सदरमुकाम जोगाउन तटबन्ध

सदरमुकाम जोगाउन तटबन्ध

 चैनपुर : सेती नदी र बाहुली खोलाको कटानले जोखिममा परेको बझाङ सदरमुकाम चैनपुर जोगाउन तटबन्ध सुरु गरिएको छ। सेती नदी र बाहुली खोलाको बाढीले बर्सेनि सदरमुकाम कटान गर्न थालेपछि सरकारले बहुवर्षीय ठेक्कामा तटबन्धको काम सुरु गरेको हो।

चैनपुर यी दुई नदीको कटानको उच्च जोखिममा थियो। सेती र बाहुली खोलामा एक÷एक किलोमिटर तटबन्ध निर्माण सुरु गरिएको हो। जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय बैतडीको टारबजार संरक्षण जोखिमयुक्त जिल्ला सदरमुकाम बचावट योजनाअन्तर्गत ठेक्कामार्फत काम सुरु भएको हो।

सरकारी तथ्यांकअनुसार चैनपुर, दार्चुलाको खलंगा र म्याग्दीको बेनी उच्च जोखिममा राखिएका जिल्ला सदरमुकाम हुन्। बझाङमा बाहुलीखोलातर्फ सडकको पक्की पुलदेखि सेतीको दोभानसम्म तटबन्ध निर्माणका लागि १० करोड र सेतीनदी किनारतर्फ २० करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालयले गरेको छ।

यस वर्ष बाउली खोलाका लागि तीन वटा ठेक्का भएका छन्। सुर्मासरोवर निर्माण सेवाले दुई करोड रुपैयाँ बराबरको काम सकेको जनाएको छ। यस्तै डिकोट निर्माण सेवाले दुई करोड र जागृति निर्माण सेवाले पनि एक करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको निर्माण असारमा सक्ने गरी कार्य गरिरहेको छ।

सेतीको तटबन्ध निर्माणका लागि पनि डिकोट निर्माण सेवाले नै चार करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएकोमा असारसम्म सक्ने सम्झौता भएको जल उत्पन्न डिभिजन कार्यालय बैतडीका इन्जिनियर रोशनराज भट्टले बताए। उनले यसपालिको तटबन्धले सदरमुकामको उच्च जोखिम कम हुने बताए।

गत वर्ष बाहुली खोलामा आएको बाढीले जिल्ला अस्पताललाई पनि जोखिममा पारेको थियो भने वर्षौंदेखिको झोलुंगे पुल बगाएको थियो। सेती नदीतर्फ पनि डुंग्री पुलमाथिदेखि पानकोट हुँदै बाहुली खोला दोभानसम्म मेसनरी वालसहित ग्याबिन वाल निर्माण गरिने भएको छ।

तटबन्धका लागि बाहुली खोलामा सात मिटर अग्ला आरसीसी वाल निर्माण भइरहेका छन्। जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय बैतडीले जिल्ला सदरमुकामबाहेकको नदीले कटान गरिरहेको क्षेत्रको पनि गुरुयोजना बनाइसकेको छ।

देउरासम्मको कटान रोक्न झन्डै एक अर्ब नै लागत हुने जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय बैतडीले जनाएको छ। चैनपुरका वडाध्यक्ष दलबहादुर विष्टले सदरमुकाम चैनपुर बचाउन सरकारबाट प्राप्त स्रोत साधानलाई सदुपयोग गरी दिगो र गुणस्तर कामका लागि स्थानीयको रेखदेख हुनु आवश्यक भएको बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.