बजेटको अर्थ कूटनीति र स्वास्थ्य

दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले प्रस्तुत गरेको कार्यक्रम र बजेट विगतमा जस्तो अल्पकालीन र सस्तो लोकप्रियताका लागि नभई मुलुक र जनताको दीर्घकालीन हित र समृद्धितर्फ उन्मुख छ कि छैन ? प्रस्तावित बजेट पारित हुने क्रममा सम्बद्धहरूबाट आत्मसमीक्षा र पुनर्मूल्यांकन हुने नै छ।

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको सफलता उच्च मनोबलयुक्त पूर्णकालीन अनुशासित आधुनिक ज्ञान र सीपले भरिपूर्ण चिकित्साकर्मीमा निहित हुने तथ्यलाई आत्मसात गरेरै वाम गठबन्धनले चुनावताका जनतासामु जाहेर गरेको प्रतिबद्धता बजेटमा प्रतिबिम्बित प्रतीत हुन्न। कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले स्वास्थ्यको नेतृत्व सम्हाल्दा प्राप्त गरेको अनुभवका आधारमा वाम गठबन्धनले चिकित्सकलगायतका चिकित्साकर्मीको सुविधा वृद्धि गरी निजहरूलाई दैनन्दिनका लागि अन्यत्र चाहार्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य गरी सार्वजनिक अस्पतालमा नै पूर्णकालीन बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो।

सरकारी संयन्त्रको अक्षमता, अकर्मण्यता, निहित स्वार्थलाई महत्व दिने प्रवृत्ति र अव्यावहारिक नीतिनियमका कारण छुट्ट्याइएको बजेट खर्च नभएको बहानामा कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा दस प्रतिशत रहनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नियमविपरीत समाजवादी सरकारले ५६ अर्ब अर्थात् कुल बजेटको चार प्रतिशत मात्रै स्वास्थ्यमा छुट्ट्याउनु गठबन्धनद्वारा व्यक्त प्रतिबद्धताविपरीत छ। पंक्तिकार चुनौती दिन्छ— जनतालाई प्रत्यक्ष र ठोसरूपमा चिकित्सकीय उपचार सेवा उपलब्ध गराउनभन्दा पनि बजेटबाट अस्वाभाविक एवं अनियमित फाइदा उठाउने गलत नियत रहँदासम्म स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउन सकिन्न। प्रत्यक्षरूपमा बिरामीको सेवामा संलग्न चिकित्साकर्मीलाई बेवास्ता गरी कसरी चिकित्सा सेवामा प्रभावकारिता ल्याउन सकिन्छ ? चिकित्सा सेवासम्बन्धी नीतिनियम प्रोटोकलदेखि मापदण्ड बनाउँदा क्लिनिसियन चिकित्सकलाई सहभागी नबनाउने अनि कार्यान्वयन तहमा आइपुग्दा असान्दर्भिक र अव्यावहारिक हुने स्थिति छ।

बजेट सदुपयोग नहुनुमा के आम जनता या चिकित्साकर्मी जिम्मेवार छन् त ? अनि प्रशासनिक र आर्थिक व्यवस्थापकीय अकर्मण्यताका लागि जनता र चिकित्साकर्मीले किन प्रतिफल भोग्नुपर्ने ?       

उत्प्रेरणा, ज्ञान र सीपले अभिभूत एवं भरिपूर्ण चिकित्सकीय जनशक्तिको सुपरिचालनलाई महत्व दिन नसक्दा नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार हुन नसकेको हो। अर्बौंको उपकरण उपलब्ध गराउँदैमा केन्द्रीय अस्पतालमा सम्पादित हुनुपर्ने जटिल शल्यक्रिया, आईसीयूलगायतका विशिष्ट सेवामा अभिवृद्धि हुन नसक्ने तथ्य वीरलगायतका केन्द्रीय एवं मोफसलका अस्पतालबाट प्रमाणित भइसकेको छ।

महँगादेखि सामान्य उपकरण खरिद आदिमा जानकार सम्बन्धित प्राविधिकको व्यवस्थाविना उपकरणमाथिको लगानी बालुवामा पानी हालेसरह हुने रहेछ। सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति कार्यक्रमदेखि बजेट भाषण कतै पनि स्वास्थ्य जनशक्तिको उल्लेख गरिन्न। छुट्टै ऐन पनि यसकारणले असान्दर्भिक प्रतीत हुन थालेको छ कि यहाँ चिकित्सकको भावनाको प्रतिनिधित्वको गुन्जायसै रहने गरेको छैन। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हतारहतार खास सप्लायर्सलाई सहज हुने गरी महँगा उपकरण किन्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। सम्बन्धित विज्ञहरूलाई दबाब दिई जानकारी नभएका उपकरण भिœयाए पनि तिनीहरू उपयोगमै नआई थोत्रिन्छन्।

तीन करोड नेपालीलाई सबैखाले उपचार सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी बोकेको स्थायी संयन्त्र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सशक्त, कामकाजी, जिम्मेवार र सक्षम बनाउन आवश्यक छ। दुर्भाग्य नेपालका प्रमुख राजनीतिक पार्टीले अपवादबाहेक स्वास्थ्य क्षेत्र र यसको केन्द्रीय निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रभावी बनाउनेतर्फ ध्यान दिएनन्। जबसम्म ज्ञान, सीप, योग्यता, उत्प्रेरणाले अभिभूत पूर्णकालीन चिकित्सकहरूको व्यवस्थापन गरिन्न तबसम्म सेवा, शिक्षा, तालिम र अनुसन्धानजस्ता एकअर्काका परिपूरक पक्षहरूमा सुधार ल्याउन सकिँदैन। त्यसैले क्लिनिसियन या बिरामीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने चिकित्सकलाई साधन र स्रोतले भ्याएसम्म आर्थिक सुविधा, पुनर्ताजगी तालिम एवं स्तरअनुसारको हैसियत प्रदान गरी नीतिनिर्माण एवं चिकित्सा सेवा प्रवाहमा उनीहरूलाई समाहित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। दुर्भाग्य क्लिनिकल चिकित्सकहरू घोर उपेक्षित र पाउनुपर्ने सुविधाबाट वञ्चित छन्। यो वास्तविकतालाई नीति कार्यक्रम र बजेटमा समेटिएको छैन।

तीन करोड नेपालीलाई सबैखाले उपचार सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी बोकेको स्थायी संयन्त्र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सशक्त, कामकाजी, जिम्मेवार र सक्षम बनाउन आवश्यक छ।

वैज्ञानिक एवं पारदर्शी आम्दानी एवं कर प्रणालीविना मुलुकको अर्थतन्त्र मजबुत हुनै सक्दैन। वार्षिक पाँच लाखदेखि पच्चीस लाखसम्मका लाई एउटै कर दायराभित्र राख्ने पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतको अविवेकीय र अव्यावहारिक निर्णयमा खासै परिवर्तन गरिएन। प्रतिबहस हजारौं रुपैयाँसम्म शुल्क लिने वकिलदेखि मनग्गे आम्दानी गर्ने चिकित्सक, इन्जिनियर, शिक्षकलगायतका पेसावाल व्यवसायी एवं लगानीकर्तालाई पारदर्शी, वैज्ञानिक, सहज, व्यावहारिक एवं पारदर्शी कर प्रणालीमा आबद्ध गर्न राज्यलाई किन अप्ठ्यारो परेको छ। बरु कर प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गरी सीधा र इमानदारीको बाटो हिँड्नेहरूलाई झनै न्याक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी आम्दानीको उत्पत्ति स्थानमै एकमुष्ट कर लिने पद्धतिको विकास किन गर्न सकिन्न ?

आम्दानी नदेखाउने बरु कर र कारबाहीबाट बच्न आम्दानी लुकाउने, जग्गाजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा, अरूकै नाममा लगानी गर्ने, हुन्डी गरी विदेश पठाउनेदेखि मोजमस्तीमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति के अब निरुत्साहित होलान् ? सार्वजनिक ठेक्कापट्टा, सडक करदेखि खरिदबिक्रीमा असीमित नाफा गर्ने या बाँडीचुँडी खाने प्रवृत्ति व्याप्त छ। वैज्ञानिक कार्ड प्रणाली नअपनाउनुका पछाडि गलत नियतले काम गरेको ठानिन्छ।

स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित उपचार मात्रै होइन, उपयोगमा ल्याइने विभिन्न उपकरण, यन्त्र या डिभाइसलगायतका वस्तु जस्तो– रड, श्रवणयन्त्र, इम्प्लान्ट, आदि अस्वाभाविक रूपमा महँगो पर्दा बिरामीमाथि चर्को मार परेको छ। त्यसबाहेक औषधिलगायतका वस्तुको स्तरीयता र मूल्यको नियमन गर्न प्रभावकारी निकायको अभाव छ।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवामा लगाइएको पाँच प्रतिशत कर हटाउनु स्वागतयोग्य हुन सक्छ। तर कर हटाउँदा वित्तीय अपारदर्शिता, राजस्व लुकाउने प्रवृत्ति घनीभूत रूपमा मौलाउँदै गएर त्यो निर्णय प्रत्युत्पादक नबनोस्। वैदेशिक रोजगारमा कार्यरत सामान्य कामदारहरूले इमानदारीपूर्वक प्रेषण गरेको रकमबाट बैंकरलगायत मुलुकका वित्तीय क्षेत्रहरू मोटाएका हुन्। त्यसैले व्यापार मात्रै होइन, उत्पादनबाट सेवा प्रदान गरेर निर्यात गरेर ऐननियमअनुसार मेहनत र उद्यमशीलताले व्यक्तिले धन आर्जन गर्न पाउनुपर्छ। तर राजस्व छल्ने र आम्दानी अपारदर्शी बनाउने र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगाउने प्रवृत्तिले नै भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने गरेको छ। त्यसैले गरिबी र असमानता बढाएको छ।

सामाजिक क्षेत्रमा छुट्ट्याइएको बजेटबाट टाठाबाठा र पहुँच पुर्‍याउन सक्नेहरूले मात्रै लाभान्वित हुने स्थिति अन्त्य गरी वास्तविक गरिबले राहत पाउने स्थिति पैदा नहुँदासम्म कसरी समाजवादउन्मुख राज्यको परिकल्पना गर्न सकिन्छ ?

क्रान्तिकारिताको प्रतीक चिह्न रातो रङको रिबनले बेरेको बाकसबाट निकालेर प्रस्तुत गरिएको आमूल आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनको नारासहित स्थापित दुईतिहाइ बहुमतसहितको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट सरकारको बजेट वितरणका दृष्टिले आंशिकरूपमै भए पनि लोककल्याणकारी प्रतीत त हुन्छ, तर अन्तर्निहित रूपमा क्रान्तिकारी छैन। विकास र सामाजिक क्षेत्रमा छुट्ट्याइएको बजेट किन खर्च हुन सकेको छैन ? किन वर्षायाम सुरुसँगै समाप्त हुने आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हतारमा खर्च गरिन्छ ? यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिन्न।

चीन, भारतलगायतका देशको हवाला दिँदै नेपालको समृद्धिमा वैदेशिक लगानीको अपरिहार्यताको रटान दिइँदै आएको छ, तर वैदेशिक लगानीले नागरिकका लागि रोजगार, निर्यात प्रवद्र्धन र राजस्वमा वृद्धि गर्न के भूमिका खेलेको छ, के त्यसबाट राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धन हुन सकेको छ ? नेपालको समृद्धिमा अर्थ कूटनीतिको ठूलो महत्व छ। तर आर्थिक र कूटनीतिक क्षेत्रबारे जानकारी नराख्ने व्यक्तिहरू राजदूतमा नियुक्त हुने गरेका छन्।

राजनीतिक प्रतिबद्धताअनुरूप सम्बन्धित कर्मचारी या प्रशासनिक संयन्त्र काम गर्न तत्पर, क्रियाशील र जिम्मेवारी नदेखिएमा सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन असम्भव छ। संस्था र मुलुकभन्दा बढी राजनीतिक पार्टी या नेताहरूका आडमा भ्रष्टाचार र अनियमिततामा लिप्त रहने स्थिति रहँदासम्म नीति, ऐन, नियम र बजेटको उपादेयता रहन्न। विगतमा जस्तो प्रशासनिक या कर्मचारी संयन्त्रले सहयोग गरेन भन्ने छुट कम्तीमा पनि यो स्थिर सरकारलाई छैन।