जाजरकोट : चार सय १० मेघावाटको नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाका लागि न्यून बजेट विनियोजन गरिएपछि स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणको काम समेत सुस्त गतिमा भइरहेका बेला कन्स्ट्रक्सन पावर निर्माण र मुआव्जा वितरणमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्दा आयोजनाको काममा ढिलाइ हुने देखिएको छ।
मुआव्जाका लागि दुई अर्ब रुपैयाँ माग गरिएकोमा डेढ करोड रुपैयाँ मात्र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले छुट्याएका छन्। आयोजनाबाट प्रभावित हुने पाँच हजार चार सय रोपनी जग्गाका लागि दुई अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। तर सरकारले मुआव्जाका लागि डेढ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ। नलगाड जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख नरेन्द्र सिंह भण्डारीले भने, ‘नलगाड आयोजना सञ्चालनका लागि सवप्रोजेक्टको रूपमा रहेको चार मेघावाटको तासुगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि बजेट माग गरी प्रस्ताव पेस गरेका थियौं। तर बजेट विनियोजन भएन। बजेट विनियोजनको अवस्था हेर्दा सरकारको प्राथमिकतामा आयोजना प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन।’ आयोजनाको पहुँच मार्ग निर्माणमा १८ करोड, डीपीआरमा २८ करोड, सुरक्षार्थ सेना बस्ने बंकर निर्माणमा दुुुुई करोड, प्रशासनिक खर्च दुुुुई करोड, मुआव्जा डेढ करोडलगायत जम्मा ५४ करोड विनियोजन गरिएको उनले बताए। यसपालि पनि गत वर्षभन्दा बजेट बढ्न सकेन। प्रस्तावित बजेटको ज्यादै न्यून बजेट विनियोजन भयो उनले भने यही गतिमा काम हुने हो भने आयोजना बन्न धेरै वर्ष पर्खनु पर्छ।
एक÷दुई वर्षभित्र मुआव्जा वितरण र तासुगाडको कन्ट्रक्सन पावर निर्माण गर्न सकेको भए आयोजनाको काम अघि बढ्थ्यो बजेट विनियोजनको अवस्था हेर्दा त्यो आयोजना छिटै बन्ने देखिँदैन नलगाड सरोकार समितिका सचिव विनबहादुर सिहले भने, ‘सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा आयोजना अलपत्र पर्ने भो।’
डिपीआर निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता कम्पनी स्मेक अस्टे«लियन, एमडब्लूएच अमेरिकन र उदय कन्सल्ट नेपाल जेभीले डिपीआर निर्माणको जिम्मा लिएका हुन्। आयोजनाको जल विज्ञान मापन आकलन, भूकम्प सर्भे, भौगर्भिक सर्भे, कोर ड्रिल, पावर अटिमाइजेसन, फिल्ड सर्भे लगायत सम्भाव्यता अध्ययनको काम गरिने आयोजनाले जनाएको छ।
आयोजना वातावरणमैत्री, डुबान क्षेत्र कम हुने, जलाशयको आयु दिगो रहने, खेतीयोग्य जमिनको क्षेती कम हुने, विस्थापन कम हुने र भौगर्भिक अवस्था मजबुत मानिएको छ। आयोजना निर्माणका क्रममा ६ हजार रोपनी जमिन र एक सय ५० घरपरिवारका आठ सय स्थानीय वासिन्दा प्रभावित हुने आयोजनाले जनाएको छ। २०७८ सालसम्म आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर बजेट विनियोजनको अवस्था हेर्दा अवको २० वर्षमा पनि यो आयोजना बन्न सक्ने देखिँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
