सोमबार राति रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनी पृथकतावादीहरुको नियन्त्रणमा रहेको दुई क्षेत्रलाई स्वतन्त्र मान्यता दिएका थिए। त्यसयता युक्रेन संकटमा नयाँ मोड आएको छ। यसलाई युक्रेनमाथिको हमला सरह मान्दै अमेरिकालगायत केही पश्चिमी देशले रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेका छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सबैभन्दा पछिल्लोपटक दुई वित्तीय संस्थाहरू, भीईबी र रूसी सैन्य बैंकविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाएका छन्।
यसै क्रममा बाइडेनले रुसी अर्थतन्त्रका केही अंशलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीबाट हटाइने पनि बताए। यससँगै रुसको उच्च वर्ग र उनीहरुका परिवारमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाउन सकिने उनको भनाइ छ।
बाइडेनले अमेरिकाले आफ्ना सहयोगी देशहरूसँग सावधानीपूर्वक समन्वय बनाइरहेको बताए। उनले घोषणा गरेका प्रतिबन्धहरू युरोपेली देशहरूले पहिले लगाएका थिए।
ब्रिटेन
बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले रुसी पाँच बैंक र तीन अर्बपतिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेका छन्। बोरिस जोनसनले प्रतिबन्ध लगाइएका रुसका तीन अर्बपतिहरुको बेलायतमा रहेको सम्पत्ति रोक्का गरिएको छ। उनीहरुलाई बेलायत आउनबाट रोकिने बताएका छन्।
रोसिया, आइएस बैंक, जनरल बैंक, प्रोम्स्भ्याज बैंक र ब्ल्याक सी बैंकलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ। प्रतिबन्धित तीन प्रभावशाली व्यक्ति गेनाडी टिमचेन्को, बोरिस रोटेनबर्ग र इगोर रोटेनबर्ग हुन्।
उनको घोषणा पछि, केही सांसदहरूले प्रतिबन्ध पर्याप्त नभएको बताएका थिए। त्यसपछि पीएम जोनसनले स्थिति बिग्रियो भने नयाँ प्रतिबन्धहरू पनि लगाउन सकिने उल्लेख गरे।
जर्मनी
जर्मनीले रुससँगको नर्ड स्ट्रिम २ ग्यास पाइपलाइन सुरु गर्ने प्रक्रिया रोकेको छ। यो इपलाइनमार्फत रुसबाट ग्यास जर्मनी पुर्याउने बताइएको थियो। युक्रेन संकट विरुद्ध कदम चाल्दै, जर्मन चान्सलर ओलाफ शुल्ट्जले उनको सरकारले युक्रेनमा रूसले चालेको कदमको प्रतिक्रियामा यो कदम चालेको बताए।
युरोपले रुसबाट आफ्नो आवश्यकताको ४० प्रतिशत रुसबाट प्राप्त गर्छ। उक्त ग्यास पूर्वी प्रान्तबाट युरोपका विभिन्न देशमा ढुवानी हुन्छ।
युरोपेली संघ
युरोपेली संघले आफ्नो पहिलो उपायमा सर्वसम्मतिले सहमति जनाएको छ। जसमा युक्रेनमा सहमत भएका रुसी संसदका सदस्यहरूलाई लक्षित गर्ने समावेश छ।
रूसी बैंकहरू र इयुको वित्तीय बजारमा पहुँच पनि प्रतिबन्धित गरिएको छ। तर अहिलेसम्म लगाइएका प्रतिबन्धहरू आक्रमणको डरभन्दा कम छन्। रसियालाई विश्वव्यापी बैंकिङ प्रणालीबाट अलग गरी डलरको कारोबार गर्नबाट रोक लगाउने र आयात–निर्यात प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने सम्भावना छ। बीबीसी हिन्दीबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
