बुटवल : प्रदेश ५ का लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदबाट महुमतले पारित भएको छ । बिहिबारको संसद बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्रालय समेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बिनियोजन बिधेयक पारितका लागि पेश गरेका थिए । सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले निर्णायार्थ पेश गरेको २८ अर्ब रुपैयाँको बजेट बहुमतले पारित भएको हो । प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले भने बजेट समावेशी नभएको भन्दै आपत्ती जनाएको छ । कांग्रेसले विरोध जनाउँदा दुई दिन संसद स्थगित हुनुका साथै बुधबार बैठक बहिष्कार गरेको थियो ।
प्रदेशलाई आमुल परिवर्तन गर्न अन्य प्रदेशको भन्दा फरक बजेट ल्याएको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले पोके बजेटका रुपमा नबुझ्न आग्रह गरे । ‘यसलाई पोके बजेटका रुपमा प्रतिपक्षले बुझ्न भएन, यो बजेट प्रदेशको आमुल परिवर्तनका लागि उत्कृष्ठ छ’, उनले संसदमा भने । स्थानीय तह र अन्य निकायसँग मिलेर योजना कार्यान्वयन गर्न एकमुष्ट बजेट बिनियोजन गरिएको उनले स्पष्ट पारे । पहिलो बजेटले जनताका धेरै आकांक्षा एकैपटक पूरा गर्न नसक्ने भन्दै यसले आधार बनाउने दावी पनि उनले गरे ।
प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरी, उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरणमन्त्री लिला गिरी, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेल, सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले बजेट बारे छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । बैठकको सुरुमै सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले सदन सूचारु गर्न सहयोगी बन्न प्रतिपक्षलाई आग्रह गरेका थिए । बैठकमा प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता बलदेव शर्माले बजेट असमान, असमावेशी, असन्तुलित रहेको भन्दै बिरोध जनाए । संसदको अर्काे बैठक असार २० गते बस्ने छ ।
राहत वितरण मापदन्ड पारित
प्रदेश ५ को बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बिपत्तीमा सर्बसाधारण जनतालाई राहत प्रदान गर्न राहत बितरण सम्वन्धि मापदण्ड तय गरी कार्यबिधि पारित गरेको छ । प्राकृतिक बिपत्तिमा प्रदेश सरकार जनतासंगै छ भन्ने महशुस गराउन राहत बितरण सम्वन्धि मापदण्ड बनाएको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका भौतिक योजना तथा पुर्वाधार विकास मन्त्रि बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले विपत्तमा घर नष्ट भए ३५ हजार रुपैयाँ, ३ वण्डल टिन उपलब्ध गराउने, बाहलमा बसेकालाई बिपत्त आएमा १० हजार रुपैयाँ, किसानलाई बिउ खरिदका लागि १० हजार रुपैयाँ, बिपत्तमा परी व्यवसायमा क्षति पुगेमा ५० हजार रुपैयाँसम्म तत्काल राहत उपलब्ध गराउने निणर्य गरेको छ । बिपत्तमा परि घाइते भएकालाई सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्दा लागेको सम्पुर्ण खर्चको बिल भुक्तानी, मृत्यु भएमा प्रति व्यक्ति १ लाख रुपैयाँ, चौपाया नष्ट भएमा ५० हजार रुपैयादेखि १ लाख रुपैयासम्म उपलब्ध गराइने छ ।
बैठकले प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन सम्वन्धि र मुख्य न्यायाधिवक्ताको सेवा सुबिधा सम्वन्धि बिधियक स्वीकृत गरी प्रदेश सभामा पठाउने निणर्य गरेको छ । प्रदेश कानुन मस्यौदा तथा सुझाव आयोगका पदाधिकारीको सेवा सुबिधा स्वीकृत गर्ने र उमेर हदका कारण बिहिबारबाट अवकाश पाएका प्रदेशका प्रमुख सचिव शंकर पाठकलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै प्रदेश स्थापना दिवशमा बिशेष पदकबाट सम्मान गर्ने निणर्य गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
