राष्ट्रिय हितमा हुने गरी एमसीसीबारे निर्णय गर्छौं : प्रचण्ड

राष्ट्रिय हितमा हुने गरी एमसीसीबारे निर्णय गर्छौं : प्रचण्ड

काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बारे अमेरिकासँग संवाद गरेर मात्र निर्णय गर्ने बताएका छन्। शुक्रबार पूर्वीनवलपरासीमा भएको अगुवा कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा बोल्दै अमेरिकासँग संवाद गरेर राष्ट्रिय हितमा हुने गरी निर्णय गर्ने बताएका हुन्। 

कार्यक्रममा बोल्दै उनले राष्ट्रिय हितमा हुने गरी मात्र एमसीसी के गर्ने भन्नेबारे निर्णय लिने उनले बताए। ‘एमसीसीको मुद्धा राष्ट्रिय हित हुने गरी जरुरी पर्दा अमेरिकासँग पुनः संवाद गरेर सम्भव हुनेसम्म परिमार्जन गरेर कार्यन्वयन गर्न उचित हुन्छ भन्ने स्प्रिटमा निर्णय गरेका छौं’, प्रचण्डले भने, ‘सचिवालयमा यो विषयमा छलफल गरेर राष्ट्र हितमा हुने गरी गर्छौ। एमसीसी कार्यक्रम धेरै पहिलादेखि अफ्रिका, अन्य महादेशहरुमा गएको छ। अमेरिकाले फेरि दक्षिण एसियामा एण्डो प्यासिफिक अगाडि बढाएपछि विवाद शुरु भएको छ। सैन्य रणनीति आएपछि झन् विवाद भयो। पछिल्लो समय अमेरिकी दुतावासले १० बुँदे सार्वजनिक गरेको छ। त्यसलाई विचार गरेर राष्ट्र हितमा हुनेगरि मात्र निर्णय गर्छौ।’

सत्तारुढ नेकपाभित्र एमसीसी के गर्ने भन्नेबारे विवाद छ। एमसीसी नेपालमा लागू गर्न नहुने भन्दै प्रचण्ड स्वंयमले यसअघि बताउँदै आएका थिए। नेकपाका भीम रावललगायतका नेताहरु एमसीसी कुनै हालतमा लागू गर्न नहुने भन्दै बहस गर्दै आएका छन्। तर प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एमसीसी जसरी पनि लागू गर्ने कसरतमा छन्।

त्यस्तै प्रचण्डले सरकारको कामले उत्साह र निराशा हुने दुबै स्थिति नरहेको बताए। ‘चुनाव आउन ३ वर्ष बाँकी छ। यो २ वर्षमा त्यति धेरै उत्साह हुने स्थिति पनि छैन् निराशाजनक पनि छैन्’ प्रचण्डले अगाडी थपे ‘किनकी कमिटी गठन गर्न ढिला पनि भयो। राम्रा कामको प्रचार जनतामाझ जान सकेनौं। अब जनताको मन जित्ने २ वर्षमा हो। १ वर्ष त चुनावमै जान्छ।’ केही समयपछि देशभर कार्यक्रम लिएर जनता माझ जाने प्रचण्डको दाबी छ। सो कार्यक्रमअनुसार देशका विभिन्न ठाउँमा भेला प्रशिक्षण हुनेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.