- डा. गीता कोच्छर/सिपु तिवारी
विकास एसियाली देशहरूको मुख्य एजेन्डा बन्दै गएको छ। त्यसैले एसियाली सरकारहरूको ध्यान विकासको बाधाका रूपमा रहेको सीमापार आतंकवाद र अपराधले खिचेको छ। खासगरी दशकौंदेखि आतंकवादबाट सबैभन्दा नराम्ररी पीडित रहँदै आएको भारतले जोडिएका सीमाका कारण सबैभन्दा ठूलो चुनौती सामना गरिरहेको छ। त्यसैले भारत आफ्नो देशको स्थायित्व तथा यो क्षेत्रकै शान्ति र सामञ्जस्य खल्बलाउने आतंकवादलाई जरैदेखि उखेल्न चाहन्छ। भारतले यो क्षेत्रका देशबीच सहकार्य र समझदारीका लागि वकालत गरिरहेको छ। बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) यस्तै एउटा उपक्षेत्रीय मञ्च हो। साझा चुनौतीको सामना गर्न तथा क्षेत्रीय साझेदारहरूसँग हातोमालो गर्दै शान्त र समृद्ध छिमेक निर्माण गर्ने यात्रामा अघि बढ्न भारतले यो मञ्चका लागि पहल गरेको हो।
बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन काठमाडौंमा हुँदैछ। यसमा नेपालसहित दक्षिण एसियाबाट भारत, बंगलादेश, भुटान र श्रीलंका तथा दक्षिणपूर्वी एसियाबाट म्यानमार र थाइल्यान्ड सदस्य छन्। नेपाल बिमस्टेकको वर्तमान अध्यक्ष राष्ट्र पनि हो।
त्यसैले बिमस्टेक बंगालको खाडीनिकट रहेका दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियाका देशहरूलाई जोड्ने मञ्च हो। सन् १९९७ को जुन ६ मा बैंकक घोषणामार्फत स्थापना भएको बिमस्टेकअन्तर्गतका देशमा १.६ अर्ब जनसंख्या बसोबास गर्छ। यो विश्वको कुल जनसंख्याको झन्डै २२ प्रतिशत हो, यद्यपि यी देशका सात करोडभन्दा बढी जनता गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहेका छन्। नेपाल, म्यानमार, बंगलादेश र भारतमा गरिब जनसंख्याको अनुपात सबैभन्दा उच्च छ। गरिबी उन्मूलनलाई प्राथमिकता दिँदै बिमस्टेक शिखर सम्मेलनले सडक, रेलमार्ग र ट्रान्समिसन लाइनजस्ता कनेक्टिभिटी बढाउने मुख्य क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछ।
‘बंगालको खाडी’ लाई ‘साझा सुरक्षा क्षेत्र’ को मान्यता दिन भारतले बिमस्टेक राष्ट्रहरूलाई जोड दिने तयारी गरेको छ। साझा चुनौतीको ‘साझा प्रतिक्रिया’ विकास गर्न भारतले बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रसँग आह्वान गर्नेछ। यो शिखर सम्मेलन आयोजना गर्नुको मुख्य उद्देश्य सुरक्षा र आतंकवादविरोधी पहललाई सृदृढ बनाउनु हो। तथापि सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, अन्तरदेशीय संगठित अपराध र अवैध लागूऔषध तस्करी रोक्ने सहकार्यसम्बन्धी बिमस्टेक घोषणापत्र तथा आपराधिक मामिलामा आपसी कानुनी सहयोगसम्बन्धी घोषणापत्र अनुमोदनबारे पनि छलफल हुनेछ।
मुख्य जोड : सुरक्षा र आतंकवाद
बिमस्टेक शिखर सम्मेलनको भित्री उद्देश्य सुरक्षा सहकार्य र क्षेत्रीय स्थायित्वका लागि संलग्नतामा वृद्धि गर्नु हो। कनेक्टिभिटी परियोजनामा यस क्षेत्रका राष्ट्रले हातेमालो गरिरहँदा तिनको मुख्य चासोको विषय भने सुरक्षा नै रहँदै आएको छ। बिमस्टेक शिखर सम्मेलनपछि त्यसको फलोअप बैठक पनि काठमाडौंमै हुनेछ। त्यस्तै सेप्टेम्बरको दोस्रो साता बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रबीच पहिलो संयुक्त सैन्य अभ्यास पनि हुनेछ। भारतमा हुने सो सैन्य अभ्यास आतंकवादविरुद्ध केन्द्रित हुने बताइएको छ। त्यसैगरी सातै देशका सैन्य प्रमुखहरूको सम्मेलन पनि तय गरिएको छ।
बिमस्टेकमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको ‘छिमेक पहिलो’ तथा ‘विकास’ को मन्त्र र नेपाली प्रधानमन्त्री ओलीको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा एउटै लयमा गुन्जिने पक्का छ।
संयुक्त सैन्य अभ्यासको मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रबीच रणनीतिक गठबन्धनलाई बढावा दिनु र आतंकवादको प्रतिरोधका क्रममा प्राप्त एकअर्काका अनुभव बाँड्नु हो। हरेक देशबाट ३० सैनिक सहभागी हुने सो अभ्यासमा अर्धसहरी क्षेत्रको आतंकवाद प्रतिरोध तथा ‘कर्डन एन्ड सर्च अपरेसन’ को अभ्यास पनि गरिनेछ। सैन्य अभ्यासको अन्तिम दुई दिनका लागि सैन्य प्रमुखहरूको सम्मेलन तय गरिएको छ। सैन्य प्रमुखहरूले सबै देशका लागि मुख्य चासो बनेका आतंकवाद र अन्तरदेशीय अपराधका चुनौतीबारे छलफल गर्नेछन्। यसैका आधारमा सामूहिक सहकार्य विकास हुनेछ।
बिमस्टेकमा नेपाल–भारत सहकार्य
नेपालका थुप्रै रणनीतिकार र विद्वान्हरू बिमस्टेक आयोजनाबाट असन्तुष्ट छन्। उनीहरू क्षेत्रीय मञ्चका रूपमा बिमस्टेकभन्दा सार्कको पक्षमा वकालत गर्छन्। उनीहरू चीनसँगको नेपालको सहकार्यलाई महत्व दिन्छन् र बिमस्टेकलाई भारत सरकारको एजेन्डा मान्छन्। तथापि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सबै खालका बहुपक्षीय क्षेत्रीय मञ्चहरूलाई बराबरी अवसर दिएको देखिन्छ। भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन मिलाउन सम्पूर्ण ऊर्जा लगाउने उनको लक्ष्य देखिन्छ।
बिमस्टेक आयोजनाले थपेको वित्तीय बोझ तथा सम्मेलनका कारण उत्पन्न भएका बाधाबाट धेरै नेपाली खुसी छैनन्। सार्कलाई पुनः सक्रिय बनाउने ध्यान दिइनुपर्ने तर्क पनि भइरहेका छन्। सार्कमा भारतको प्रभावलाई सीमित गर्न चीनलाई पनि ल्याउन सकिने चर्चा छ। तर नेपालको वर्तमान सरकार चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गरिरहँदा भारतसँगको सम्बन्ध सुधार गर्ने कुनै पनि मौका छोडिरहेको छैन। यो सन्तुलित कदममा दुवै छिमेकीलाई नचिढ्याई दुवैतर्फबाट फाइदा लिएर नेपाललाई ‘विकसित’ तुल्याउने प्रधानमन्त्री ओलीको दृढ विश्वास झल्किन्छ। यो रणनीतिलाई केहीले ‘समनिकटता’ को अवधारणा भन्ने गरेका छन्।
बिमस्टेक भारत र नेपालबीचको द्विपक्षीय सहकार्य वृद्धि गर्ने मञ्च हुनेछ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चौथोपटक नेपाल भ्रमण गर्दैछन्। अगस्ट ३१ मा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच द्विपक्षीय बैठक तय भएको छ। सो बैठकमा रेलमार्ग निर्माण र ठूलो मात्राको कार्गो ओसारपसारबारे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ। नेपालले कोलकाताको हल्दिया र विशाखापट्टनमबाट आएको सामान विराटनगर, भैरहवा र नेपालगन्जजस्ता मुख्य भन्सार नाकानजिक भारतीय भूमिमा झार्ने र चढाउने सुविधासम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर हुनेछ। त्यस्तै वीरगन्ज–काठमाडौं रेलमार्गको यातायात सर्वेक्षण सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर हुनेछ।
प्रधानमन्त्री मोदीले पशुपतिनाथ दर्शन पनि गर्नेछन्। उनले पशुपतिपरिसरमा भारतीय सहयोगमा निर्मित चार शड्ढयाको धर्मशाला उद्घाटनसमेत गर्नेछन्। त्यस्तै वर्षौंदेखि स्थगित रहँदै आएको निःशुल्क व्यापार सम्झौताबारे पनि छलफल हुने सम्भावना छ। तसर्थ यो बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको ‘छिमेक पहिलो’ तथा ‘विकास’ को मन्त्र नेपाली प्रधानमन्त्री ओलीको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा एउटै लयमा गुन्जिने पक्का छ।
डा. कोच्चर नयाँ दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयकी सहप्राध्यापक हुन् भने तिवारी लेखक, राजनीतिज्ञ तथा मधेसी मुद्दाका आलोचक हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
