बागलुङ ः विद्युत प्राधिकरणले ३३ केभीए र ११ केभीए प्रसारणको हाइटेन्सन लाइनमा सावधानी नअपनाएकाले दुर्घटना बढेको भन्दै उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासले प्राधिकरणको बागलुङ वितरण केन्द्रविरुद्ध परमादेश जारी गरेको छ। धौलागिरी अञ्चल अस्पतालदेखि उच्च अदालत हुँदै पुरानो अदालतस्थलसम्मको खण्डमा ४ महिनाभित्र नांगो तार हटाएर प्लास्टिकको खोल भएको तार टाँग्न अदालतले आदेश दिएको हो।
चालु वर्ष लागेपछि विभिन्न स्थानमा भएका करेन्टका घटनामा धेरै मानिसको मृत्यु भएपछि बागलुङबासीको बढी चासो बढेको थियो। उक्त विषयमा बागलुङ नगरपालिका १ रामरेखाका टेकबहादुर सार्कीले अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। बुधबारको अन्तिम सुनुवाइपछि अदालतले प्राधिकरणका नाउँमा परमादेश जारी गरेको मुख्य न्यायाधीश शेषराज शिवाकोटीले बताए। मुख्य न्यायाधीश शेषराज शिवाकोटी र न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले बिहीबार प्राधिकरणलाई चार महिनाभित्र नांगो तार हटाउन, थोत्रा पोल फेरेर नयाँ पोल गाड्न र सर्वसाधारणको ज्यानको जोखिम हुने काम नगर्न परमादेश जारी गरेको हो।
कतिपय स्थानमा पोलले तार धान्नुपर्नेमा तारले पोल धानेको अवस्था भएकाले बढी जोखिम बढेको बताइन्छ।
केही समयअघि नेपाल टेलिकम नजिकै दुई मजदुरको मृत्यु भएको थियो भने करेन्ट लागी गत शनिबार बागलुङको बिहुँमा दुई युवतीको ज्यान गएको थियो। पटकपटक बजार क्षेत्र, रायडाँडा, सर्कुवा लगायत क्षेत्रमा पनि करेन्टले स्थानीयको मृत्यु भएको थियो। बिहुँका बासिन्दाले ६ महिनादेखि जोखिम भएकाले तार व्यवस्थापन गरिदिन आग्रह गर्दै आएका थिए। प्राधिकरणले वेवास्ता गरेकै कारण शनिवारको घटना भएको समेत टिप्पणी भएको छ। अदालतले प्राधिकरणको बागलुङ वितरण केन्द्रलाई चार महिनाभित्र उक्त तार हटाई सेवा दिन भनेको छ भने प्राधिकरणकै क्षेत्रीय र केन्द्रीय कार्यालयमा आदेशको जानकारी पठाउने भनेको छ।
शनिवारको घटनालाई लिएर स्थानीयले मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध गरेका थिए। सडक अवरुद्ध भएपछि प्रहरीसहित प्राधिकरणका कर्मचारी पुगेर घटनाका पिडितलाई राहत दिने र करेन्ट चुहावट मर्मत गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए। वर्षौंअघि गाडेका पोल र टाँगिएका तार फेर्ने काममा अहिलेसम्म प्राधिकरणले काम नगरेको स्थानीयको आरोप छ। कतिपय स्थानमा पोलले तार धान्नुपर्नेमा तारले पोल धानेको अवस्था भएकाले बढी जोखिम बढेको बताइन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
