तरकारी व्यापारीको वर्गीकरण

तरकारी व्यापारीको वर्गीकरण

काठमाडौं : सरकारले ९९ जना तरकारी व्यापारीलाई खतराको सूचीमा राखेको छ। कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतको कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले कालिमाटी र बालाजुस्थित तरकारी बजारका ९९ जना व्यापारीलाई रातो सूचीमा राखेको हो।

कालिमाटी बजार बोर्डले किसान र व्यापारीसँग छलफल गरी व्यापारीहरूले गर्ने व्यवहारका आधारमा चार रंगमा वर्गीकरण गर्ने र सोही आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ। व्यापारीको व्यवहार र आचरणको आधारमा उनीहरूलाई रातो, निलो, पहेलो र सेतोमा वर्गीकरण गरिएको छ। अपवादका रूपमा नियम नमान्नेलाई निलो रंगको सूचीमा राखिएको छ। यस्तै फाट्ट फुट्ट नियम मिच्नेलाई पहेलो र पूर्ण रूपमा नियम पालना गर्नेलाई सेतो सूचीमा राखिएको छ।

यही रंगका आधारमा बोर्डले कालिमाटी बजार र बालाजु तरकारी बजारमा कारोबार गर्ने व्यापारीहरूको वर्गीकरण गरेको हो। यही रंगको आधारमा बोर्डले दुई तरकारी बजारका ९९ जनालाई रातो सूचीमा राखेको हो। बिचौलिया व्यापारीको सिन्डिकेटका कारण किसानले तरकारीको लागत मूल्य नपाउने र आम उपभोक्ताले महँगो मूल्यमा खरिद गरी उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाउन कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा बोर्डले कालिमाटीसहित अन्य बजारलाई शुद्धिकरण गर्न लागेको हो।

बोर्डका अध्यक्ष तेजबहादुर सुवेदीकाअनुसार बजार क्षेत्रमा कहिले उपस्थित नहुने व्यापारी, कारोबारमा संलग्न नहुने र अन्य व्यक्तिमार्फत कारोबार गर्ने, बजार अनुगमन र नवीकरणका समयमा मात्रै उपस्थित हुने व्यापारीलाई रातो सूचीमा राखिएको छ।

रातो सूचीमा परेका व्यापारीलाई नै पत्र बुझाएर इजाजत पत्र खारेज गरी ‘सम्झौता रद्द’ किन नगर्ने भनि ७ दिनभित्र लिखित जवाफ माग्ने तयारी बोर्डले निर्णय गरेको छ। ‘रातो सूचीमा परेका व्यापारीलाई सात दिनको म्याद दिएर आइतबार पत्र दिदैंछौं’, सुवेदीले भने, ‘सात दिनभित्रमा चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसके उनीहरूको सम्झौता रद्द गरी गोला प्रथाद्वारा उक्त स्टल अन्यलाई उपलब्ध गराउँछौं।’ व्यापारीहरूले सरकारी नियम पालना गरे÷नगरेको विषयमा निरन्तर निगरानी गरी वैज्ञानिक आधारमा वर्गीकरण र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको बोर्डले जनाएको छ।

व्यापारीको व्यवहार र आचरणको आधारमा उनीहरूलाई रातो, निलो, पहेलो र सेतोमा वर्गीकरण गरिएको छ। अपवादका रूपमा नियम नमान्नेलाई निलो रंगको सूचीमा राखिएको छ।

बोर्डकाअनुसार रातो सूचीमा थोक बिक्रेता ४५ जना, सहकारी समूह पाँच जना, माछा व्यापारी ६ जना, २४ टहराका व्यापारीमध्ये पाँच जना, ३८ टहराका व्यापारीमध्ये दुईजना, खुद्रा व्यापारीमध्ये २१ जना, भण्डार गृहमध्ये १४ जना, फलफूल बजारका दुई जना र बालाजुका खुद्रा व्यापारी नौं जना छन्।

यसअघि बोर्डले नै बिहीबार कालिमाटीको बजारको सम्झौताविपरित कार्य गर्ने चार सय ३४ जना व्यवसायीमाथि कारबाही गर्ने सूची तयार पारेको थियो। जसअनुसार कालिमाटीबजारतर्फ मात्रै तीन सय ३८, कालिमाटीको खुद्रातर्फ ८० र बालाजुस्थित तरकारी बजारतर्फ १६ जनामाथि कारबाही गर्ने सूची तयार पारिएको थियो।

बोर्डकाअनुसार निलो सूचीमा एक सय ३१ व्यापारी छन्। पहेलो सूचीमा दुई सय नौ र सेतोमा एक सय ५९ छन्। नियमित रुपमा कारोबार नगरी अन्यबाट गराउने, बजारमा क्षेत्रमा नियमित उपस्थित नहुने र सम्झौताविपरित बस्तुको कारोबार गर्ने व्यापारीलाई निलो सूचीमा राखिएको छ।

निलो सूचीमा पर्ने व्यापारीलाई पनि नियमअनुसार सम्झौता गरी व्यवसाय गरेको प्रमाणसहित सात दिने स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी छ। निलो सूचीमा थोक बिक्रेता ६५ जना, फिससेडमा फलफूल बिक्री गर्ने आठ जना, सहकारी समूह एक, माछा व्यापारी ६, २४ टहराका व्यापारीमध्ये १८ जना, ३८ टहराका व्यापारीमध्ये ६ जना, खुद्रा व्यापारी २१ जना, फलफूल बजारका एक, बालाजु बजारका एक र सटर कारोबार गर्ने तीनजना गरी एक सय ३१ जना छन्।

पहेलो सूचीमा परेका व्यापारीलाई गल्ती नगर्ने भनेर एक पटक सचेत गर्ने निर्णय भएको छ। पहेलो सूचीमा थोक बिक्रेता एक सय ६० जना, सहकारी समूह आठ, माछा व्यापारी ११, २४ टहराबाट एक, ३८ टहराबाट एक, खुद्रा व्यापारी आठ, भण्डारणबाट एक, सटरतर्फबाट चार गरी दुई सय नौ जना छन्।

बोर्डकाअनुसार पूर्ण रूपमा बजार विकास तथा सञ्चालन नियमावली २०७० र सम्झौताअनुसार पालना गरेका व्यापारीलाई सेतो रंगको सूचीमा राखिएको छ। नियम पालना गर्न थप हौसला प्रदान गर्ने सेतो सूचीमा परेका व्यापारीको हकमा निर्णय गरिएको छ। सेतो सूचीमा थोक बिक्रेता ४० जना, सहकारी समूह एक, माछा व्यापारी तीन, २४ टहराबाट ६, ३८ टहराबाट ३६, खुद्रातर्फ १४, केजतर्फ ६, गोदामतर्फ ११, सटरतर्फ १० र बालाजुका खुद्रातर्फ ३२ जना गरी एक सय ५९ जनालाई राखिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.