ढुंगेल रिहाइविरुद्ध गर्जिएगगन, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री राजा होइबक्सन्न !’

ढुंगेल रिहाइविरुद्ध गर्जिएगगन, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री राजा होइबक्सन्न !’

काठमाडौं : कांग्रेस सांसद गगन थापाले जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका तत्कालीन माओवादी नेता  बालकृष्ण ढुंगेललाई रिहा गर्ने सरकारको निर्णय गलत भएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। बजेट घोषणा अघि संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा समय मागेर बोलेका थापाले गणतन्त्रमा राजाले जस्तो प्रधानमन्त्रीले कैदीको चालचलन ठिक र गलत भनेर निर्णय गर्न नमिल्ने तर्क गरे। 

द्वन्द्वकालका मुद्दालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले टुंगो लगाउने अझ ढुंगेलको मुद्दामा सम्मानित अदालतले पटकपटक जन्मकैदको फैसला गरेकाले उनलाई रिहा गर्नु कानुनी राज्यको उपहास भएको थापाको भनाइ छ।

‘चालचलन ठिक भएको भन्दै जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्तिलाई रिहा गरिएको छ। यसले कानुनी राज्यको खिल्ली उडाएको छ’, संसदमा बोल्दै थापाले भने, ‘यो गणतन्त्र हो। हिजो राजा होइबक्सन्थ्यो। आज गणतन्त्रमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री राजा होइबक्सन्न। राजाले चालचलन ठिक भयो भनेर कसैलाई माफी दिन सक्ने। तर, प्रधानमन्त्रीलाई चालचलन ठिक लाग्यो भन्दैमा कसैलाई छुट दिने अधिकार छैन। यो कानुनी राज्य हो।’ 

घटना के हो ?
सशस्त्र द्वन्द्वका बेला २०५५ सालमा ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या गरेको अभियोगमा ढुंगेललाई जिल्ला अदालत ओखलढुंगाले २०६१ सालमै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। 

त्यसपछि पक्राउ परेर कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका बेला पुनरावेदन अदालतले फैसला उल्ट्याइदिएपछि उनी रिहा भएका थिए। त्यसपछि तत्कालीन माओवादीकातर्फबाट २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा सदस्यमा उनी ओखलढुंगाबाट निर्वाचितसमेत भएका थिए।

२०६६ सालमा सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालतकै फैसलालाई सदर गरेपछि भने उनी ‘‘फरार अभियुक्त’ बने। तर राजनीतिक रूपमा भने उनी निरन्तर सक्रिय थिए।

सर्वोच्चले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि प्रहरीले पक्राउ गर्न आनाकानी गरिरहेकामा अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै २०७४ कात्तिक ७ मा प्रहरी प्रमुखविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर भएपछि ढुंगेल पक्राउ परेका थिए। 

तत्कालीन माओवादीले जनयुद्धकालमा भएको घटनामा शान्ति सम्झौताविपरीत ढुंगेललाई सजायँ दिइएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएको थियो। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.