दरबार हत्याकाण्ड : इतिहास होइन, पुराणजस्तो

राजनीतिको नयाँ सिलसिला

स्टालिनलाई एकपटक एउटा नामुद विद्वान्ले, मिलोवन जिलासले हो कि जस्तो लाग्छ, प्रश्न गरेका थिए, ‘फ्रान्सेली इतिहासमा नेपोलियनको भूमिकाबारे तपाईंको धारणा के छ ? स्टालिनले भनेका छन्, ‘फ्रान्सेली क्रान्ति भएको दुई सय वर्ष पनि भएको छैन। यस सानो कालखण्डमा के भन्ने, के बुझ्ने ? ’

इतिहास–बोध एउटा दुरुह र सुदीर्घ प्रक्रिया हो। सनातन परम्परामा इतिहासको महत्व छैन, पुराणको छ। दरबार हत्याकाण्ड भएको धेरै समय भएको छैन। तर, त्यो हत्याकाण्ड इतिहासभन्दा पनि पुराणजस्तो भइदियो। मानव समाजमा इतिहासभन्दा ठूलो शक्ति पुराणमा निहित रहन्छ। पुराणले ब्रह्माण्डको अनन्ततालाई समेट्न खोज्छ। इतिहासले समयको अतिक्रमण गर्न सक्दैन।

ऐतिहासिक कालखण्डका दृष्टिकोणले हेर्दा राजा वीरेन्द्रको वंशविनाश भएको १७ वर्ष पुगेछ। यस घटनामा एउटा पौराणिक आयाम छ। हजारौं वर्षदेखि राजनीतिमा कसले राज गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्दै आइरहेको छ। त्यसका विभिन्न उत्तर र प्रयोग भए। कालान्तरमा राजा र राजतन्त्रले शासन गर्ने अधिकार पायो। ईश्वरले नै राजालाई आफ्नो प्रतिनिधि बनाउँछ र राजा नै ईश्वर हो भन्ने मान्यता चल्यो। हाम्रो बाउबाजेको पालासम्म राजाको पैतालाको माटो छोयो भने पाप कट्छ भनिन्थ्यो। राजा विष्णुका अवतार हुन्, उनैले नै शासन र राज गर्छन् भन्ने मान्यताबाट हामी चलेका थियौं। राजनीतिक विज्ञानले यसलाई वैधता (लेजिटिमेसी) भन्ने शीर्षक दिएर यस विषयको अध्ययन गर्छ।

त्यस रात राजा वीरेन्द्र्रकोे हत्याले लामो समयदेखि शासकीय र राजकीय वैधताको प्रतीक रहेको संस्थालाई हठात समाप्त पार्‍यो। वैधता एउटा अचम्मको अवधारणा हो। गणेशमान सिंहले आफ्नो संस्मरणमा यसरी आश्चर्य प्रकट गर्नुभएको छ, ‘जंगबहादुर राणालाई शाहवंशीय महाराज राजेन्द्रले सबै राजकीय अधिकार दिएका थिए। २००७ सालको क्रान्तिले त्यस अधिकारलाई खोसेको हो। तर त्यतिले पुगेन, क्रान्तिको पिठ्यूँमा चढेका राजा त्रिभुवनले एउटा अलग घोषणा गर्नुपर्‍यो। हाम्रा जीजुबाजेले दिएको अधिकार हामीले खोस्यौं भन्नुपर्‍यो।’

उपर्युक्त पृष्ठभूमिमा राजा वीरेन्द्रको हत्याले भावनात्मक धरातलमा नेपाली राजनीतिको नयाँ सिलसिला सुरु भयो। त्यो सिलसिलाले समेत ज्ञानेन्द्र शाहलाई कमजोर बनायो। नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भयो।

तर, के यतिमात्रै हो त ? इतिहासका घटनाक्रमहरू यसरी नै फलित हुन्छन् त ? अरू तथ्य के–के हुन् ? नेपाली समाजमा यता आएका परिवर्तन युगान्तकारी छन्। त्यस्ता परिवर्तनको परिप्रेक्ष्यमा दरबार हत्याकाण्डको स्थान कहाँनेर छ ?

राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुनु धेरै अघिदेखि नै नेपाली समाजले तीव्र उकुसमुकुसको अनुभूति गरिरहेको थियो। यो समाज कोल्टे फेर्न खोज्दै थियो। भारत र चीन छरछिमेकका ज्वलन्त प्रेरणा थिए। पहिलो जनआन्दोलनले बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापित गर्‍यो। त्यो जनआन्दोलनको कार्यभार बहुदलीयतामा सीमित थिएन। समाजमा आधारभूत अन्तरविरोधहरू चर्किंदै थिए। समाजको बहुसंख्यक जनसमुदाय पुरानो किसिमबाट शासित रहन तयार थिएनन्। जनता पुरानै किसिमको रैती भएर बस्न तयार थिएनन्, थिचिएर–हेपिएर बाँच्न तयार थिएनन्। कवि श्रवण मुकारुङको कविता ‘बिसे नगर्चीको बयान’मा उल्लेख भएको भावझैं थियो, समय। कविता कोरिनुअघि नै जनभावना टुसाइसकेको हुन्छ। कविले वाणी दिने हो।

त्यस बेला जनताले ठाडै सोध्न थालेका थिए, ‘यस राज्यलाई प्रजाले बनाएको कि राजाले ? ’ २०४७ सालको बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनाले उत्पीडित बहुजनको भावनालाई सम्बोधन गर्न सकेको थिएन। तर, जनसन्तोषले मात्र परिवर्तन हुँदैन। शासकवर्गमा पनि दुविधा र अन्तरविरोध रहनुपर्छ।

हत्याकाण्ड : गणतन्त्रको पूर्वाभास

क्रान्ति कस्तो बेलामा हुन्छ भन्नेबारे विद्वान्हरूले लोकप्रिय परिभाषा गरेका छन्। लेनिनले समेत अनेकपटक दोहोर्‍याएका छन्। त्यो के भने जब शासितहरू पुरानै ढंगले आदेश मान्न तयार हुँदैनन्, यो एउटा कुरा हो। अर्को उत्तिकै महत्वपूर्ण कुरा हो शासकहरू पनि पुरानै ढंगले प्रजालाई कजाउन सक्षम हुँदैनन्। त्यस्तो समयमा शासितको अनिच्छा र शासकको अक्षमताले क्रान्ति हुन्छ। क्रान्ति मात्र शासितहरूको विद्रोह होइन। शासकहरूको अक्षमताको परिणाम हो। क्रान्तिको अध्येताहरूले भनेका छन्, ‘जनता त युगौंदेखि नै शोषित छन्। क्रान्ति त्यतिले मात्र हुने कहाँ हो र ? ’

क्रान्तिका अनेक विश्लेषण छन्। विद्वान्मध्ये कसैले चेतनाको प्रसारबाट क्रान्ति हुन्छ भनेका छन्। धेरैले प्रेसको स्थापनापछि क्रान्ति भयो भनेका छन्। मार्सल मक्लुवनले गुटेनवर्ग–क्रान्ति भन्ने अवधारणा चलाए। अहिले सञ्चारक्रान्ति भन्ने कुरा खुबै चलनचल्तीमा आएको छ। तर, यसको पनि सीमा छ। त्यस सीमालाई बुझेर माक्र्सवादीले उत्पादनको प्रणालीलाई केन्द्रीयता दिएका छन्। मध्ययुगीन राजा–रजौटाहरू अवैद्य किल्लामा बस्थे। बारुदको आविष्कारले मात्र ती किल्लालाई ध्वस्त पार्न सक्यो।

दरबार हत्याकाण्डले हठात राजसंस्थाको वैधतामूलक भूमिकाको अन्त्य गरिदियो। यो सबभन्दा ठूलो कुरो हो। त्यो हत्याकाण्ड गणतन्त्रको पूर्वाभास थियो। माओवादी सिद्धान्तकारहरूले बेलैमा यस तथ्यतर्फ संकेत गरेका थिए। डा. बाबुराम भट्टराईले हो क्यारे, यस विषयमा केन्द्रित भएर तत्काल एउटा लेख पनि लेखेका थिए। बरु कांग्रेस र एमालेमा तत्काल चेतना आएको थिएन। थप के थियो भने जनमानसमा नयाँ राजालाई दरबार हत्याकाण्डको आरोपको छाप परेको थियो। राजा ज्ञानेन्द्रमा हुनुपर्ने प्रताप थिएन। शासन त राजाको प्रतापले गर्छ, बन्दुकले गर्दैन। बन्दुकले शासन गर्न खोज्नेलाई पनि कविहरूले सम्झाउने गरेका छन्, ‘शासन बन्दुकले गर्ने हो कि विचारले ? ’ एकातिर जनता हिजोकै जसरी शोषित हुन तयार थिएनन्, अर्कोतिर राजा ‘ श्री’हीन र प्रतापशून्य थिए। माओवादी जनयुद्धलाई यसले मलजल गर्‍यो।

वैधानिक शासनमा प्रश्नचिह्न

२०४७ सालमा ठूलो आशा र भरोसाका साथ प्रजातन्त्र आयो। सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टाराईले समेत विश्वको सर्व श्रेष्ठ संविधान बनेको भनेर सन्तोष व्यक्तगर्नुभयो। किसुनजी अत्यन्त संवेदनशील एवं सम्बुद्ध नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई व्यक्तिगत स्वार्थको लाञ्छना पनि लगाउन सकिँदैन। तर पनि उहाँले तत्कालीन समाजको अन्तरविरोध आत्मसात् गर्न सक्नुभएको रहेनछ। एकातिर उहाँमा संसदीय व्यवस्थाको प्रभविष्णुताप्रति अन्धविश्वास थियो, अर्कोतिर उहाँले नेपाली समाजमा बेलायतको संस्कार देख्नुभएको थियो। अरू थोक पनि हुनसक्छ।

२०४७ सालको संविधानले कांग्रेस र एमालेलाई पटकपटक सरकारमा पुर्‍यायो। तर, राजसत्ताको रुपान्तरण भएन्। पुलिस–प्रशासन, अड्डा–अदालत, स्कुल–कलेजसमेत पुरानै प्रकारले चलिरहे। गाउँले जनताको पीरमर्कालाई यथोचित सम्बोधन भएन। राज्यसत्ताको हस्तान्तरण त भयो तर सत्ताको चरित्र बदलिएको रहेनछ। नेकपा माओवादी अगाडि आए।

२०४७ सालको क्रान्तिका एजेन्डा अनेक थिए। ती गुम्सिएर बसेका रहेछन्। माओवादी पार्टीलाई धन्यवाद दिनैपर्छ, तिनीहरूले त्यो अनुभूति गरे। क्रान्तीकरणको प्रक्रिया उनीहरूले थाले। सुस्तरी त्यो प्रक्रिया अघि बढिरहेको थियो। एकाएक वीरेन्द्रको हत्या भयो। हत्याले पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि निरन्तरतामा चलिरहेको वैधानिक (? ) शासनमा प्रश्नचिह्न लाग्यो। क्रान्तिको औचित्य र विद्रोहको वैधताको अनुभूति आयो। त्यसले राजा ज्ञानेन्द्रको अक्षमतालाई झनै उजागर गर्‍यो।

परिवर्तनका कारणहरू धेरै हुन्छन्। परिवर्तनको कुनै एकल वा एकरेखीय व्याख्या हुँदैन। दोस्रो विश्वयुद्धकै क्रममा धेरै देश आजाद भए। दोस्रो विश्वयुद्धले धेरै औपनिवेशिक राष्ट्रहरूलाई क्रमशः स्वाधीन गर्दै लग्यो। विदेशी शासकहरूलाई प्रत्यक्ष शासन गर्न गाह्रो बनाइदियो। बन्दुकको भरमा शासन गर्न खर्चिलो भयो। शासितलाई कजाउने अन्य माध्यमको विकास भयो। दोस्रो विश्वयुद्धले उपनिवेशवादको चरित्रलाई फेरिदियो। प्रत्यक्ष हस्तक्षेपभन्दा परोक्ष प्रवेशलाई प्राथमिकता दियो। त्यही क्रममा मुलुकहरू आजाद हुँदै गए।

नेपालमा पनि २००७ सालमा नयाँ युग आयो। सय साल पुरानो राणाशाहीको अन्त्य भयो। प्रजातन्त्रको उदय भयो भन्ने घोषणा भयो। तर, खासमा त्यस्तो भएन। २००७ सालपछि नेपालमा किन र के कस्तो परिर्वतन भए भन्ने कुराको गतिलो विश्लेषण अझै देखिएको छैन्। एकपछि अर्को घटनाक्रम हुँदै गए। सात सालको ठीक १० वर्षपछि पुस १ गते २०१७ सालको काण्ड भयो। पञ्चायत व्यवस्थाका नाममा तीस वर्षको शाही शासन हाम्रो पुस्ताले वहन गर्‍यो। यस पृष्ठभूमिमा प्रथम जनआन्दोलन भयो। २०४७ सालको परिवर्तनले आमजनताको आशा–आकांक्षा उकासिएको थियो। २०४७ सालपछि पुलिसको संरचना, सेनाको परिपाटी, शिक्षा प्रणाली, वर्गीय विभेद, जातीय भेदमा कुनै परिवर्तन नआएको देखेर माओवादीलाई फैलिन सजिलो भयो। माओले भनेका थिए नि— सानो फिलिंगोले पनि जंगल डढाउँछ। हो, त्यस्तै भयो।

दोस्रो जनआन्दोलनपछिको नेपाल

त्यसपछि दोस्रो जनआन्दोलन भयो, सफल भयो। संयुक्त सरकार बन्यो। गणतन्त्र घोषणा भयो। अहिले नेकपा एमाले र माओवादी पार्टी एकीकृत भएका छन्। सरकार बनाएका छन्। यसलाई कसरी हेर्ने ?

२०७२ मा नयाँ संविधान आयो। यस व्यवस्थालाई हामीले भारतमा भएको गणतान्त्रिक व्यवस्थासँग तुलना गर्ने हो भने धेरै अग्रगामी बुँदाहरू छन्। खासगरी महिलालाई आरक्षण र गाउँले अधिकार प्राप्त गर्ने सवालमा हामी अगाडि छौं। यसलाई सिद्धान्ततः अपर्याप्त भन्न सकिँदैन। तर, सिद्धान्त र व्यवहार अलग कुरा होे। सिद्धान्त ठोस निरुपण नगर्दासम्म सबै कुरा निर्गुण रहन्छ।

विश्वमा सर्वत्र क्रान्तिउत्तर कालमा एउटा संविधान बन्छ। हामीकहाँ पनि बनेको छ। तर, त्यो संविधानले तत्कालीन देश र समाजको शक्ति–सम्बन्धको वास्तविकताको प्रतिनिधित्व गरेको छ कि छैन ? भूपति र जोताहा बराबर भयो त भनियो तर कसरी भयो ? सबै नेपाली जनता बराबर भनियो। तर, एउटाको करोडौंको सम्पत्ति छ, अर्को तन्नम छ भने कसरी बराबार भयो ?

दुनियाँमा धेरै क्रान्तिकारी र प्रगतिशील संविधान लेखिए। १९औं शताब्दीमा युरोपमा संविधानहरू थुपै्र लेखिए। बन्धुत्व, समानता र स्वतन्त्रता भनेर सबैले लेख्थे। राजाको शक्ति पनि गएको थिएन, पुँजीपतिको शक्ति पनि बढ्दै थियो। एकदुई वर्षपछि संविधान लेख्नेकै बीचमा झगडा हुन थाल्थ्यो। क्रान्तिका कार्यभार ओझेल हुन्थे। १९औं शताब्दीको यस्तै घटनाक्रमबाट संसद्लाई विरोध गर्ने र बोल्ने ठाउँ मात्रै भएको भनियो। पार्टीहरूबीच नै टुटफुट भयो।

१९औं शताब्दीको रोगको परिदृश्य यस्तै थियो। कुनै पनि संविधानमा मुलुकको वास्तविक सत्ता–सम्बन्धको प्रतिविम्ब छ कि छैन भन्ने पहिले हेर्नुपर्छ। संविधान त्यहाँबाट हटेर लेख्न सकिँदैन। तर भावुक भएर संविधान लेखियो भने त्यो संविधान समाप्त हुन्छ। खुट्टा यथार्थमा हुनुपर्छ, नजर आदर्शका उपर केन्द्रित रहनुपर्छ।

गणतन्त्र र रेमिट्यान्स

मधेस र पहाडको आजको मुख्य सूचकांक बेरोजगारी हो। लाखौं मानिस बिदेसिएका छन्। बिदेसिएका कति नेपालीको लास बाकसमा आउँछन्। आजको जनजीवनको यथार्थ हो यो। अर्को यथार्थ भनेको किसानको लगातारको उपेक्षा हो। यस यथार्थलाई गणतन्त्रले सम्बोधन गरेको देखिँदैन। सम्बोधन गर्ने मानसिकता पनि देखिँदैन। कम्युनिस्ट सरकार बनेपछिको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट लगायतका दस्तावेज आइसकेका छन्। तर, त्यहाँ नयाँ युगको अनुभूति छैन।

बिदेसिएका युवाको पारिवारिक अवस्थाले समाजमा सांस्कृतिक विचलन ल्याएको छ। सिंगो समाजको आर्थिक विचलन त छँदै छ। हामी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा छैनौं। श्रममुखी अर्थतन्त्रको परिकल्पना छैन। श्रम र उत्पादन विदेशमा छ, त्यहाँबाट आएको पैसा हामी छलबलले बाँडीचुडी खान्छौं। रेमिट्यान्सको पैसा परिवारको भागमा कति पर्छ र ? परिवारले चामल किन्छ, चामलमा बढी भएको पैसा साहूले खान्छ, दलालले खान्छ, सरकारले खान्छ। यसरी बाँडिन्छ रेमिट्यान्स। रेमिट्यान्सको मूल पैसा उपभोग र विलासितामा खर्च भएको छ। अहिलेसम्मको सरकारले यसको चेतना देखाएको छैन। सरकारसँग भावुकता होला, तर भावुकताले मात्रै केही हुँदैन। मुख्य कुरा त्यसबाट भएका समस्या र विकृतिबाट छुटकारा हुनुपर्‍यो। त्यसको समाधानको जानकारी पनि हुनुपर्‍यो।

तेस्रो विश्वका गरिब मुलुकसँग आफ्नो बाटो बनाउने, भन्ने र आफ्नो बाटोको बारेमा सोच्ने इच्छाशक्ति छैन। मै ठूलो हुँ भन्ने जिम्मेवार व्यक्तिले पनि नेपाललाई स्विट्जरल्यान्ड, सिंगापुर बनाउने गैरजिम्मेवार कुरा गर्छन्। नेपाललाई सिंगापुर र स्विट्जरल्यान्ड बनाउँछु भन्नुजस्तो मुर्खतापूर्ण वक्तव्य केही हुन सक्दैन। त्यसको लागि धेरै फलाम, खनिज पदार्थ र ऊर्जा चाहिन्छ। नेपालको कुरो होइन, सिंगो धरतीमा यस्तो विपुलता छैन। भाषणवीरले यो बुझ्नुपर्छ। लाक्पा शेर्पा र अरुणा लामाले गाएको गीत ‘हे कान्छा मलाई सुनको तारा खसाइदेऊ न÷त्यो तारा मात्रै होइन जून पनि झारिदिऊँला’ भनेजस्तै भयो। कहाँबाट तारा खसाउनु भन्नुको सट्टा, जून पनि खसाइदिऊँला भनियो। स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउनुपर्छ, सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ, बाटोघाटो सफा गर्नुपर्छ भन्नुको सट्टा हावादारी कुरा गर्छौं। आवाजभन्दा तेज गतिमा कुद्ने सुपरसोनिक जेट मगाएर तारा खसाउने कुरा भयो यो।

ज्ञानेन्द्र शासनको अवसानपछि

नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा विकासले जुन दिशा लिनुपर्ने हो त्यसमा भूमण्डलीकरणको भयंकर र खतरनाक प्रभाव छ। समाज विभाजित छ। व्यक्ति–व्यक्तिलाई स्वार्थ र प्रतिस्पर्धाको शिक्षा दिइएको छ। व्यक्तिहरूको झुण्डले दल बनाएका छन्। दलभित्र गिरोहको बोलवाला छ। एउटै मुहानबाट यो सब कुरा हुँदै र चल्दै आएको छ। दलभन्दा बाहिर पनि समाजको अस्तित्व हुन्छ भन्ने राजनीतिक दलहरूले बुझ्न चाहेका छैनन्। पार्टीहरूलाई महेन्द्रदेखि ज्ञानेन्द्रसम्मले प्रताडित बनाएका थिए। त्यसपछि पहिलो मौकामा दलहरूको पालामा उनीहरूले मुलुकको दलीयकरण गरेका छन्। समाज विशृंखल भएको छ। भूमण्डलीकरण र पुँजीवाद यसबाट लाभान्वित भएका छन्।

गणतन्त्रको अभ्यासपछि राजनीतिक दलहरूले संयुक्त सरकार चलाए। अन्तरिमकालमा मिलिजुली काम गर्ने भन्ने भावना थियो। तर, मिलिजुलीका नाउँमा राज्यका यावत ्संस्थानहरूको दलीयकरण भयो। राजनीतीकरण होइन, दलीयकरण भयो। यो बुझ्नु आवश्यक छ। पुलिस–प्रशासन, कलेज, कारखाना, न्यायाधीशहरूको नियुक्तिसमेत भागबन्डामा पजनी भयो। उहिल्यै फ्रान्सका बादशाह लुइ चौधौंले ‘म नै राज्य हुँ’ भनेका थिए। लुई चौधौंको त्यस सर्वविदित वाक्यले राजा र राज्य अलगअलग कुरा हुन् भन्ने संकेत गरेको छ। राजा ज्ञानेन्द्र पनि कदाचित् यस्तै सोच्थे।

ज्ञानेन्द्र शासन अवसानपछि गणतान्त्रिक नेपालमा पृथक् सोच आउनुपर्ने थियो तर आएको छैन। गणतान्त्रिक नेपालको सबभन्दा खतरनाक पक्ष यही हो। राजा र राज्य पर्यायवाची शब्द होइन। राज्य कुनै सरकारविशेषको बिर्ता हुन सक्दैन। आमनिर्वाचनमा कुनै पार्टी विशेषले प्रचण्ड बहुमत ल्याउन सक्छ तर बहुमतको शासनको निश्चित अवधि तोकिएको हुन्छ। तोकिएको अवधिभित्र पनि बहुमतद्वारा निर्वाचित सरकार प्रश्नचिह्नको घेरामा परेका छन्। छिमेकी भारतका प्रतापी प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र राजीव गान्धी दुईवटा उदाहरण मात्र हुन्। गणतान्त्रिक नेपालले यो कुरा बुझेको छैन। यो सर्वाधिक डरलाग्दो कुरो हो।

भूमण्डलीकरण र नवउदारवादको प्रभाव नेपालमा मात्रै होइन, सिंगो विश्वमा छ। त्यसको कुनै विकल्प खोज्ने इच्छाशक्ति कतै देखिन्न। निकट अतीतमा नेपालमा अभूतपूर्व उथलपुथल भयो। विकल्पको खोजीका निमित्त नेपालले एउटा अवसर पाएको थियो। तर, त्यो मौका हामीले गुमाएजस्तो भएको छ। मौलिक चिन्तनका निमित्त नेपालको माटो अझै मलिलो छ। अगाडि के हो त ?

कुनै जमानामा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई दुई ढुंगा बीचको तरुल भनेका थिए। बाबुराम भट्टराईले नेपाललाई दुई पहरा बीचको पुल पनि भनिरहेका छन्। शब्द राम्रो प्रयोग गरेका छन् उनले। तर, व्यवहारमा के गर्ने ? कुनै सार्थक विमर्श भएको छैन।

हाम्रो समाज अन्य समाजको तुलनामा अत्यन्त तरल छ। समाजको आर्थिक वृद्धिदरमा हाम्रो जातीय व्यवस्थाको खुलापन र तरलताको ठूलो हात छ। स्वतन्त्र बजार आयो। अहिले स्वतन्त्र बजारले व्यक्तिगत मानिसको ऊर्जा, प्रतिभा र जोखिम लिने क्षमतालाई अगाडि बढाउँछ। तर, संविधानमै समाजवादमा जाने भनेर किटिएको छ भने अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने कुरामा वृद्धिदरका सूचकांकले सहायता गर्दैनन्।

गत वर्ष राजनीतिक उथलपुथलका बीच आर्थिक वृद्धिदर प्रभावित भएको छैन भनिन्छ। २०४६–०४७ सालको जनआन्दोलनपछि कांग्रेस सत्तामा आउनासाथ नेपालमा निजीकरण सुरु भयो। तर, त्यसले हाम्रो राजनीतिक समस्यालाई समाधान गरेन, झन् जटिल बनायो। गणतन्त्र आयो। गणतन्त्रले हाम्रा सबै समस्या समाधान गर्छ भन्ने छ तर यो सजिलो छैन।

हामी एउटा चौतारामा उभिएका छौं। बाटो बिराउँदा तल भञ्ज्याङमा पछारिनेछौं। सही डेग चालेमा उन्नतिको टाकुरामा पुगिन्छ। तर, अहिलेको चालामाला हेर्दा यसै भन्न सकिने अवस्था छैन।

(राजु स्याङ्तान र किरण दहालले गरेको कुराकानीमा आधारित)