बालकृष्ण ढुंगेल रिहा

बालकृष्ण ढुंगेल रिहा

काठमाडौं : सशस्त्र युद्धकालमा ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठ हत्या अभियोगमा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भई  जेल सजायँ भोगिरहेका तत्कालीन माओवादीका नेता बालकृष्ण ढुंगेल गणतन्त्र दिवसका अवसरमा रिहा भएका छन्। 

ढुंगेललाई आममाफी दिन सरकारले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिको कार्यालयले स्वीकृत गरी गृह मन्त्रालयलार्इ पत्र पठाएपछि ढुंगेल मंगलबार रिहा भएका हुन्। ढुंगेल डिल्लीबजार सदरखोरबाट बिहान ९ बजे रिहा भएका हुन्। 

सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन घटनाको उक्त मुद्दामा जेलमा रहेका पूर्वसभासद बालकृष्ण ढुंगेलको सजाय माफी दिने विषयको सक्कल फाइल पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएकै दिन राष्ट्रपतिले ढुंगेलको रिहार्इका लागि स्वीकृति दिएकी हुन्। 

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला २०५५ सालमा ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या गरेको अभियोगमा ढुंगेललाई जिल्ला अदालत ओखलढुंगाले २०६१ सालमै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। 

त्यसपछि पक्राउ परेर कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका बेला पुनरावेदन अदालतले फैसला उल्ट्याइदिएपछि उनी रिहा भएका थिए। त्यसपछि तत्कालीन माओवादीकातर्फबाट २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा सदस्यमा उनी ओखलढुंगाबाट निर्वाचितसमेत भएका थिए।

२०६६ सालमा सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालतकै फैसलालाई सदर गरेपछि भने उनी ‘‘फरार अभियुक्त’ बने। तर राजनीतिक रूपमा भने उनी निरन्तर सक्रिय थिए।

सर्वोच्चले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि प्रहरीले पक्राउ गर्न आनाकानी गरिरहेकामा अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै २०७४ कात्तिक ७ मा प्रहरी प्रमुखविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर भएपछि ढुंगेल पक्राउ परेका थिए। 

माफीविरुद्ध मुद्दा

सर्वोच्चका न्यायाधीश मीरा खड्का र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले सोमबार बालकृष्णको रिहा गर्ने निर्णय गरेको सरकारी फाइल उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो।

सोमबारको बहसपछि सर्वोच्चको आदेशमा सरकारको माफी दिनेसम्बन्धी सिफारिसको फाइल महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमार्फत इजलासलाई देखाएर फिर्ता लैजान भनिएको थियो।

ढुङगेललाई माफी हुने वा नहुने विषयमा सक्कल फाइल आएपछि मात्र निर्णय सर्वोच्ले गर्ने भएको छ। सरकार र ढुङ्गेलविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा मंगलबार पनि बहस हुनेछ।

तत्कालीन माओवादीले जनयुद्धकालमा भएको घटनामा शान्ति सम्झौताविपरीत ढुंगेललाई सजायँ दिइएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएको थियो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.