साना डेरीको अनुुगमन स्थानीयलाई

काठमाडौं : टोलटोलमा खुुलेका डेरीले बेच्ने दूधको अनुुगमन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने तयारी गरिएको छ। यस्ता डेरीले प्लास्टिकमा प्याक गरेर बेच्ने दूधमा आवश्यकताभन्दा बढी फ्याट निकालिएको पाइएपछि यस्तो व्यवस्था गर्न थालिएको हो।

खाद्य प्रविधि तथा गुुुुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुुुुमार कर्णले टोलटोलमा खुुलेका डेरीको अनुुगमनका लागि स्थानीय तहसँग छलफल भएको बताए। उनले भने, ‘उद्योगमा दर्ता नभएका कारण यस्ता डेरीको जिम्मा स्थानीय तहले लिनुुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो। यसका लागि आवश्यक मापदन्ड पनि स्थानीय तहले नै बनाउनेछ।’

क्रिम सेपरेटर मेसिनको सहायताले यस्ता डेरीले दूधमा भएको तरलाई अलग गर्दै आएका छन्। यो मेसिनमा दूध राखेपछि एकातर्फबाट क्रिम आउँछ भने अर्कोतर्फबाट दूध। यसरी बेचिएको दूधमा सरकारले तोकेको मापदण्ड मात्र होइन कसले अनुुगमन भन्ने विषय पनि अहिलेसम्म प्रष्ट छैन।

विभागका महानिर्देशक कर्णले पोको पारेर डेरी पसलले बेच्ने दूधको कारोबार आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र नपर्ने बताए। उनले भने, ‘हामीले उद्योगका रूपमा आउने संस्थालाई मात्रै मापदण्डभित्र रहेर उत्पादन गर भनेर भन्न सक्छौं। मापदण्डअनुुुुसार उत्पादन गरे वा नगरेको विषयमा अनुुुुगमन गर्छौं। खुुुुला दूध बिक्री गर्ने व्यवसायीको हकमा मार्ग प्रसस्त नभएका कारण त्यो क्षेत्र आफूखुुुुसी चलेको छ।’

सानो पुुँजीमा सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले यो व्यवसाय अहिले काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर निकै फस्टाएको छ। यस्ता पसलबाट हुुने दूधको गुुुुणस्तरको मापदण्डसमेत छैन। दूधमा तीन प्रतिशत तर (फ्याट) र आठ प्रतिशत चिल्लोपनारहित ठोस पदार्थको मात्रा हुुुुनुुुुपर्ने मापदण्ड छ। काठमाडौंका चोक र गल्लीमा सञ्चालनमा रहेका यस्ता दूध डेरीको संख्या एक हजार पाँच सयको हाराहारीमा छ।

सानो पुुँजीमा सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले यो व्यवसाय अहिले काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर निकै फस्टाएको छ।

दूधको पाश्चाराइज्ड प्रक्रिया पश्चात प्याक गरी बजारमा बिक्री हुुुुने दूधभन्दा यस्ता डेरीले पोको पारेर बेच्ने दूध प्रतिलिटर १० रुपैयाँ महँगो हुुुुन्छ। उद्योगबाट उत्पादन भएका पोका दूध प्रतिलिटर ७० मा बिक्री हुुुुँदै आएको छ। डेरीले वबच्ने दूध भने प्रतिलिटर ८० देखि ८५ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुुुुणन्त्रण विभागबाट अनुुुुज्ञापत्र लिएर दूध मात्रै उत्पादन गर्ने काठमाडौंमा उद्योगको संख्या करिब २८ पुुुुगेको छ। धादिङमा एक, नुुुुवाकोटमा एक र काभ्रेमा थप तीन उद्योगले अनुुुुज्ञापत्र लिएर दूध उत्पादन गर्दै आएका छन्। उद्योगका रूपमा स्थापना भएका उद्योगको कुुल लगानी २० अर्ब छ।

‘खाद्य अनुुुुज्ञापत्र लिएर सरकारको सबै नियम र मापदण्ड पूरा दूध उत्पादन गर्दा हाम्रोमा वर्षैभरि अनुुुुगमन गरिन्छ’, डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीले भने,‘ हाम्रो कहिलेकाँही प्राविधिक त्रुिुुुट हुुुुँदा पनि प्रचारबाजी हुुन्छ। राज्यको नियम सबै डेरीले मान्नुुपर्छ। दूध कारोबार गर्ने सबैलाई मापदन् भित्र ल्याउनुुुुपर्छ।’

नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले दूध क्षेत्रका उद्योगलाई लगानी र प्रक्रियाका आधारमा चार तहमा वर्गीकरण गर्नुुुुपर्ने औंल्याए। ठूला, मझौला, साना र घरेलुुुु गरी चार तहमा वर्गीकरण गरी मापदण्डका आधारमा मात्रै सञ्चालनको अनुुुुमति दिनुुुुपर्ने उनको भनाइ छ। उनीहरूलाई घरेलुुुु अन्तर्गत राखेर कम्तीमा दूधको न्यूनतम गुुुुणस्तर पालना गर्नुुुुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राज्यले गरिदिनुुुुपर्ने सापकोटाले बताए।