भद्रपुर : सरकारले साउन १ देखि लागू गर्न लागेको श्रम ऐन २०७४ एक पक्षीय भएको भन्दै चिया उद्योगीले विरोध गरेका छन्। ऐन कार्यान्वयन भए नेपालमा चिया व्यवसायको भविष्य समाप्त हुने दाबी गर्दै उनीहरूले उद्योगको तालाचाबी सरकारलाई बुझाउने चेतावनी दिएका छन्।
समग्र उद्योग क्षेत्रलाई एउटै श्रम ऐन लागू गराउन नहुने चिया उद्योगीको माग छ। झापाका सम्पूर्ण चिया उद्योग बन्द गनुर्र्को विकल्प उद्योगीसँग नहुने उल्लेख गर्दै नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष सुरेशकुमार मित्तलले भने, ‘साउनदेखि लागू हुने श्रम ऐन स्थायी, अस्थायी र मौसमी कामदारलगायत सबैको हकमा लागू गर्ने गरी ऐन पारित भएको छ। यो चिया क्षेत्रमा सम्भव नै हुँदैन।’
मित्तलका अनुसार यो ऐन लागू भए प्रत्येक वर्ष एक जना कामदार बराबर ३५ प्रतिशत भार थपिन्छ। यसअघि स्थायी कामदारलाई दैनिक दुई सय ७८ रुँपैयाँ ज्यालासहित ५ प्रतिशत सञ्चयकोष, ५ प्रतिशत उपदान, १३ दिन सार्वजनिक बिदा, १२ दिन घर बिदा, साढे सात दिन बिरामी बिदा र २६ दिनको बोनस गरी वार्षिक एक लाख आठ हजार तीन रुपैयाँ दिने गरिएको उनले बताए।
ऐन लागू भएपछि स्थायी, अस्थायी, मौसमी वा एक दिन काम गरेको मजदुरलाई पनि त्यही ज्यालासँगै १० प्रतिशत सञ्चयकोष, ८.३३ प्रतिशत उपदान, १.६७ प्रतिशत बिमा, सार्बजनिक बिदा १४ दिन, १८ दिन घर बिदा, बिरामी बिदा १२ दिन र बोनस २६ दिनको दिएमा वार्षिक एक लाख १९ हजार पाँच सय ४० रुपैयाँ दिनुपर्छ। समग्रमा एक दिन बराबर तीन सय ९८ रुपैयाँ दिनुपर्ने उनले बताए।
सरकारले चिया श्रम नियमावली, २०५० लाई खारेज गर्दै २०७४ भदौ १९ गतेदेखि श्रम ऐन लागू गरेको थियो। यो ऐनलाई सरकारले २०७५÷७६ को बजेट भाषणमार्पmत चिया उद्योगको क्षेत्रमा पनि लागू गरेकाले चिया उद्योग र व्यावसायी धराशायी हुँदै गएको अर्का उद्योगी विनयराज पोख्रेलले बताए।
यसअघि सरकारले चिया उद्योगलाई अन्य उद्योगभन्दा फरक ढंगले व्याख्या गरी ऐन तथा नियमावली बनाएको थियो। जिल्लामा ५० हजार बढी चिया मजदुर र २० वटा उद्योग छन्। तिनै मजदुरलाई राजनीतिकरण गरी त्यसैको आडमा ट्रेड युनियनले सरकारलाई दबाब दिएकै आधारमा चिया श्रम ऐन लागू गराउन लागिएको उद्योगी छत्रबहादुर गरीले बताए। यसमा आफूहरूको आपत्ति रहेको उनको भनाइ छ।
चिया व्यावसायीमाथि सरकारले श्रम ऐन लागू गरेर चिया क्षेत्रलाई संकटमा पार्न खोजेको चिया उत्पादक संघका महासचिव शिवकुमार गुप्ताले आरोप लगाए। देशमा उत्पादित चियामध्ये करिब ६० प्रतिशत भारत निकासी गर्नुपर्ने यहाँका चिया उद्योगीको बाध्यता रहेको बताए। भारतमा चिया श्रम नियमावलीको छुट्टै व्यवस्था छ।
हाल लागू हुने सामाजिक कोषको पालनाले नेपालमा चलेको ज्याला भारतमा दिँदै आएको ज्यालाभन्दा ४० प्रतिशत वृद्धि हुने हुँदा नेपालको चिया कुनै पनि हालतमा भारतीय चियासँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने गुप्ताले उल्लेख गरे। झापा, इलाम, धनकुटालगायत पूर्वी जिल्लामा उत्पादन हुने चिया क्षेत्र बचाउन सरकारले राष्ट्रिय चिया नीति ल्याउनुपर्ने उद्योगीको माग छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
