काठमाडौं : नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले आफूहरु अहिले पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा नमागेको स्पष्ट पारेका छन्। राजधानीमा शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले महाभियोगको प्रश्न संसद्को विषय भएको धारणा राखेका हुन्।
उनले भने,‘हामीले अहिले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेको छैनौं। हामी छलफलमै छौं। भोलि उहाँलाई भेट्ने कार्यक्रम छ। उहाँसँग भेटेपछि रिपोर्ट कार्यान्वयनमा हाम्रो जोड हुनेछ, उहाँसँग भोलि छलफल भएपछि बारको बैठक बस्छ। महाभियोगको प्रश्न त पार्लियामेन्टको विषय हो।’
श्रेष्ठले विगतमा भागबण्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको हुनाले अहिले समस्या उत्पन्न भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले भने,‘उच्चतम योग्यताको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति भएन, भागबण्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिने काम भए, त्यो बेलादेखि नै हामीले यस किसिमको नियुक्ति ठिक भएन भनेर पटक पटक भन्दै आएका थियौं। त्यसको परिणाम न्याय सम्पादनमा असर पर्ने नै भयो। हामीले न्याय परिषद् सुधारको लागि, न्यायाधीश नियुक्तिको सम्बन्धमा हामीले सुझाव दिएका थियौं, यही बीचमा न्यायाधीश नियुक्तिको विषय, न्यायापालिकाभित्र विसंगति, विकृति, विचौलियाहरु मौलाएको विषय, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय, न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति रातारात बढ्दै जाने विषयको सम्बन्धमा, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका विषय र कुराहरु उठाउँदै आएका थियौं।’
उनले बिचौलियालाई न्यायापालिकाभित्र प्रवेश निषेध गराउनको लागि पनि आफूहरुले संस्थागत र व्यक्तिगत रुपमा सुझाव दिएको स्मरण गराए। उनले न्यायालयमा विकृति, विसंगति मौलाएको कुरा उठेको र यी चिज रोक्नको लागि आफुहरुले बारम्बार भनिरहेको सुनाए। उनले न्यायपालिकाभित्रका विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार रोक्नको लागि उपाय र कार्ययोजना बनाउन हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा कमिटी गठन भएको र त्यसले रिपोर्टसमेत दिइसकेको बताए। उनले भने,‘न्यायपालिकाको सुधारको लागि साउन १४ गते हामीले रिपोर्ट दियौं, न्यायापालिकाको नेतृत्व सचेततापूर्वक लाग्ने हो भने यो रिपोर्टले ८० प्रतिशत सुधार हुन्छ।’
उनले अदालतको पेशी व्यवस्थापन र इजलास गठनका सम्बन्धमा भइरहेको व्यवस्थाबाट कतिपय गलत कार्यहरु भएकोले सोको सट्टामा स्वचालित पेशी प्रणाली लागु गराउन र सो प्रणाली लागु गर्न प्राविधिक रुपले केही समय लाग्ने भएमा सम्पूर्ण अदालतहरुमा गोला (राफल) प्रणालीबाट पेशी तोक्ने भनि सुझाव दिएको र उपरोक्त सुझाव हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले समेत आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश गरेको र प्रधानन्यायाधीशले लागु गर्ने भनेको तर अझै लागु नगरेकोमा गुनासो पोखे। प्रतिवेदन लागु गराउने समयसिमासहितको प्रतिबद्धता सर्वोच्च अदालतबाट १५ दिनभित्र नआएमा आफ्नो संस्थाले न्यायिक नेतृत्वलाई विश्वास गर्न सकिने अवस्था नरहनेपनि अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
