रेडक्रसको पुरानो समिति विघटन : भागबण्डामा नयाँ कार्यसमिति

रेडक्रसको पुरानो समिति विघटन : भागबण्डामा नयाँ कार्यसमिति

काठमाडौं :  सरकारले डाक्टर नेत्रप्रसाद तिमल्सीनाको अध्यक्षता रहेको कार्यसमिति भंग गर्दै भागबण्डामा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको नयाँ समिति बनाएको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनका दलबीच भागबण्डामा गठन भएको नयाँ समितिको सभापतिमा सुर्दशन नेपाल चयन भएका छन् । उनी गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको गृहजिल्ला रुपन्देहीका नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट रेडक्रसको सभापति भएका हुन् । महामन्त्री भूपतिलाल श्रेष्ठलाई तोकिएको छ । उनी नेकपा(एकीकृत समाजवादी)को तर्फ महामन्त्री भएका हुन्, श्रेष्ठ तेह्थुमका हुन् । कोषाध्यक्ष नेकपा माअ‍ोवादी केन्द्रको भागमा परेको छ । कृष्णगोपाल लागेजु कोषाध्यक्षमा मनोनित भएका छन् । 

उपाध्यक्ष नुवाकोटका विष्णु नेपाल र अर्घाखाँचीकी राधा नेपालीलाई बनाइएको छ । नेपाल कांग्रेस र नेपाली माओवादी कोटाबाट आएका हुन् । उप कोषाध्यक्ष भगवनी शर्मा तथा सदस्यहरुमा विनोद बस्नेत, मनोज थापा लगायत २९ सदस्यीय समिति बनाइएको छ । कार्यसमितिमा कांग्रेस, माअ‍ोवादी केन्द्र, नेकपा(एस), जनता समाजवादी पार्टीलाई भागशान्तिमा बाडिएको छ । 

तत्कालिन सरकारले रेडक्रस सोइसाटी चरम भ्रष्टाचारमा फसेपछि २०७७ साउन १२ गते संजिव थापाको अध्यक्षतामा रहेको समिति विघटन गरेर तिमल्सीनाको अध्यक्षता नयाँ समिति बनाएको थियो। सरकारलाई जानकारी नदिई १६ अर्ब रुपैयाँ विदेशी सहायता लिएको, भक्तपुरमा जग्गा खरिदमा अनियमतता गरेको, रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यालय, शाखा र उपशाखाको चल–अचल सम्पत्तिको दोहन गरी अनियमितता गरेको, समाज कल्याण र जिल्ला प्रशासनको निर्देशन पालना नगरेको, विधान तथा कानुन विपरीत काम गरेको, पदाधिकारीले आफ्नो पारिश्रमिक लिएको आरोपमा थापाका सभापति भएको कार्यसमिति विघटन गरिएको थियो । थापाले लामो समय रेडक्रसमा एकछत्र राज गरेका थिए । 

थापालाई हटाएर तत्कालिन विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका १४ र  तत्कालिन नेकपाका १९ राखेर ३३ सदस्यीय कार्यसमिति बनाइएको थियो तर अहिले समितिमा विपक्षी दल एमाले बाहेक सत्तारुढ दलका मात्रै सहभागी गराए नयाँ समिति बनाइएको छ । रेडक्रस जस्तो सामाजिक संस्थामा भागबण्डा हुन दुर्भाग्य भएको अघिल्लो कार्यसमितिका एक सदस्यले बताए । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.