सर्वोच्च अदालत परिसरमा बिहीबार के भएको हो ?
धर्नामा रहेका कानुन व्यवसायीमाथि प्रहरी हस्तक्षेप भएको हो। केही समय त युद्ध मैदानजस्तै भयो। प्रहरीले घचेटेपछि कानुन व्यवसायीले पनि घचेट्नुभएको हो। यसै क्रममा प्रहरीले बल प्रयोग ग¥यो। केही साथी घाइते हुनुभएको छ। एक खालको सानोतिनो रणभूमिजस्तो हुन पुग्यो।
नेपाल बार एसोसिएसनको बैठक बसेको थियो। के छलफल भयो ?
प्रहरीले अदालत परिसरभित्रै किन हस्तक्षेप गरेको होला ?
अदालत परिसरभित्र सुरक्षाकर्मी परिचालन र नियन्त्रण सबै प्रधानन्यायाधीशको निर्देशनमा भएको देखिएको छ। यो तानाशाह प्रवृत्तिमाथि सरकार, गृह मन्त्रालयले अविलम्ब रोक्नुपर्छ।
बारको योजना के छ ?
शुक्रबारसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्छौं। त्यतिबेलासम्म पनि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआए आन्दोलन अझ सशक्त भएर अघि बढ्छ। नयाँ चरणको आन्दोलनको घोषणा हुन्छ। त्यो आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन हुन्छ।
सर्वोच्चको पूर्णबैठक (फुलकोर्ट)ले मुद्दाको पेसीका लागि नियमावली संशोधन गरी गोला प्रथामा जाने निर्णय गरेको छ। यसप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?
त्यो न्यायाधीशको आफ्नो कुरा हो। न्यायाधीशको कुनै पनि निर्णबाट हाम्रो मूल माग निस्तेज पार्ने वा निष्प्रयोजन पार्ने उद्देश्यले कुनै पनि कार्य अघि बढाए स्वीकार्य हुँदैन। गोलाप्रथा लागू गरेर मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने दिशातर्फ न्यायाधीश गएको देखिन्छ। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजक रहेको समितिले दिएको सुझावको कार्यान्वयन हो। तर, त्यो एउटा सुझाव कार्यान्वयन गरेर हाम्रो आन्दोलन मत्थर हुन्छ भन्ने कसैले सोच्न भएन।
प्रधानन्यायाधीशबाट हुने चलखेलको सम्भावनालाई समाप्त पार्न गोलाप्रथा महत्वपूर्ण छ। तर, प्रधानन्यायाधीशलाई गोला तान्न दिए वा प्रधानन्यायाधीशसँग बेन्च सेयरिङ गरेर कसैले मुद्दा हेर्छ भने त्यसमा हाम्रो घोर आपत्ति रहन्छ। हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन।
तपाईंहरू के इजलासमा बहस पैरवी गर्न जानुहुन्न ?
प्रधानन्यायाधीशलाई त हामीले अयोग्य, अक्षम घोषणा गरिसक्यौं। बारको बटमलाइन भनेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
