काठमाडौं : शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले झन्डै दुई खर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारले ‘समाजवाद यात्रातर्फको प्रस्थानबिन्दु हुने’ भनेको छ ।अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट प्रस्तुत गर्दै शिक्षामा एक खर्ब ३४ अर्ब र स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने र स्वास्थ्यसेवालाई सर्वसुलभ एवं गुणस्तरीय बनाउनेलगायत लोकप्रिय कार्यक्रम अघि सारिएको छ । शिक्षा सेवा शुल्क र स्वास्थ्य सेवा कर खारेज गरिएको छ । त्यस्तै, मदिरा, चुरोेट, सुर्तीजन्य पदार्थजस्ता स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको छ ।
२० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि बजेटमार्फत शिक्षामा गरिएको लगानी हेर्दा आफू धेरै आशावादी नभएको शिक्षाविद् प्राडा. विद्यानाथ कोइरालाले बताए ।
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा आगामी दुई वर्षभित्रमा साक्षर नेपाल घोषणा गरिने जनाएको छ । ‘बालबालिकालाई विद्यालय ल्याऔं, टिकाऔं र सिकाऔं’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न आगामी वर्ष नै विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराइने भएको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई क्रमशः निःशुल्क र अनिवार्य गराइनेछ । विकास सूचकांकमा पछि परेका सामुदायिक विद्यालयमा पाँच कक्षासम्म अध्ययनरत सबै विद्यार्थीलाई स्थानीय उत्पादनमा आधारित दिवा खाजा उपलब्ध गराइनेछ ।
विद्यालयलाई अपांगता र बालमैत्री बनाइने योजना अघि सारिएको छ । भौगोलिक रूपमा टाढा रहेका प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयका विद्यार्थीका लागि आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । नेपाली सांकेतिक भाषाको विकास तथा अनुसन्धान, दोभासे तालिम र यसको विकासलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । अपांगता भएका बालबालिकाको पहुँच वृद्धि गर्न प्रत्येक प्रदेशमा पूर्वाधारयुक्त विशेष शिक्षाप्रदायक आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा क्रमशः प्राविधिक शिक्षालय तथा विद्यालय पुर्याइने प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ । यो प्रतिबद्धता चुनौतीपूर्ण देखिएको शिक्षाविद्हरू बताउँछन् ।
मदरसा, गुरुकुल र गुम्बा शिक्षालाई आधुनिक शिक्षाको मूलधारमा आबद्ध गरिनेछ । दलित तथा लोपोन्मुख समुदायका बालबालिकालाई सबै विषयमा उच्चशिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
स्थानीय तहमा क्रमशः प्राविधिक शिक्षालय तथा विद्यालय पुर्याइने प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ । यो प्रतिबद्धता चुनौतीपूर्ण देखिएको शिक्षाविद्हरू बताउँछन् । सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक कक्षा सञ्चालन गर्न थप ८४ करोड तीन लाख बजेट छुट्याइएको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को पुनर्संरचना, प्राविधिक शिक्षकको तालिम कार्यक्रमको विस्तार तथा प्राविधिक क्याम्पसमा स्नातक तह अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई इन्टर्नका रूपमा परिचालन गर्न पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । शिक्षा संकायमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
विद्यार्थी संख्या, विषयगत आवश्यकता र भौगोलिक अवस्थासमेतका आधारमा विद्यमान शिक्षक दरबन्दीको न्यायोचित पुनर्वितरण गरिने भएको छ । माध्यमिक तहका विज्ञान, गणित, अंग्रेजी र प्राविधिक विषयका लागि थप शिक्षक व्यवस्था गर्न विद्यालयलाई थप अनुदान प्रदान गरिने उल्लेख छ । सबै सामुदायिक विद्यालयमा उच्चगतिको निःशुल्क इन्टरनेट सेवा पुर्याइने कार्यलाई सकारात्मक रूपमा लिएको शिक्षाविद् डा. कोइराला बताउँछन् ।
विपन्न, सीमाान्तकृत समुदाय र लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदानमा शैक्षिक ऋण उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।
विश्वविद्यालयलाई प्रदान गरिने अनुदानलाई कार्यसम्पादन नतिजामा आधारित बनाइने भएको छ । यसका लागि अनुदान आयोगमा जाने अनुदानमा उल्लेख्य वृद्धि गरी १४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा पूर्वाधारको विकास, नवीन प्रविधिको प्रयोग र शैक्षिक मापदण्ड सुधार गरिनेछ ।
स्वास्थ्यमा १० अर्ब बढ्यो
हरेक वर्ष उपेक्षा गर्दै आएको स्वास्थ्य क्षेत्रमा यस पटक बजेट वृद्धि गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा ४८ अर्ब विनियोजन गरिएको थियो । गत वर्ष भन्दा यस वर्ष झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ बढी विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्छन् पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती । ‘विनियोजित बजेट पर्याप्त त छैन । तर पनि निरास हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन’, उनले भने ।
स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, भरपर्दो र गुणस्तरीय तुल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । आधारभूत स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम मुलुकभर विस्तारित गरिनेछ । ७० वर्षभन्दा माथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकको एक लाखसम्म बिमांक रकमको स्वास्थ्य बिमा शुल्क सरकारले बेहोर्ने जनाइएको छ ।
आमा र बच्चाको पोषण सुनिश्चित गर्न गर्भावस्थादेखि नै प्रसूति सुरक्षा सेवा पुर्याइनेछ । यसअन्तर्गत गर्भवती जाँच सेवा लिने र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेको लागि गरिँदै आएको यातायात खर्च रकम दोब्बर गरिएको छ । वीर अस्पतालको गुरुयोजनाअनुसारको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । उच्च प्रविधियुक्त रोग निदान केन्द्रका रूपमा आधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला र मिर्गाैला उपचार केन्द्र काठमाडौंमा स्थापना गरिनेछ ।
सातै प्रदेशमा सरकारी स्तरमा एकएक वटा चिकित्साशास्त्र अध्ययन प्रतिष्ठान रहने गरी थप संस्था खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई व्यवस्थित एवं प्रभाकारी रूपमा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी एकीकृत ऐन ल्याइनेछ ।
आयुर्वेदिक औषधिको अनुसन्धान तथा विकास गर्न र आयुर्वेद शिक्षा प्रदान गर्न विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना गर्न १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आयुर्वेदिक, होमियोपेथिक, युनानी, अकुपन्चर, आम्ची र प्राकृतिक चिकित्सा जस्ता वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई एलोपेथिक उपचारसँग एकीकृत गरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
प्रत्येक प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य आ श्रम सञ्चालन गरिनेछ । तराई मधेसमा आर्सेनिकबाट सुरक्षित खानेपानी कार्यक्रमका लागि समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा अघि सारिएका कार्यक्रम महत्वाकांक्षी देखिए पनि प्रभावकारी संयन्त्र बनाउने हो कार्यान्वयन गर्न सकिने पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा. उप्रेतीको भनाइ छ । ‘कार्यान्वयन पक्षमा समस्या हो । तर प्रभावकारी संयन्त्र बनाएर परिचालन गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘कार्यन्वयन गर्नै नसकिने खालका महत्वाकांक्षी कार्यक्रम छैनन् ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
