जाजरकोट : दुई दिन हिँडेर जिल्लाको बारेकोट गाउँपालिका–७ सुवाकोटबाट सदरमुकाम आएका हस्तबहादुर शाहीलाई एउटा योजनाको एक लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिन दुई साता कुर्नुपर्यो। सुवाकोटी देउताको मन्दिर निर्माण गर्न एक लाख रुपैयाँ समयमै भुक्तानी नपाउँदा उनी लामो समय होटलमा बस्न बाध्य छन्। उनी मन्दिर निर्माण समितिका अध्यक्ष हुन्। उनीसँगै कोषाध्यक्ष मकरबहादुर सिंह पनि भुक्तानी लिन सदरमुकाममै आए। ‘कहिले कर्मचारी भेटिएनन् कहिले प्रक्रिया मिलेन भनेर कागजात फिर्ता गरिदिए। दुई साताको होटल बसाइपछि बल्ल काम भयो’, अध्यक्ष शाहीले भने, ‘सामान्य कामका लागि पनि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता कायमै छ।’
कुशे–८ मा कृषि नर्सरी सेवा केन्द्र भवन निर्माण गर्न गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा चार लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। समयमा काम सकेर आएका निर्माण समितिका अध्यक्ष दीपबहादुर बस्नेत, सचिव सूर्यबहादुर रोकाय र कोषाध्यक्ष अमृता सिंह रोकायले १२ दिनको पर्खाइपछि मात्र भुक्तानी पाए। अध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘हामी आएको १२ दिनपछि मात्र भुक्तानी पायौं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकारी प्रमुख र प्राविधिक नभेटिँदा भुक्तानीमा ढिलाइ भएको हो।’
यी केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन्। यतिबेला जिल्ला सदरमुकाममा भुक्तानी लिने उपभोक्ताको घुइँचो छ। सरदमुकामका अधिकांश होटल भरिएका छन्। गाउँमा बैक नजाँदा गाउँ तथा नगरमार्फत सञ्चालित योजनाको भुक्तानी सदरमुकामबाटै लिनुपर्ने बाध्यता छ। तर, समयमा भुक्तानी नपाउँदा सेवाग्राही मर्कामा छन्। काम सम्पन्न गरेको बिलभर्पाई, आयोजनाको फोटो, अनुगमन समितिको सिफारिसलगायत कागजात पेस गरेपछि भुक्तानी दिने प्रावधान रहेको कुशे गाउँपालिकाका कार्यकारी प्रमुख वसन्तबहादुर खत्रीले बताए।
गाउँपालिका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति छ। सिफारिससहित आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर आए एक÷दुई दिनमै भुक्तानी हुने उनको भनाइ छ। तर, कार्यकारी प्रमुख र उपप्रमुख कार्यक्रमका लागि सुर्खेत जानुपरेकाले फर्केलगत्तै उपाध्यक्ष रामछाया शाही गाउँ गएकाले गर्दा केही दिन भुक्तानीमा ढिलाइ भएको गाउँपालिका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतले बताए। कतिपय उपभोक्ता समितिले प्रक्रिया नपुर्याउँदा ढिलाइ हुने गरेको उनको भनाइ छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष महेन्द्र शाहले भुक्तानीका लागि आवश्यक बिलभर्पाई र अनुगमन समितिको सिफारिस समयमा नल्याउँदा भुक्तानीमा ढिलाइ भएको बताए। ‘उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी कामै नगरी भुक्तानी लिन खोज्छन्। प्रक्रिया नपुर्याई कसरी भुक्तानी दिन सकिन्छ’, उनले भने।
जिल्ला सदरमुकाम रहेको भेरी नगरपालिकाबाहेक अन्य ६ वटा स्थानीय तहमा अहिलेसम्म बैंक छैन। बैंक नहुँदा आर्थिक कारोबार सदरमुकामबाटै हुने गरेको छ। नलगाड नगरपालिकाले मात्र सम्बन्धित नगरपालिकाको केन्द्र दल्लीमा सबै कारोबार गर्दै आएको छ। नलगाडले चेक काटेर भुक्तानीका लागि मात्र सदरमुकाम पठाउने गरेको छ भने अन्य गाउँ तथा नगरले आर्थिक कारोवार तथा प्रशासनिक कारोबारसमेत सदरमुकामबाटै गरेका छन्। खाता खोल्नेदेखि योजनाको भुक्तानीका कागजात मिलाउने काम सदरमुकामबाटै गरिने भएकाले उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष जिल्ला सदरमुकाम धाउन बाध्य छन्।
समितिका पदाधिकारी सदरमुकाम आउँदा, जाँदा र बस्दा लाग्ने खर्च आयोजनाबाटै तिर्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। गाउँमा बैक नहुँदा प्रत्येक आयोेजनाको २० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म फजुल खर्च हुने गरेको छ। आयोजनाको रकमबाट फजुल खर्च हुँदा कामको गुणस्तरमा समेत ह्रास आउने गरेको छ। स्थानीय सरकार गठन भएपछि गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार हुने सपना देखेका स्थानीय चुनाव भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि सामान्य कामका लागि पनि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यताले निरास छन्। ‘गाउँ–गाउँमा स्थानीय सरकार गठन भएका छन्। व्यवस्था त परिवर्तन भयो तर गाउँलेको अवस्थामा कुनै परिवर्तन भएन’, कुशे–८ का अमर रोकायले भने, ‘वर्षाैंदेखि सदरमुकामबाटै काम भइरहेको छ। सिंहदरबार अझै गाउँ पुग्न सकेको छैन। सदरमुकाममै अड्किएको छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
