ति विकास भएको छ । यसैलाई भनेको हुनुपर्छ ‘न्यायपालिकाको क्षयीकरण ।’
पूर्ववर्ती प्रधानन्यायाधीशहरूले कारवाही गर्नु भनी आदेश दिएका सचिव वर्तमान नेतृत्वको सल्लाहकार भएका छन् । स्वयम् पथ विचलित व्यक्तिको सल्लाहबाट चल्ने नेतृत्वबाट न्यायपालिकाको क्षयीकरणवाहेक के नै पो आश गर्न सकिन्छ र ? संविधान र कानुनको उपहास हुँदैछ । दुई तिहाइको रंगमञ्चभित्रको भूमरीमा न्यायालयलाई पारिँदैछ । जुन न्यायाधीशले आचारसंहिता उल्लंघन गर्छ वा न्यायिक मर्यादा र संविधानको प्रतिकूल काम गर्छ उसैको वोलावाला देखिन्छ ।
योभन्दा विडम्वना के हुन्छ ? मानौं न्यायालय एउटा राजनीति गर्ने थलो हो जहाँ शक्तिको आडमा दुई तिहाइको मनोविज्ञानमा, पीत पत्रकारिताको टेकोमा न्यायाधीशहरू नेतृत्वको लिगलिगे दौडमा हिस्सा लिन गइरहेका छन् ।संसारमा कमन ल प्रणाली अवलम्वन गरेका देशमा कहिल्यै नभएको जात्रा भर्खरै नेपालको न्यायिक क्षेत्रमा देखियो ।
पार्टीका सक्रिय सदस्यबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बन्न पुगेकाहरू नेतृत्वमा पुग्ने गोरेटो सुनिश्चित गर्न न्यायिक गोरेटो बिराउन पुगे तर आफ्ना मानिसको संरक्षणमा पार्टीका कुनै पनि मानिस बोल्न र लेख्न अघि सरेनन् । सर्वोच्च अदालतलगायत विभिन्न अदालतमा न्यायाधीशबीच चरम गुटबन्दी भयो । कसैले कसैलाई नगन्ने भए । न्यायिक अनुशासनहीनताका क्रियाकलाप भए ।
कसैको इसारामा नियुक्त व्यक्तिको घेराबन्दिभित्र अदालतका कामकारबाही प्रभावित हुन थाले । स्वाभिमानी, निडर, निष्पक्ष र छिटो छरितो न्याय गर्ने न्यायाधीशको तेजोबध गरियो । न्यायालयभित्र Core, Periphery / Dependency को गुटगत अवधारणाको अभ्यास गरियो । मिडियामा आफ्नै सेयर भएका केही शक्तिशाली पूर्वप्रधानन्यायाधीश आफ्नै न्यायाधीश विरुद्ध खनिए ।
एउटा न्यायाधीशले अर्को न्यायाधीशलाई ‘ऐरे गैरे नथ्थु खैरे’ भन्ने जस्ता अत्यन्त अशिष्ट शब्दावलीको प्रयोग गरी मिडियामा लेखाउने काम भयो । त्यही मिडियाकै आडमा आफ्नो पहुँच पुर्याउने कोसिस गरियो । र, भ्रामक प्रचार पनि भए ।
यतिमात्र होइन न्यायालयमा अराजकता मच्चाउनेहरूकै हालीमुहाली भयो । न्यायालय सुधारमा थालिएका सबै प्रयास निस्तेज पारियो । भत्ता खाएर नियमावलीले तोकेको १० बजे इजलास लाग्नुपर्ने र सेवाग्राहीलाई सेवा दिनुपर्ने न्यायाधीश आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख हुन पुगे । अराजकता मौलाउने अनि विधि, प्रक्रिया, पद्धती, नजिर, संविधान र कानुनलाई गुट उपगुटले नमान्ने भयो ।
सचेत कानुन व्यवसायीले अब छातीमा हात राखेर न्यायालयको शुद्धीकरणका निम्ति चाल्नुपर्ने कदम के हो सोँच्ने बेला भएन ?कि पेसागत धर्मभित्र पक्षको जितका खातिर जुनसुकै अवस्थामा पनि लम्पसार परेर न्यायका मूल्य मान्यतालाई सोझै अस्वीकार गर्ने संस्कारको विकासलाई चुपचाप स्वीकार गर्नु पर्छ र ? सोचनीय प्रश्न छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
