राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रहरूमा पञ्‍चायती प्रवृत्ति तथा संस्कार अझै हावी छ
राजधानी तथा जिल्ला सदरमुकामहरूमा धुमधामसँग लगातार २९ वर्षसम्म मनाइने पुस १ को महत्व पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाका अनुसार ‘राजाले आफ्नो भूमिका संवैधानिक परिधिभित्र खुम्चिने संसदीय व्यवस्थालाई विस्थापित गरेर आफ्नै प्रत्यक्ष नेतृत्वमा राष्ट्र सञ्चालन गर्न’ रोजेको दिन हो। पंक्तिकारसँग थापाले गफिँदै थपेका थिए, ‘राजाले संसदीय लिगबाट मुलुकलाई ओरालेर अर्को लिकमा चढाए अनि त्यस लिकको नाम राखे, पञ्‍चायती व्यवस्था। रात दिन नभनेर पञ्‍चायती शासन व्यवस्थाको रूपरेखा तयार पारेर वैधानिकता दिने काम भने विश्वबन्धु थापाले गरेका हुन्।’ पञ्‍चायतकालीन नेपालले के हासिल गर्‍यो अनि के÷के गुमायो, त्यसको निश्पक्ष मूल्यांकन अझैसम्म भएको छैन।
देशको आधुनिकीकरणको ढोका २००७ सालपछि मात्र खुलेको हो। २००७ पछिको दशक आधुनिकीकरण दिशाउन्मुख वामे–सराइको थियो। देशव्यापी रूपमा नागरिकबीच राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक जागरण २०१७ पछि भएको हो। पञ्‍चायत कालखण्डभरिमा ‘विकास’ ले राष्ट्रिय एजेन्डाको रूप पनि धारणा गरेको हो। यस अर्थमा विकासप्रतिको जनचाहना जगाउने कामको श्रेय पञ्‍चायतलाई जान्छ। तल पूर्व पञ्‍चायत कालखण्ड पतनपछि अवस्था झल्किने तथ्यांकहरू प्रस्तुत गरिएको छ।
२०१७ मा हाम्रो जनसंख्या ९४ लाख भएको अनुमान छ। तीन दशकपछि जनसंख्या दुई गुणाभन्दा बढी अर्थात् एक करोड ८४ लाख भइसकेको थियो। यस अवधिमा आबादी क्षेत्र पनि झन्डै दुई गुणा नै बढेको पाइन्छ (१,२९७ हजार हेक्टरबाट बढेर २,४६४ हजार हेक्टर) अनि कुल राष्ट्रिय ग्रार्हस्थ उत्पादन त्यो ५,८७३ मिलियनबाट बढेर झन्डै ११७,९२१ मिलियन पुग्यो। कृषि क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको योगदान ६० प्रतिशतबाट घटेर ४९ प्रतिशत पुगेको थियो।
जनसंख्या वृद्धिदर (२.६ प्रतिशत प्रतिवर्ष) को दाँजोमा कृषि उत्पादन (औसत प्रतिवर्ष २.४ प्रतिशत) न्यून रह्यो। भौतिक उपलब्धिको प्रमुख सूचक सडक सञ्जाल मान्ने हो भने त्यो १,१९३ बाट बढेर ८,३२८ किलोमिटरभन्दा बढी निर्माण भइसकेको थियो। साक्षरता स्तरको स्थर पाँच प्रतिशतभन्दा कमबाट बढेर ४० प्रतिशत पुगेको थियो। प्राथमिक स्कुलहरू संख्या ३३४ हजारबाट बढेर २,८८४ हजार पुगेको अनि विद्यार्थीहरूको संख्या ४,६६५ बाट १८,६९४ पुगेको थियो। त्यसैगरी २०१७ मा अस्पतालहरू संख्या मात्र ३६ थियो, जुन २०४६ हुँदासम्म ११४ पुग्यो। यदि प्रतिव्यक्ति आय २०१७ मा अमेरिकी डलर ५० थियो, त्यो बढेर २१० अर्थात् तीस वर्षको अवधिमा चार गुणाले बढेको थियो। हामीसँग भएका प्रमुख स्रोत कृषियोग्य जमिनको क्षेत्रफलमा पनि वृद्धि हुँदै गरेको अनि मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पुँजी श्रममा पनि वृद्धि हँुदाहुँदै पनि राष्ट्रिय आयमा भने उल्लेखनीय वृद्धि हुन सकेन।
२०१७–२०४६ को दशकमा विश्व जनसंख्या पनि हाम्रैसरह दुई गुणाले बढेको थियो अनि तर विश्व अर्थतन्त्रको आकार भने १५ गुणाले बढ्यो अनि प्रतिव्यक्ति आय १० गुणाले। छोटकरीमा भन्नुपर्दा पञ्‍चायतकालीन तीन दशकको अवधिमा विश्वले अर्थात् अन्य मुलुकले हामीलाई पछाडि पारे। तीन दशक लामो विकास प्रयासपछि हामी विश्वको अति न्यून आय हुने राष्ट्रहरूको अग्रिम पंक्तिको राष्ट्र हुन पुग्यौं। यो हैसियत हामीले पञ्‍चायतको पतनपछि अर्को तीन दशक बित्न लागिसक्दा पनि गुमाएका छैनौं। हाम्रो आर्थिक उन्नति हुन नसक्नाका थुप्रै कारण छन्। राजनीतिक अस्थिरताको कारणले उन्नति हुन नसेको मान्यता धेरैको छ। वर्तमान परिपे्रक्ष्यमा राजनीतिक स्थिरता कायम भयो। अब मुलुक समृद्धितिर अग्रसर हुन्छ भन्ने विश्वास पनि बढेको छ। यस सन्दर्भमा पञ्‍चायतको तीन दशकलाई कसरी नियाल्ने ?
राजनीतिक स्थिरता
पञ्‍चायतकालीन नेपालको शासन राजा महेन्द्रले ११ वर्ष र वीरेन्द्रले १९ वर्ष गरे। राजा महेन्द्रले त आफूले सत्ता हत्याएपछिका दुई–दुई वर्ष आफैं देशको प्रमुख व्यवस्थापक (मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष) पनि रहे। त्यसपछि मात्र तिनले (२०१९ चैत २०) त्यतिञ्जेल आफ्नो उपाध्यक्ष रहेका डा. तुलसी गिरीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गरे। प्रत्यक्ष शासनभार सम्हालेको ६ वर्षपछि मात्र राजा महेन्द्रले आफैंले नियुक्त गरेको मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्ति गरेका थिए। यस अवधिमा सरकारको परिवर्तन भने १५ पटक गरे। २०१७ पुस १२ का दिन गठित सरकारको बरियताक्रममा चौथो नम्बरमा रहेका सूर्यबहादुर थापाले राजालाई खुसी तुल्याउँदै सत्ताको भर्‍याङ उक्लिन सफल भए मन्त्री, मन्त्रिपरिषद्को उपाध्यक्ष, अध्यक्ष हुँदै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदै। संसदीय व्यवस्थाविरुद्धको कदमका आफ्ना प्रमुख मतियार डा. तुलसी गिरीलाई राजा महेन्द्रले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भने गरेनन्।
देश जतिसुकै व्याकुल भए पनि विरलै नयाँ संरचनाहरूको उपभोग गर्न पाएको छ। त्यो नै पञ्‍चायतले छोडेको लिगेसी हो, जसको मूल्य देशले कहिलेसम्म चुकाउनुपर्ने हो सायद कसैलाई पनि थाहा छैन।
राजा वीरेन्द्रले १९ वर्ष एकछत्र राज्य सञ्चालन गरे। अट्ठाइस वर्षको उमेरमा श्रीपेच ग्रहण गरेसँगै राजा वीरेन्द्र पञ्‍चायतको सर्वोपरि नेता पनि भए। यस अवधिमा तिनले १० पटक सरकार प्रमुखहरूलाई फेरबदल गरे। राजा वीरेन्द्रको प्रत्यक्ष नेतृत्व कालखण्डमा तीन वर्षको लामो अवधि टिक्न सफल प्रधानमन्त्रीहरू केवल सूर्यबहादुर थापा तथा मरिचमान सिंह मात्र रहे। दुईपटक तिनले पिताका प्रिय पात्र कीर्तिनिधि विष्टलाई प्रधानमन्त्री पदमा आसीन गरे। विष्टले आफ्नो कार्यकालमा सिंहदरबारमा आगलागी भएपछि नैतिकताको कारण देखाएर राजीनामा गरेका थिए भने तिनको दोस्रो कार्यकालचाहिँ देशव्यापी रूपमा फैलिएको विद्यार्थी आन्दोलनलाई साम्य पार्न राजाबाट घोषित जनमत संग्रहका कारणले गर्दा। राजा वीरेन्द्रको १९ वर्षीय शासनकालमा सूर्यबहादुर थापा, कीर्तिनिधि विष्ट, नगेन्द्रप्रसाद रिजाल तथा लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई दुईदुईपटक प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्ने अवसर मिलेको थियो भने डा. गिरी र मरिचमान सिंहलाई एकएकपटक। हुन त बाबु–छोरा दुवैको शासन कालखण्डमा सरकार परिवर्तन जति भए त्योभन्दा अत्यधिक धेरै मन्त्रीहरू परिवर्तन हुने गर्थे।
पंक्तिकारको प्रधानमन्त्री पदमा आसीन व्यक्ति किन पूरा अवधि (पाँचबर्से कार्यकाल) उक्त पदमा रहिरहन नसकेको भन्ने प्रश्नको उत्तर धेरैजसो महापञ्चहरूले राजाहरूको विश्वव्यापी प्रवृत्ति आफूलाई मन परेकैलाई पनि राख्ने–फाल्ने चरित्र भनेर व्याख्या गर्छन्। डा. गिरीका अनुसार, राजासँगको सैद्धान्तिक मतभेद भन्ने रह्यो। त्यस पक्षलाई प्रकाश तुल्याउन गरेको मेरो आग्रहलाई तिनले आफूले राजाको सक्रियतामा पनि प्रजातान्त्रिक व्यवस्था सञ्चालन हुन सम्भव छ भनेर परीक्षण गरेको जुन राजाको चाहनाअनुरूप भएन भन्ने थियो। मेरो बुझाइमा भने गिरीको राजाका नाममा आफूले शासन गर्न चाहने महत्वाकांक्षा राजालाई स्वीकार नभएर भन्ने छ।
बीपीलाई जेलबाट रिहा गर्नुपर्छ भन्ने मागका कारण राजा महेन्द्रले आफूलाई निस्कासन गरेको तथा पञ्‍चायतलाई जनमतसंग्रहमा जिताएर राष्ट्रिय पञ्‍चायतद्वारा सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री पदमा सिफारिस गरेपछि राजा वीरेन्द्र त्रसित हुँदा लखेटिएका कारण सूर्यबहादुर थापाको थियो। अन्य पञ्चहरूको भनाइमा भने तिनले गुटबन्दी गरेर शक्ति सञ्चालन गर्न थालेपछि आँखाको कसिंगर भएका हुन् राजाहरूको नजरमा भन्ने छ। राजदरबार नै मात्र आफ्नो कन्स्टिचुएन्सी भन्ने कीर्तिनिधि विष्टचाहिँ आफ्नो होइन दरबारको चाहनामा सेवामा हाजिर भएको भए पनि विशेष परिस्थिति आउँदा आफूले छाड्ने गरेको बताउनुहुन्थ्यो। पञ्‍चायतकालमा उल्लेख गर्नैपर्ने वास्तविकता भनेको मन्त्रिमण्डल जतिसुकै परिवर्तन भए पनि सबैभन्दा कम परिवर्तनचाहिँ अर्थमन्त्रीहरू तथा राष्ट्रिय योजना आयोग हुने गथ्र्यो।
राजनीतिक स्थिरताको हिसाबले पञ्‍चायती कालखण्ड विडम्बनापूर्ण रह्यो। शासक परिवर्तनलाई राजनीतिक स्थिरताको सूचक मान्ने हो भने राजा महेन्द्रको कार्यकाल संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकका निमित्त दुई अवधिभन्दा बढीको रह्यो। अमेरिकी प्रणालीअनुसार त झन्डै तीन अवधि। यस अर्थमा राजा वीरेन्द्रको शासनकाल त चार पूर्णकालीन लामो अवधिको थियो। पञ्‍चायत वास्तवमै दुई नेताहरूले सञ्चालन गरेको स्थिर राजनीतिक व्यवस्था। प्रत्यक्ष राजाको नेतृत्वमा सञ्चालित अनि आर्थिक सामाजिक नीतिहरूमा जेजस्ता परिवर्तनहरू आए, ती राजाहरूको इशारा वा सहमतिबेगर आएका पनि थिएनन्। राजाहरूले सबैभन्दा सस्तोसँग स्थापित भइसकेका, हुँदै गरेका तथा उम्रन थालेका नेताहरूलाई भने खुबै प्रयोग गरे। तिनको यो कार्यले नेतृत्वप्रति जनभावना गुम्यो। दरबार यति हावी रह्यो, उसले राजनीतिक मात्र होइन सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक तथा सुरक्षा कुनै क्षेत्रमा स्वतफूर्त नेताहरू उदय हुन निषेध गर्‍यो।
पञ्‍चायतकालभरि नै विकेन्द्रीकरण र जनसहभागिता अत्यन्त चर्चामा हुने गथ्र्याे। चार हजार पञ्‍चायतहरूलाई मात्र नपुग भएर वडाहरूलाई सर्वाधिकारसम्पन्न तुल्याउने उद्देश्यहरूको खुबै व्याख्या गरिन्थ्यो। जिल्ला कार्यालयहरूको भूमिका त जिल्लाभरिका विकास कार्यहरूको समन्वयकर्ता मानिएको थियो। जनसहभागिताका आफ्नै पौरख स्रोत र साधनमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको निर्माण गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो। गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरियो जनपरिचालन गरेर स्थानीयस्तरमा विकास निर्माण कार्यहरूलाई गति दिनका निमित्त। ‘विकासप्रेमी’ राजा वीरेन्द्रले ‘सबै पञ्च नेपाली सबै नेपाली पञ्च’ को घोषणा मात्रै गरेनन्, तिनले ‘विकासका निमित्त राजनीति’ भन्ने नारा पनि दिएका हुन्। देश विकास गति भने जनसंख्या वृद्धिदरकै हाराहारीमा रह्यो अनि माथि उल्लेख गरेजस्तो धेरै मुलुकले हामीलाई धेरै पछि परे तीन दशकको अवधिमा।
पञ्‍चायतकालीन नेपालले हासिल गरेको सबैभन्दा सफल कार्य भनेको मुलुकलाई भारतीय छत्रछायाबाट अलग राखेर देशको पहिचान स्थापना गर्नुलाई मान्न सकिन्छ। दुईपटक नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको निर्णायक अंग सुरक्षामा परिषद्को सदस्य चुनिएको थियो। राजा वीरेन्द्रको विश्व समुदायले नेपाललाई ‘शान्ति–क्षेत्र’ घोषित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको भारतीय विरोध हुँदाहुँदै पनि ११० राष्ट्रहरूले अनुमोदन गरेका थिए। नेपाल प्रजातान्त्रिक मुलुक होइन भन्ने छाप हुँदाहुँदै पनि त्यस कालखण्डमा हामी विश्वको सबैभन्दा बढी सहयोग प्राप्त गर्ने मुलुकको पंक्तिमा पर्ने गथ्र्यौं।
राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रहरूमा पञ्‍चायती प्रवृत्ति तथा संस्कार अझै हावी छ। जसरी पञ्‍चायतकालीन निर्मित पूर्वाधारहरू जीर्ण अवस्थामा भए पनि सञ्चालनमा छन्, तिनलाई विस्थापित गर्ने योजना मुलुकले तर्जुमा गर्न सकेको छैन। त्यसैगरी राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक संरचना, संस्कार तथा संस्थाहरू निर्माण हुन सकेका छैनन्। देश जतिसुकै व्याकुल भए पनि विरलै नयाँ संरचनाहरूको उपभोग गर्न पाएको छ। त्यो नै पञ्‍चायतले छोडेको लिगेसी हो, जसको मूल्य देशले कहिलेसम्म चुकाउनुपर्ने हो सायद कसैलाई पनि थाहा छैन।
