काठमाडौं : कालिमाटी तरकारी बजारमा सम्झौताविपरीत व्यापार गर्दै आएकाहरूमाथिको कारबाही प्रक्रिया लम्बिने भएको छ। द्विपक्षीय सम्झौताविपरीत तरकारी, फलफूल, माछा र खाद्यान्नको पसल सञ्चालन गर्दै आएका व्यापारी र बिचौलियामाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु भएलगत्तै जिल्ला अदालतमा निवेदन परेको छ। व्यापारीले कारबाहीबाट जोगिन जिल्ला अदालत काठमाडौंमा सामुहिक रूपमा निवेदन दिएपछि कारबाही प्रक्रिया केही दिनका लागि लम्बिने भएको हो।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनालको विशेष निर्देशनमा कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले वर्षाैंदेखि कालिमाटी बजारमा अड्डा जमाएर बसेका व्यापारी र बिचौलियामाथि कारबाही प्रक्रिया थालेको थियो। बजार विकास तथा सञ्चालन नियमावली २०७० सम्झौताविपरीत कार्य गर्ने व्यापारीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
यसका लागि कालिमाटी बजार समितिले बजार क्षेत्रमा कहिले उपस्थित नहुने, कारोबारमा संलग्न नहुने, अन्य व्यक्तिमार्फत कारोबार गर्ने, बजार अनुगमन र नवीकरणको समयमा मात्रै उपस्थिति जनाउने, विदेशमा रहने अन्य व्यक्तिको सहयोगमा कारोबार गर्ने र पसल चार गुणाभन्दा बढीमा भाडामा लगाउने व्यापारीलाई सूचीमा राखेर कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
समितिका कार्यकारी निर्देशक तेजेन्द्रप्रसाद पौडेलका अनुसार अध्ययन गरी उक्त समितिले कालिमाटी र बालाजुस्थित तरकारी बजारको ९९ जना व्यापारीलाई रातो सूचीमा राखेर जेठ २५ गतेदेखि लागू हुने गरी सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
स्पष्टिकरण सोधेकै अवस्थामा कालिमाटी बजारका व्यापारी भुवन श्रेष्ठसहित २५ जना मिलेर अदालतमा गत सोमबार ‘करारको यथावत परिपालनाको लागि उपयुक्त आदेश जारी गरीपाउँ’ भनि निवेदन दिएका थिए। अदालतमा पुगेको यो निवेदनका कारण कारबाही प्रक्रिया प्रभावित भएको हो। कार्यकारी निर्देशक पौडेलकाअनुसार अदालतबाट यो मुद्दा टुंगो नलाग्दासम्म कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने जानकारी दिए।
उनले भने, ‘कारबाही गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नै लाग्दा अदालतमा निवेदन परेको जानकारी आएको छ। अदालतले यो विषयलाई टुंगो नलाउँदासम्म कारबाही प्रक्रिया केही दिनका लागि लम्बिने भएको छ।’ समितिले अदालतका कारण कारबाही प्रक्रिया केही दिनका लागि अवरुद्ध भए पनि आन्तरिक रूपमा आवश्यक छानविनलाई भने गति दिएको छ। व्यापारीलाई सोधिएको सात दिने स्पष्टीकरणको म्याद सक्नै लाग्दा व्यापारीले धमाधम लिखित स्पष्टीकरण समितिलाई बुझाउन थालेका छन्।
पौडेलले भने, ‘कारबाही गर्ने आन्तरिक तयारी भने हाम्रो जारी छ, प्राप्त भइरहेका स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो छ वा छैन भनेर छानबिन गर्ने कार्यलाई अघि बढाएका छौं। आन्तरिक तयारी सम्पन्न भएपछि अदालतको जवाफ आएपछि तत्कालै कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्छौं।’ समितिले चित्तबुझ्दो जवाफ नपठाउने व्यापारी र बिचौलियाको पसलसम्बन्धी सम्झौता खारेज गर्ने तयारी गरेको छ।कालिमाटी बजार बोर्डले किसान र व्यापारीसँग छलफल गरी व्यापारीले गर्ने व्यवहारको आधारमा चार रंग गरी वर्गीकरण गर्ने र सोही वर्गीकरणको आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। व्यापारीको व्यवहार र आचरणका आधारमा उनीहरूलाई रातो, निलो, पहेलो र सेतोमा बाँडेर वर्गीकरण गरिएको छ।
बोर्डका अनुसार रातो सूचीमा थोक बिक्रेता ४५ जना, सहकारी समूह पाँचजना, माछा व्यापारी ६ जना, २४ टहराका व्यापारीमध्ये पाँच जना, ३८ टहराका व्यापारीमध्ये दुईजना, खुद्रा व्यापारीमध्ये २१ जना, भण्डार गृहमध्ये १४ जना, फलफूल बजारका दुई जना र बालाजुका खुद्रा व्यापारी नौ जना परेका छन्। अपवादका रूपमा नियमलाई नमान्नेलाई निलो रंगको सूचीमा राखिएको छ। यस्तै फाट्टफुट्ट नियम मिच्नेलाई पहेलो सूची र पूर्ण रूपमा नियमपालना गर्नेलाई सेतो सूचीमा राखिएको छ। इन्फो
व्यापारीले कारबाहीबाट जोगिन जिल्ला अदालत काठमाडौंमा सामुहिक रूपमा निवेदन दिएपछि कारबाही प्रक्रिया केही दिनका लागि लम्बिने भएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
