काठमाडौं : नेपाल वायुसेवा निगमले वाइडबडी जहाज ल्याउँदाको अनियमितताबारे अध्ययन गर्न संसदीय उपसमिति गठन भएको छ। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बुधबारको बैठकले राजन केसीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति बनाएको हो। उपसमितिमा प्रेम आले, मीना सुब्बा, धर्मशीला चापागाईं, कृष्णलाल महर्जन, चन्दा चौधरी र प्रदीप यादव सदस्य छन् । आवश्यक अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न उपसमितिलाई १५ दिनको समय दिइएको लेखा समितिका सभापति भरत शाहले बताए।
उनले भने ‘वाइडबडीको विषयमा धेरै छलफल भइसकेकोले चाँडो निष्कर्षमा पुग्न उपसमिति बनाएरै अगाडि बढिएको हो।’ पछिल्लो समय बाइडबडी जहाज खरिदको विषय संसदीय समितिबीचमा पेचिलो विषय बन्न पुगेको छ। लेखा समितिले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर आवश्यक छलफल चलाएको छ। महालेखाको प्रतिवेदनले वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियाको विषयमा प्रश्न उठाएको छ। सोही विषयमा अध्ययन गर्ने कार्यक्षेत्र लेखा समितिको भएको शाहले बताए।
वाइडबडीकै विषयमा अध्ययन गरिरहेको संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि गत साता उपसमिति बनाएको थियो। यो समितिले वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज खरिद सम्बन्धमा अध्ययन गरेर एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न सांसद दीपकप्रकाश भट्टको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो। दिव्यमणि राजभण्डारी, रेनुका गुरुङ, सरलकुमार यादव र सुदन किराँती सदस्य रहेको उपसमितिले आवश्यक अध्ययन थालिसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले जानकारी दिएको छ।
वाइडबडी जहाज खरिदका प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ। अनुगमन कार्यालयले लेखा समितिलाई बुझाएको ‘नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियाको अनुगमन प्रतिवेदन’मा स्पेसिफिकेशन तयार गर्दा जहाजको प्रकृति र इन्जिनलाई निर्दिष्ट गरेर रक्वेष्ट फर प्रपोजल (आरएफपी) जारी गरिएको छ। यसमा कुनै उपाय नभएको अवस्थामा बाहेक कुनै खास ब्रान्ड, ट्रेडमार्क नाम पेटेन्ट डिजाइन प्रकार उत्पत्ति वा उत्पादक उल्लेख गर्न नपाइने उल्लेख छ। यो जहाज खरिदमा रोल्स रोयस ट्रेन्ट ७७२ बी इन्जिनसहितको एयरवसको ३३०—२०० निर्धारण गरि आरएफपी जारी गरिएको उल्लेख थियो। यो सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित भएको उल्लेख गरिएको छ।
खरिद अनुगमनको प्रतिवेदनमा एयरवसको वर्तमान मूल्यलाई नलिई ८ बर्षअघिको मूल्यमा समाजयोजन गरी निर्धारण गरेको उल्लेख छ। एक हजार घण्टासम्म उडान गरेको विमान खरिद गर्न खोजिएको विषयलाई लागत अनुमान गर्दा समायोजन नगरेको पनि स्पष्ट उल्लेख छ। एयरवसको बाइडबडी नै खरिद गर्ने भनेर किटान गरेपछि यो जहाज निर्माता कम्पनीबाहेक अन्यसँग नभएको स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि तेस्रो पक्षबाट किनिएको छ। यो जहाज खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई विश्लेषण नगरेको र ऐन विपपरित कार्य गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २ को खण्ड (ग)मा गरिएको मालसामानको परिभाषामा विमान पनि पर्छ। यस्तो विमान खरिद आरएफपीमार्फत जारी गरेर गर्ने प्रक्रिया ऐनमा छैन्। आरएफपीको यो प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय खुला बोलपत्रसँग मेल नखाएकोले पनि वाइडबडी जहाज खरिद ऐन विपरित किनिएको उल्लेख छ।
निगमले वाइडबडी खरिद गर्दा मूल्यको संरचना बोल अंकमा उल्लेख गर्ने मुद्रा, बोलपत्र मूल्यांकन र छनोट गर्ने आधार, खरिद गरिएको समानको प्याकेज वा सोको मूल्यांकन तरिका ऐन विपरित भएको पनि प्रतिवेदनले औल्याइएको छ। यसको बोलपत्र मान्य हुने अवधि, जमानत रकम यसको विभिन्न किसिम तथा मान्य अवधिसहितका प्रावधान सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १३ को उपदफा २ अनुसार उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था छ। निगमले तयार पारेको आरएफपीमा यसलाई समावेश नगरेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ।
वाइडबडी जहाज किन्दा खरिद सम्झौताका शर्तहरू बोलपत्रमा नै उल्लेख हुनपर्नेमा सो अनुसार नभएको, फरक शर्तमा बोलपत्र मूल्याकन हुने आधार नखुलाएको, खरिद सम्झौताका शर्त आपसी सहमतिबाट टुङ्याइएको छ। यो विषय आरएफीमा उल्लेख नभएको पनि उल्लेख छ।
खरिद एनेको दफा ५२ मा खरिद सम्झौता र सोका शर्तहरू तय गर्दा उल्लेख हुनुपर्ने बोलपत्र सम्बन्धि कागजातमा उल्लेख हुनुपर्ने आपूर्ति समय, कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने समय थप गर्न सकिने व्यवस्था, खरिद सम्झौताको रकम निर्धारण गर्ने तरिकासहितकाविषय ऐन विपरित रहेको उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
