मेलामा रोजगारी अवसर खोज्दै युवा

मेलामा रोजगारी अवसर खोज्दै युवा

इटहरी : सुनसरीको इटहरी–१६ की सीता भट्टराई बिहीबार इटहरीमा भएको रोजगार मेलामा फारम भर्दै थिइन् । भर्खरै सिलाइकटाइ तालिम सकेकी उनी जागिरको आसमा त्यहाँ पुगेकी थिइन् । ‘काम पाइन्छ कि भनेर आएको’, मेलामा १० जना साथीसँग पुगेकी उनी भन्दै थिइन्, ‘फारम भरेर छाड्यो भने कसैले फोन गरिहाल्छ कि भनेर यहाँ आएकी हुँ ।’

फारम भर्नेको भीडमै थिइन्, लेटाङ घर भई इटहरीमा सिलाइकटाइ सिक्दै आएकी कामना तिम्सिना । उनी पनि तालिम लिएर जागिरको खोजीमा छिन् । ‘महिनाको १५–२० हजार रुपैयाँ तलब आउने काम भयो भने गर्छु’, उनले भनिन् ।

मेलामा भर्खर तालिम लिएका वा सीप सिकेकाहरू मात्र होइनन्, लामो समय काम गरेकाहरू पनि ‘राम्रो अफर’ आउने आशामा पुगेका थिए । हार्डवेयर पसलमा पाँच वर्ष कामको अनुभव सँगालेका इटहरीका गणेशकुमार यादव भन्दै थिए, ‘मसँग अनुभव छ, ठूलो फ्याक्ट्रीतिर काम पाइन्छ कि भनेर आएको ।’

इटहरीमा उद्योग वाणिज्य संघ प्रदेश १ समितिले आयोजना गरेको दुईदिने रोजगार मेलामा कामको खोजीमा रहेकादेखि राम्रो काम खोज्ने दुवै प्रकारका कामदार पुगेका थिए । मेलामा रोजगार सूचना केन्द्र विराटनगरले बेरोजगार युवाको तथ्यांक संकलन गरेको थियो । विभिन्न टेक्निकल कलेजमा सीप सिकेका युवा बढी मात्रामा मेलामा सहभागी थिए ।

४ सयभन्दा बढी युवाले फारम भरेको उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीका सचिव राजेन्द्रकेशरी घिमिरेले जानकारी दिए । सुनसरी–मोरंङ औद्योगिक करिडोरमा रहेको अरिहन्त मल्टिफाइबर र रिलायन्स स्पिनिङ मिलले ५०–५० कामदार लिने जानकारी दिएको घिमिरेले बताए । ‘रोजगार खोज्ने युवा र कामदार खोज्ने रोजगारदातालाई सजिलो बनाउन कार्यक्रम गरिएको हो’, उनले भने, ‘फारम भरेका युवाको विवरण इन्टरनेटमा पनि हुन्छ, त्यहाँबाट पनि रोजगारदाताले कामदार छनोट गरी काम अफर गर्न सक्छन् ।’

दुईदिने मेलाको उद्घाटन बिहीबार प्रदेश १ का अर्थमन्त्री इन्द्र आङ्बोले गरेका थिए । उनले बिदेसिएका सबै नेपालीलाई पाँच वर्षमा स्वदेश फर्काउने गरी प्रदेशको आर्थिक विकास गर्ने बताएका थिए । बिदेसिएका ६० लाख युवालाई स्वदेश फर्काउने र पाँच वर्षपछि कसैलाई विदेश जानुपर्ने अवस्था नआउने उनको भनाइ थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.