संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को लक्ष्य लिएर संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सार्वजनिक भयो। स्थानीय, प्रदेश र संघको भूमिका अझै अन्योलमा रहेको प्रदेश प्रमुखहरूले नै भन्दै आएका छन्। यतिबेला सार्वजनिक भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले उनीहरूलाई कति सहयोग पुर्यायो भन्ने विषयले विशेष महत्व राख्छ। यही नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा सात प्रदेशका प्रमुखले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार सम्बन्धित सबै पदाधिकारीबीच छलफल गरी बजेटबारे गृहकार्य गर्नेछन्। नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा बजेट निर्माण हुनेछ।
अहिले नेताहरूले देखाएको विकास र समृद्धिको सपनामा स्मार्ट सिटी बनाउने रेलमार्ग, मेट्रो र जमिनमाथि गुड्ने मनोरेलहरू कुदाउनेछ। नीति तथा कार्यक्रममा पनि रेलमार्गहरू, स्मार्ट सिटी, मेघा सिटी निर्माणका कुरा परेका छन्। कार्यक्रममा पानीजहाजका कुरा भने परेको छैन। सामाजिक सुरक्षाका कुरामा गाँसिएको वृद्ध भत्ताका बारेमा कार्यक्रम मौन देखियो। तर तात्कालीन एमालेको चुनाव घोषणापत्रमा मासिक पाँच हजार पुर्याउने उल्लेख थियो। घोषणपत्रमा लेखिएको कुरा सुनेर देशैभरका वृद्धवृद्धा दंग परेका थिए।
आर्थिक विकास र पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुका साथै वित्तीय अनुशासन कडा गरी शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने विषयमा पनि जोड दिइएको छ। किनभने आगामी पाचँ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर र आर्थिक वृद्धिदर दुई अंकको हुने लक्ष्य राखी समृद्धिको इतिहास रच्ने विषय पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ।
आर्थिक सर्वेक्षण ०७३/२०७४ मा आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा बढी भएको तथ्यांक त आयो तर अनुकूल मौसम, सरकारको विकास खर्चमा वृद्धि, लोडसेडिङ व्यवस्थापन र रेमिटेन्सको प्रवाह आदि कारणले आर्थिक वृद्धिदर बढे पनि त्यो वृद्धिदरलाई कसरी टिकाइरहने भन्ने प्रश्न चुनौतीपूर्ण छ। डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएका बेला पनि आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अंकको बनाउने भनिएको थियो, तर त्यो सपना कागजमा मात्रै सीमित भयो।
यता नेपालीको वार्षिक आम्दानी अमेरिकी डलर ८६२ पुगेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७४ बाट नेपालीको आम्दानी साढे ११ हजारले बढेको तथ्यांक आयो र वार्षिक आम्दानी हाल एक हजार डलर पुगेको छ। अब वार्षिक आम्दानी पाँच वर्षमा दोब्बर कसरी होला ? वार्षिक आम्दानी दोब्बर हुने आधारहरू जति उल्लेख गरिएका छन्, ती कुनै पनि भरपर्दा छैनन्।
देशमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान जम्मा ६ प्रतिशत छ। हाल लोडसेडिङमा केही सुधार भए पनि उद्योगका लागि पर्याप्त बिजुली र श्रमिकको कमी नै छ। उत्पादन वृद्धिका लागि आवश्यक बिजुली र श्रमशक्तिको अभाव नै छ। आम्दानी र उत्पादन वृद्धिका लागि रोजगारका अवसर पनि आवश्यक पर्छ। होनहार युवा रोजगारका लागि बिदेसिने क्रम जारी छ। नेपालमा नै गर्न सकिने कृषिका काम गर्न खाडी मुलुक र अन्य देशमा गइरहेका छन्, हाम्रा क्षमतावान् युवा।
विकास निर्माण र शासकीय स्वरूप दरिलो बनाउन विशेषज्ञहरूको थिंक ट्यांक बनाउने विषय सार्वजनिक भएको छ। नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुअघि यस्तो अवधारणा ल्याइएको भए उचित हुने थियो।
नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न सीप विकास गर्दै कृषिमा व्यवसायीकरण गरेर समान कामका लागि समान ज्याला व्यवस्था गरी अब क्रमिक रूपमा युवा विदेश जानुपर्ने स्थिति नआउने भनिएको छ। तर युवा बिदेसिने सामाजिक र आर्थिक कारणबारे भने कार्यक्रम मौन छ।
अन्नबाली तरकारीजस्ता उत्पादित वस्तुको मूल्य किसानले नपाउने स्थिति छ भने सिन्डिकेटले जरा गाडेर बसेको छ। उत्पादित वस्तुको मूल्य सिन्डिकेटवालाहरूका हातमा छ। कालीमाटी तरकारी बजारमा नयाँ कृषक समूहले पस्न पाउँदैन। बाहिरबाहिर बसेर सस्तोमा बेच्ने गरेको सबैले देखेका छन्। किसान बिचौलियाको चर्को मारमा परेका छन्।
बाली लगाउनुअघि उत्पादन हुने वस्तुको मूल्य तोकिने विषय पनि अलि अनौठो लाग्यो। बरु भूमिको असमान वितरणका विषय उठाएको भए नेपाली–नेपालीबीच आय असमानता समस्या समाधानको बाटो खोजिन्थ्यो होला।
कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि गरी देशमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भएका उदाहरण विकसित देशमा पनि छन्। कृषिसँग सम्बन्धित धेरै संस्था छन्। समस्या ती स्ांस्थाहरूमा विज्ञ कर्मचारीको छ। तिनीहरूको क्षमता विकास र थप जनशक्ति उपलब्ध गराउन सके लाभदायक हुन्छ।
कृषि ज्ञान केन्द्रको स्थापना आवश्यक छैन। नयाँनयाँ संस्था स्थापना गर्नुभन्दा भएका संस्थाको क्षमता वृद्धिले मितव्ययी बजेट बनाउन सघाउँछ। भएका संस्थाहरूमा जनशक्ति वृद्धि गर्न आवश्यक छ। समुदायमा आधारित कृषक स्रोतव्यक्तिहरूले धेरै सेवा दिएको व्यवहारमा देखिन्छ। कृषिमा आ िश्रत जनसंख्यालाई गैरकृषि क्षेत्रमा परिचालन गर्ने भनिएको छ। कृषिमा आ िश्रत जनसंख्यामा हाल महिला र बालिकाको बाहुल्य छ। पाँच वर्षभित्र त्यो जनसंख्या कस्तो गैरकृषिकार्यमा जाने हो विचारणीय छ। तथ्यांकले कृषिमा आ िश्रत देखाए पनि वर्षको केही महिना ती कृषकलाई अन्यत्र नजिकको सहरी क्षेत्रमा बसाइँ सरी ज्यालादारी वा मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने स्थिति छ।
जनप्रतिनिधिहरूमा पनि आफैं विकास गर्छु भन्ने सोचाइ छ। निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा सांसद विकास कोषका लागि लबिङ भइरहेको अवस्था छ। उनीहरूले सांसद कोष माग गर्दा करिब ६ अर्ब बढी बजेट आवश्यक पर्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबै अधिकारसम्पन्न छन् भनिए पनि सांसदहरू आफ्नो तजविजीमा बजेट चलाउन नपाए जनतासँग सम्पर्क गर्न कठिन हुने बताइरहेका छन्। यस्तो स्थितिमा वित्तीय अनुशासन उनीहरूका हकमा आवश्यक देखिन्छ।
विकास निर्माण र शासकीय स्वरूप दरिलो बनाउन विशेषज्ञहरूको थिंक ट्यांक बनाउने विषय सार्वजनिक भएको छ। नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुअघि यस्तो अवधारणा ल्याइएको भए उचित हुने थियो। सरकारलाई पनि आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिमा सघाउन त्यस्तो विज्ञसमूह प्रभावकारी हुने थियो। तर कार्यक्रम आइसकेपछि त्यसको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन कि ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
